New Labour Policy 2025: श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने (Ministry of Labour and Employment) कामगारांना सार्वजनिक सार्वत्रिक सुरक्षा (Universal Social Security) प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांचे व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी ‘श्रम शक्ती नीती २०२५’ चा प्रस्ताव ठेवला आहे.या धोरणामध्ये महिला आणि तरुणांना सक्षम करणे, तसेच देशात एक निष्पक्ष, सर्वसमावेशक (Inclusive) आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी कामगार परिसंस्था (Labour Ecosystem) तयार करून कार्यबळ (Workforce) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
मंत्रालय ‘रोजगार सुविधा प्रदाता’ (Employment Facilitator) म्हणून काम करेल आणि कामगार, प्रशिक्षण संस्था व नियोक्ते यांच्यात उत्तम समन्वय सुनिश्चित करेल. या मसुद्यानुसार, हे धोरण तीन टप्प्यांत लागू केले जाईल.या व्यतिरिक्त, श्रम मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय श्रम रोजगार नीती अंमलबजावणी परिषद (NLEPIC) नावाच्या आंतर-मंत्रालयीन (Inter-Ministerial) संस्थेची स्थापना केली जाईल, जी तिन्ही टप्प्यांसाठी निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांच्या आणि वेळेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल.
योजनांच्या एकत्रीकरणावर सरकारचा भर
New Labour Policy 2025 या धोरणातील प्रमुख उपायांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा खाते (Universal Social Security Account) तयार करणे.
- कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO), कर्मचारी राज्य विमा निगम (ESIC), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई-श्रम आणि राज्य कल्याण मंडळांअंतर्गत (State Welfare Board) मिळणाऱ्या लाभांचे एकत्रीकरण (Integration) करणे.
- राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (NAPS), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आणि स्किल इंडिया यांना एका कौशल्य-रोजगार योजनेत समाविष्ट करणे.
केंद्र सरकार ‘हरित रोजगाराला’ देणार प्रोत्साहन
नवीन श्रम नीती या नवीन धोरणाद्वारे, सरकार स्व-प्रमाणन (Self-Certification) आणि सरलीकृत एमएसएमई रिटर्न सोबत सिंगल-विंडो डिजिटल अनुपालन यावर लक्ष केंद्रित करेल. केंद्र सरकार हरित रोजगाराला (Green Jobs) देखील प्रोत्साहन देईल आणि पारदर्शक देखरेखीसाठी आंतर-मंत्रालयीन सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी एक एकात्मिक राष्ट्रीय श्रम डेटा संरचना (Integrated National Labour Data Structure) स्थापित करेल.
मंत्रालयाने धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी आणि कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यापूर्वी यावर अभिप्राय आणि प्रतिक्रिया (Opinions and Feedback) मागवल्या आहेत.
भारतातील श्रम बाजारात डिजिटायझेशन (Digitalization) आणि हरित बदलांमुळे (Green Transitions) संरचनात्मक बदल (Structural Changes) होत आहेत. सामाजिक सुरक्षा, कौशल्य विकास, व्यावसायिक सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान-आधारित प्रशासन यांना एकात्मिक चौकटीतून एकत्र आणून या दिशेने पाऊल उचलण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
New Labour Policy 2025 :नवीन धोरण तीन टप्प्यांत लागू होणार
- पहिला टप्पा: आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये संस्थात्मक व्यवस्था (Institutional Arrangement) आणि सामाजिक सुरक्षा एकत्रीकरण यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- दुसरा टप्पा: हा संभाव्यतः आर्थिक वर्ष २०२७ ते २०३० पर्यंत चालेल. या टप्प्यात सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा खाते, जिल्हा-स्तरीय रोजगार सुविधा कक्ष (District-level Employment Facilitation Cells) आणि कौशल्य-कर्ज प्रणालीची (Skill-Loan System) देशव्यापी अंमलबजावणी यावर भर दिला जाईल.
- तिसरा टप्पा: या अंतिम टप्प्यात संबंधित सर्व उपक्रमांचे एकत्रीकरण (Consolidation) केले जाईल.
राष्ट्रीय श्रम रोजगार नीती अंमलबजावणी परिषद (NLEPIC)
‘श्रम शक्ती नीती २०२५’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी राष्ट्रीय श्रम रोजगार नीती अंमलबजावणी परिषदेची (NLEPIC) स्थापना केली जाईल.
NLEPIC चे स्वरूप आणि उद्दिष्ट्ये
| घटक | तपशील |
| अध्यक्ष | केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री |
| स्वरूप | हे एक आंतर-मंत्रालयीन (Inter-Ministerial) संस्था असेल. याचा अर्थ, केवळ श्रम मंत्रालयच नाही, तर या धोरणाशी संबंधित इतर मंत्रालये आणि विभागांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सामील असतील. |
| मुख्य उद्दिष्ट | धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये समन्वय (Coordination) साधणे आणि तिन्ही टप्प्यांमध्ये (Phase I, II, III) निश्चित केलेली लक्ष्ये व कालमर्यादा पाळली जात आहेत की नाही, यावर बारकाईने लक्ष (Monitoring) ठेवणे. |
| कार्यक्षेत्र | धोरणाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी विविध सरकारी विभाग आणि राज्य सरकारांना एकत्र आणणे. |
NLEPIC ची भूमिका (Role of NLEPIC)
NLEPIC ची भूमिका केवळ देखरेखीची नाही, तर धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची आणि वेळेनुसार योग्य निर्णय घेण्याची असेल.
- समन्वय स्थापित करणे: सामाजिक सुरक्षा योजना, कौशल्य विकास (Skill Development) आणि हरित रोजगार (Green Jobs) यासारख्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचे एकत्रीकरण (Integration) सुनिश्चित करणे.
- प्रगतीचा आढावा (Review of Progress): धोरणाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी (२०२७, २०३० आणि अंतिम टप्पा) निश्चित केलेल्या निकषांनुसार कामाच्या प्रगतीचे नियमितपणे मूल्यांकन करणे.
- धोरणात्मक मार्गदर्शन: बदलत्या श्रम बाजारानुसार धोरणात आवश्यक बदल किंवा सुधारणा सुचवणे आणि सरकारला धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे.
- डेटा व्यवस्थापन: एकात्मिक राष्ट्रीय श्रम डेटा संरचनेच्या (Integrated National Labour Data Structure) स्थापनेवर देखरेख ठेवणे, जेणेकरून कामगार आणि रोजगारासंबंधी अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल.
थोडक्यात, NLEPIC हे नवीन श्रम धोरणाचे ‘नियंत्रण केंद्र’ (Control Centre) असेल, जे हे सुनिश्चित करेल की, कामगारांना सार्वजनिक सार्वत्रिक सुरक्षा आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात.
या उपक्रमाद्वारे, सरकार राष्ट्रीय करिअर सेवा (National Career Service) पोर्टलला भारताच्या रोजगारासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure) म्हणून विकसित करण्याची योजना आखत आहे, जे सर्वसमावेशक नोकरी जुळवणे (inclusive job matching), प्रमाणपत्र पडताळणी (certificate verification) आणि कौशल्य संरेखन (skill alignment) यासाठी तांत्रिक आधार म्हणून कार्य करेल.
या धोरणामुळे असंघटित (Unorganized Sector) आणि औपचारिक (Formal Sector) अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
Leave a Reply