Ajit pawar shetkari karzmafi 2025 vishesh ghoshna :राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी शेतजमिनी पाण्याखाली गेल्याने खरीप हंगाम अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे राज्यभरातून शेतकऱ्यांकडून सरसकट कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय 30 जून 2026 पूर्वी घेतला जाईल,” अशी घोषणा केली होती. मात्र आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या मुद्द्यावर महत्त्वाचं विधान केलं आहे.
माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिनांक ३० ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री यांच्या सोबत झालेल्या बैठकी नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय 30 जून 2026 पूर्वी घेतला जाईल,” अशी घोषणा केली होती. त्यात समितीचा एप्रिल २०२६ मध्ये अहवाल आल्यानंतर निर्णय अमलात आणला जाईल असे स्पष्ट केले होते.
नेमक काय म्हणाले अजितदादा
अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, “कर्जमाफी होईल, पण ती सर्वांनाच दिली जाणार नाही.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लहान आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. “याबाबत सविस्तर चर्चा आणि निर्णय आमच्या समितीच्या अहवालावर अवलंबून असेल,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजेच, राज्य सरकार कर्जमाफीची प्रक्रिया नियोजित आणि टप्प्याटप्प्याने राबवणार आहे, हे आता स्पष्ट झालं आहे.
Ajit pawar shetkari karzmafi 2025 अजित पवारांचा मोठा खुलासा
अजित पवार यांनी सांगितले की, “आम्ही योग्य वेळी पीक कर्जमाफी करू. नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी गंभीर आहोत,”. एक राष्ट्रीय स्तरावर ७१,००० कोटी रुपयांची, दुसरी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि तिसरी त्यांच्या सरकारच्या काळात झाली होती.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवरून मागील महिनाभर राज्यात प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आंदोलन छेडलं होतं. या तीव्र आंदोलनानंतरच सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
बच्चू कडू यांची पहिली प्रतिक्रिया
बैठकीनंतर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले –
“आमचा लढा शेतकऱ्यांसाठी होता, आहे आणि पुढेही राहील. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आमच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिलं आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा आमच्या आंदोलनाचा पहिला मोठा टप्पा आहे.”
कडू पुढे म्हणाले,
“आम्ही कोणतीही सवलत मागत नाही, आम्ही न्याय मागतो आहोत. अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. त्याला तात्काळ मदत मिळाली पाहिजे. सरकारकडून आता ठोस कृतीची अपेक्षा आहे.”
समितीची रचना आणि जबाबदाऱ्या कोण असणार आहे ‘त्या’समितीमध्ये?
या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मित्राचे सीईओ प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती कार्यरत राहणार असून, ती शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन शिफारसी करणार आहे.
समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव सदस्य असतील. तसेच, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या दोन संस्थांचे प्रतिनिधी देखील समितीचा भाग असतील. ही समिती राज्यातील विविध भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करेल.
कर्जमाफीसाठी स्थापन करण्यात आलेली प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय घेण्यास अजून काही वेळ लागेल, मात्र राज्य सरकार या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे. अजित पवारांच्या वक्तव्याने हे स्पष्ट झालं आहे की सरकार सरसकट नव्हे तर लक्ष केंद्रीत आणि न्याय्य कर्जमाफीचा मॉडेल तयार करण्याच्या तयारीत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर किती परिणामकारक उपाययोजना केली जाते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. पण सध्यातरी, “सगळ्यांनाच कर्जमाफी नाही” या अजित पवारांच्या विधानाने चर्चेला नवा रंग दिला आहे.
