ram setu national monument petition :राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यात होत असलेल्या विलंबावर माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. स्वामी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राम सेतू हा लोकांच्या श्रद्धा आणि आस्थेचा विषय आहे. त्यामुळे सरकारने त्याच्या संरक्षणासाठी, त्याचा गैरवापर, प्रदूषण किंवा अपमान होऊ नये, यासाठी त्वरित पावले उचलावीत.
चार आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी
या याचिकेत राम सेतूचा भारतीय भूगर्भशास्त्र सर्वेक्षण (GSI) आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) यांच्याकडून सर्वेक्षण करून घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
2023 च्या आदेशाचा उल्लेख
स्वामी यांनी त्यांच्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने 19 जानेवारी 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख केला आहे. त्या वेळी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते की, राम सेतूला राष्ट्रीय वारसा स्मारक घोषित करण्याच्या मुद्द्यावर विचार सुरू आहे. त्यानंतर कोर्टाने स्वामी यांची तात्पुरती याचिका निकाली काढली होती.
स्वामींनी नवीन याचिका का दाखल केली?
स्वामींनी सांगितले की, जानेवारी 2023 नंतर आजपर्यंत ना त्यांना, ना कोर्टाला सरकारकडून कोणतेही उत्तर किंवा निर्णयाची माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी 2025 सालच्या 13 मे रोजी संस्कृती मंत्रालयाला पुन्हा एकदा नवीन विनंती पाठवली होती.
राम सेतूचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व
याचिकेत म्हटले आहे की, हा पुरातत्त्वीय स्थळ लोकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. अनेक लोक राम सेतूला एक तीर्थस्थान मानतात. विविध पुरातत्त्वीय आणि वैज्ञानिक अभ्यासातून हे मानवनिर्मित स्मारक असून त्याचे धार्मिक महत्त्व असल्याचे सिद्ध होते.
Pm Modi degree disclosure:पीएम मोदींची पदवी सार्वजनिक होणार नाही: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
राम सेतू काय आहे?
तमिळनाडूच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यावर पंबन बेट (रामेश्वरम) आणि श्रीलंकेच्या मन्नार बेट यांच्यात चूना दगडांची एक साखळी आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञांचे मत आहे की पूर्वी ही रचना समुद्राच्या पृष्ठभागावर होती, आणि त्यावरून चालत श्रीलंका गाठता येत होते. राम सेतू (Adams Bridge) हा भारताच्या रामेश्वरम बेट (पंबन बेट, तमिळनाडू) आणि श्रीलंकेच्या मन्नार बेट यांच्यात समुद्रात असलेला चुनखडकांचा नैसर्गिक पूल आहे.हिंदू धर्मानुसार, हा सेतू भगवान श्रीरामाच्या वानर सेनेने लंका जिंकण्यासाठी बांधलेला सेतू आहे. याचा उल्लेख वाल्मीकी रामायणात देखील आहे. काही इतर धर्मीयही या सेतूला मानवनिर्मित मानतात. याला “अॅडम्स ब्रिज” असेही म्हटले जाते.
UPA सरकारची योजना आणि वाद
काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारच्या काळात, सेतू समुद्रम प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. यामध्ये 83 किमी लांबीचा सागरी मार्ग तयार करून जहाजांना सरळ मार्ग देण्यासाठी राम सेतू तोडण्याची योजना होती.
या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम अपेक्षित होते. मात्र कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे ही कृती थांबवण्यात आली. तेव्हापासून राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
वादाची सुरुवात – सेतू समुद्रम प्रकल्प:
- 2005 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने “सेतू समुद्रम शिपिंग चॅनल प्रोजेक्ट” (SSCP) सुरू केला.
- या प्रकल्पांतर्गत जहाजांना भारताच्या पूर्व व पश्चिम किनाऱ्यांदरम्यान सरळ मार्ग देता यावा यासाठी राम सेतू तोडून 83 किमी लांब समुद्री मार्ग खोदण्याची योजना होती.
- यावर धार्मिक संघटना, पर्यावरणप्रेमी आणि अनेक नागरिकांनी तीव्र विरोध केला.
न्यायालयीन हस्तक्षेप:
- याचिकाकार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून राम सेतूचे संरक्षण आणि त्याला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मागणी केली.
- 2007 पासून या प्रकरणाची अनेक टप्प्यांत सुनावणी झाली.
- 2023 मध्ये केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले की, राम सेतूला राष्ट्रीय वारसा स्मारक घोषित करण्यावर विचार सुरू आहे.
- पण त्यानंतर कोणतीही ठोस कृती न झाल्यामुळे, 2025 मध्ये पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आली.
Leave a Reply