130th Constitutional Amendment Bill 2025 : संविधान दुरुस्ती विधेयक,निश्चितच मंजूर होणार- अमित शहा

130th Constitutional Amendment Bill 2025 : केंद्रीय संसदेच्या या अधिवेशनामध्ये 130 वी संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025 सादर करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधामध्ये आणि गदारोळामध्ये संसदेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करत असले तरी हे विधेयक निश्चित मंजूर होईल असा विश्वास आहे असं सांगितलं.

शहा बोलताना म्हणाले की हे विधेयक संविधानिक नैतिकता आणि जनतेचा विश्वास राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. ते सत्ताधारी पक्षाच्या सह सर्व नेत्यांना समानपणे लागू होईल. हे कोणत्याही विशिष्ट पक्षाला किंवा नेत्याला लक्ष करण्यासाठी आणलेलं विधेयक नाही. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षातील अनेक नेते हे नैतिकतेच समर्थन करतील आणि या विधेयकाच्या मंजुरीला पाठिंबा देतील.मला खात्री आहे की हे विधेयक मंजूर होईल.

 संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) विधेयक पाठवले

राज्यसभेने 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक, 2025 (130th Constitutional Amendment Bill 2025 ) सहित तीन महत्वाची विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या संयुक्‍त समितीत लोकसभेचे 21 सदस्य आणि राज्यसभा चे 10 सदस्य असतील, ज्यांची नेमणूक सभापती व उपाध्यक्ष यांच्या मार्फत केली जाईल.यानुसार समिती सुचना देईल. या समितीला शीतकालीन अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी अखेरचा अहवाल संसदेमध्ये सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे.

“चांगल्या चर्चेची जबाबदारी विरोधकांवर आहे” — अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, संसद कशी चालवायची हे केवळ सत्ताधारी पक्ष एकट्याने ठरवू शकत नाही.
ते म्हणाले:

“कोणतेही विधेयक किंवा घटनादुरुस्तीबाबत चांगल्या चर्चेचे वातावरण निर्माण करण्यात जर विरोधक अपयशी ठरले, तर या प्रणालीबाबत योग्य-अयोग्य ठरवण्याचा निर्णय देशाची जनता घेईल.”

१३० वी घटना-दुरुस्ती विधेयक २०२५ : मंत्र्यांना वेसण की लोकशाहीला आव्हान?

“विरोधक JPC मध्ये सहभागी होत नसतील, तर सरकारकडे पर्याय काय?”

शहा म्हणाले:

“जर JPC स्थापन करण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही विरोधक त्यात सहभागी होणार नसतील, तर सरकारकडे दुसरा पर्याय काय राहतो?… JPC मध्ये अनेक साक्षीदारांना बोलावलं जातं, आणि सार्वजनिक जीवनातील लोकांनाही बोलावलं जाईल. सर्व युक्तिवाद व पुराव्यांच्या आधारे एक अहवाल तयार केला जातो आणि त्या अहवालाच्या आधारे विधेयकात बदल होतो.”

 “NDA सरकारासोबत आहे”

विधेयकावर NDA मित्रपक्ष नाराज असल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना शहा म्हणाले:

“आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे दोघेही या विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत.”

“सर्वजण सहमत आहेत. त्यांना केवळ आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळाली नाही, कारण संसदेत चर्चाच होऊ दिली नाही. जेव्हा JPC मध्ये आणि संसदेत चर्चा होईल, तेव्हा सर्व पक्ष आपापली मते मांडतील.”

130th Constitutional Amendment Bill 2025 विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

हे विधेयक 20 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केलं. यामध्ये असं प्रस्तावित आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात 30 दिवसांपेक्षा अधिक काळ अटकेत असतील, तर त्यांना त्यांच्या पदावरून राजीनामा द्यावा लागेल किंवा पद गमावावं लागेल.

घटना दुरुस्त्या होत असलेली कलमे

• कलम 75 (केंद्र): पंतप्रधान 30 दिवस अटकेत राहिल्यास, त्यांचा पदाचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल.
  • कलम 164 (राज्य): मुख्यमंत्र्यांसाठी हेच नियम लागू होतील.
  • कलम 239AA (दिल्ली): दिल्लीच्या सरकारसाठीही हे नियम लागू.

विधेयकाचा उद्देश

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेत असलेले लोक जेव्हा संवैधानिक पदांवर राहतात, तेव्हा त्याचा जनतेच्या विश्वासावर परिणाम होतो – अशा लोकांना पदावरून बाजूला करण्यासाठी ही तरतूद.बहुतांश गंभीर आरोपाखाली अटकेत असलेले नेते, मंत्री हे अटकेत असून आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत. गृहमंत्री अमितभाई शाह यांनी संसदेत १३० वी घटना-दुरुस्ती विधेयक २०२५ सादर केले. या विधेयकामुळे देशातील मुख्यमंत्री, पंतप्रधान किंवा कोणतेही मंत्री जर गंभीर आरोपाखाली अटक होऊन ३० दिवस सलग तुरुंगात राहिले, तर त्यांना पद सोडावे लागेल.

 या घटना दुरुस्ती विधेयकास आता पर्यंत झालेला विरोध

• आप, तृणमूल काँग्रेस (TMC), समाजवादी पक्ष (SP) यांनी संयुक्त संसदीय समितीत (JPC) आपले सदस्य पाठवण्यास नकार दिला आहे.
• ममता बॅनर्जी (TMC) यांनी याला “लोकशाहीवर हिटलरशाही हल्ला” म्हणत “सुपर इमर्जन्सी”ची उपमा दिली.
• अखिलेश यादव (SP) व इतरांनीही एकत्र येत विरोध केला.
• असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) यांनी सांगितलं की हे विधेयक संविधानातील सत्ता विभागणीच्या तत्त्वांचा भंग करतं.
• प्रियांका गांधी, RJD, CPI(ML), मायावती (BSP) यांनी यावर टीका करत संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला केला असल्याचं म्हटलं.

 संसदेतील गदारोळ:

• विधेयक मांडताना लोकसभेत मोठा गोंधळ झाला. काही खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. सभापतींना अधिवेशन स्थगित करावं लागलं.

 विधेयकाच्या घडामोडीचा सारांश

130 वी संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025 हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकात प्रस्तावित आहे की पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री गंभीर गुन्ह्यात अटकेत असतील आणि 30 दिवसांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहतील, तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. अनुच्छेद 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली आहे. हे विधेयक संविधानिक नैतिकता आणि जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे शहा यांनी सांगितले. विरोधकांचा तीव्र विरोध असूनही, NDA आणि काही मित्रपक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. राज्यसभेने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवले असून, समितीला शीतकालीन अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत. विरोधकांनी या विधेयकाला “लोकशाहीवर हल्ला” असे संबोधले असून, संघराज्यवाद आणि सत्ता विभागणीच्या तत्त्वांवर आघात झाल्याचा आरोप केला आहे. संसदेत गदारोळ झाल्यामुळे अधिवेशन स्थगित करावे लागले.