8th pay commission updates 2025:आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला कॅबिनेटची मंजुरी, 18 महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार!

8th pay commission updates 2025: केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि सुमारे 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या सेवाशर्तींना मंगळवारी सरकारने मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना या आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग

वेतन आयोगाच्या रचनेला यापूर्वी जानेवारी 2025 मध्येच तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती, परंतु आता सेवा-शर्तींना मंजुरी मिळाल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे या आयोगाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. आयोगाच्या सदस्यपदी आयआयएम (बंगलोर) चे प्राध्यापक पुलक घोष यांची (अंशकालिक सदस्य म्हणून) आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची सदस्य सचिव (Member Secretary) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 सरकारच्या या निर्णयाला बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुकांशीही जोडून पाहिले जात आहे, जिथे 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. बिहारमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती हा एक मोठा निवडणुकीचा मुद्दा आहे.

8th pay commission updates 2025:18 महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावा लागणार

कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा जानेवारी 2025 मध्येच झाली होती, परंतु आता त्याच्या सेवा-शर्तींना (टर्म्स ऑफ रेफरन्स) मंजुरी मिळाल्याने प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार, आयोगाने आपला मुख्य अहवाल स्थापनेच्या 18 महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे आणि गरज पडल्यास, विशिष्ट मुद्द्यांवर अंतरिम अहवाल (Interim Report) देखील सादर करू शकतो.

तथापि, या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. हा आयोग सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी (2016-2025) संपण्यापूर्वी येत आहे. सातव्या आयोगाने वेतनात 14.3 टक्क्यांनी वाढ करण्याची शिफारस केली होती. यामुळे एक कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला होता. आठव्या आयोगाच्या अहवालात महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता आणि घरभाडे भत्ता यांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

वेतन सुधारणा वेळेवर करण्याची मागणी

कर्मचारी संघटनांची ही बऱ्याच काळापासूनची मागणी होती की, वेतन सुधारणा वेळेवर केली जावी जेणेकरून कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) टिकून राहील. विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, आयोगाच्या शिफारसींमुळे सरकारचा अतिरिक्त खर्च 2.4 ते 3.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. तथापि, याचा मोठा भाग कर महसूल म्हणून परत येईल.

त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत अनेक उत्पादनांची मागणी वाढलेली दिसून येते. काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या वेळेस आयोगाने शिफारसी करताना राजकोषीय शिस्त (Fiscal Discipline) राखण्यासाठी काय शिफारसी केल्या आहेत, यावरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

आयोगाच्या कार्यकक्षेतील (Terms of Reference – ToR) प्रमुख मुद्दे

आठव्या वेतन आयोगाला केवळ वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ सुचवायची नाही, तर त्याला देशाच्या व्यापक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून शिफारशी कराव्या लागणार आहेत. कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या सेवा-शर्तींनुसार आयोगाच्या कार्यकक्षेतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

• देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्त (Fiscal Prudence): देशातील सध्याची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्त राखण्याची गरज लक्षात घेऊन शिफारसी करणे.
• विकासात्मक खर्चासाठी संसाधने: विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध राहतील याची खात्री करणे.
• राज्य सरकारांवर परिणाम: आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या वित्तीय स्थितीवर होणारा संभाव्य परिणाम विचारात घेणे, कारण अनेक राज्ये केंद्र सरकारच्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी काही बदलांसह स्वीकारतात.
• तुलनात्मक अभ्यास: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या वेतन संरचना, लाभ आणि कामाच्या स्थितीचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.
• पेन्शन योजना: नॉन-कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन योजनांच्या (उदा. NPS पूर्वीच्या पेन्शन योजनांचा) आर्थिक भाराचा आणि त्यांच्या टिकाऊपणाचा आढावा घेणे.
• जीवनमान व किमान वेतन: कर्मचाऱ्यांच्या ‘ decent and dignified living wage’ (सन्मानजनक जीवनमानासाठी आवश्यक किमान वेतन) निश्चित करण्यासाठी शिफारसी करणे, ज्यात 15व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या शिफारशी आणि कुटुंबातील उपभोग युनिट्स (Consumption Units) वाढवण्यावर विचार करणे समाविष्ट आहे.
• आंतरिम दिलासा (Interim Relief) आणि DA/DR विलीनीकरण: तातडीने मंजूर करायचा असलेला आंतरिम दिलासा आणि महागाई भत्ता/महागाई निवारण (Dearness Allowance/Dearness Relief) मूळ वेतनात विलीन (Merger) करण्याच्या टक्केवारीबद्दल शिफारस करणे.

  वेतनात किती वाढ अपेक्षित? ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ठरणार कळीचा मुद्दा

सातव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 14.3% वाढ सुचवली होती आणि 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) वापरला होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ₹7,000 वरून ₹18,000 झाले होते.

आठव्या वेतन आयोगात वेतन वाढ किती होणार हे मुख्यतः ‘फिटमेंट फॅक्टर’ वर अवलंबून असेल. हा फॅक्टर म्हणजे एक गुणांक असतो, ज्यामुळे सध्याच्या मूळ वेतनात वाढ होऊन नवीन मूळ वेतन निश्चित होते.

• अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टर: अनेक विश्लेषकांच्या मते, यावेळेस फिटमेंट फॅक्टर 1.86 ते 2.86 दरम्यान राहू शकतो.
• वेतन वाढीचा अंदाज: आयोगाच्या शिफारशींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात 30% ते 34% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
• किमान मूळ वेतनाचा अंदाज:
  • जर 2.57 चा फॅक्टर कायम राहिला, तर किमान मूळ वेतन ₹18,000 वरून ₹46,260 पर्यंत वाढू शकते.
  • जर फिटमेंट फॅक्टर 2.46 ठेवला, तर किमान मूळ वेतन ₹18,000 वरून सुमारे ₹44,280 होईल.
  • काही तज्ञांनी 1.92 चा फॅक्टर सुचवला आहे, ज्यामुळे किमान वेतन ₹34,560 पर्यंत वाढेल.
  • कर्मचारी संघटनांची मागणी (NC-JCM): कर्मचारी संघटना NC-JCM ने किमान 2.86 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे.

ही आकडेवारी केवळ तज्ञांनी वर्तवलेले अंदाज आहेत, अंतिम आकडे आयोगाच्या शिफारशीनंतर निश्चित होतील.

 आर्थिक परिणाम आणि बाजारावर होणारा परिणाम

वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडतो, पण सोबतच अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळते.

• अतिरिक्त सरकारी खर्च: विश्लेषकांच्या मते, आठव्या आयोगामुळे केंद्र सरकारचा अतिरिक्त वार्षिक खर्च 2.4 ते 3.2 लाख कोटी रुपये इतका असू शकतो.
• क्रेयशक्तीत वाढ (Purchasing Power): वेतन सुधारणा वेळेवर केल्याने कर्मचाऱ्यांची महागाईमुळे कमी झालेली क्रयशक्ती टिकून राहते.
• मागणीत वाढ: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ झाल्यास, देशांतर्गत बाजारपेठेत अनेक उत्पादने आणि सेवांची मागणी वाढते. विशेषतः टिकाऊ ग्राहक वस्तू (Durable Goods), ऑटोमोबाईल आणि स्थावर मालमत्ता (Real Estate) क्षेत्राला यातून मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

वेतन आयोगाचा ऐतिहासिक वारसा

वेतन आयोगाची स्थापना कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी केली जाते. भारतात 1946 पासून आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन झाले आहेत.

• 1946: पहिला वेतन आयोग
• 1969: दुसरा वेतन आयोग
• 1973: तिसरा वेतन आयोग
• 1986: चौथा वेतन आयोग
• 1996: पाचवा वेतन आयोग
• 2006: सहावा वेतन आयोग (पे बँड आणि ग्रेड पे प्रणालीची सुरुवात)
• 2016: सातवा वेतन आयोग (ग्रेड पे ऐवजी पे मॅट्रिक्स प्रणालीची सुरुवात)

सध्या आठवा वेतन आयोग 2026 पासून लागू होण्याची तयारी सुरू आहे, जो केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन वेतन रचना आणि आर्थिक सुधारणा घेऊन येईल. आयोगाचा अहवाल 18 महिन्यांत सादर झाल्यानंतर, केंद्र सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेईल. शिफारसी लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास 2027 पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो, परंतु 1 जानेवारी 2026 पासून आर्थिक लाभ (एरिअरसह) मिळणे निश्चित आहे.