Shivsena vs Bjp: महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सध्या कमालीचं तापलं आहे. भाजप–शिंदे शिवसेना महायुतीमध्ये ‘वरवरची शांतता’ आणि ‘आतला खदखदणारा संघर्ष’ हे चित्र स्पष्टपणे जाणवत आहे. राज्यातील सत्तासमीकरणं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका आणि ‘पॉवर-शेअरिंग’मधील असमतोल या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील ‘दोस्तीतील कुस्ती’ आता निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचली आहे.
राज्यात एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सुरू आहे, तर दुसरीकडे महायुतीमध्ये नाराजीनाट्य सुरू आहे. भाजपच्या ऑपरेशन लोटसवर शिंदेंची शिवसेना नाराज आहे. त्याचमुळे शिंदेंच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.या अंतर्गत संघर्षाचं सर्वात मोठं आणि औपचारिक रूप नुकतंच पाहायला मिळालं. मंत्रिमंडळ बैठकीवरील शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचा बहिष्कार हे केवळ एक निमित्त होतं. परंतु, या नाराजीचा केंद्रबिंदू फक्त ‘ऑपरेशन लोटस’ किंवा निधीवाटपातील अडथळे नसून, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या कार्यशैलीमुळे हा तणाव शिगेला पोहोचल्याचं राजकीय सूत्रांकडून स्पष्टपणे समोर आलं आहे.
शिंदे गटाचा थेट आरोप: “अधिकारच नाहीत, मग मंत्रीपद कशासाठी?”
शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे त्यांची नाराजी किती खोलवर रुजली आहे, हे उघड होते. प्री-कॅबिनेटमध्येच त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या:
“जर आम्हाला अधिकारच मिळत नसतील, निधी आणि बदली प्रक्रिया आमच्या हातात नसेल, तर केवळ खुर्चीवर बसून बैठकीला उपस्थित राहून काय उपयोग?”
या वक्तव्यातून शिंदे गटाच्या मनातील अस्वस्थता, परावलंबी होण्याची भावना आणि सत्तेत असूनही निर्णायक प्रक्रियेतून बाजूला ढकलले जाण्याची वेदना स्पष्टपणे दिसून येते. मंत्र्यांच्या मते, महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय, बजेट वाटप, तसेच प्रशासनातील उच्च पदस्थांच्या बदल्यांसारखी कळस-काम्या कामं एका बाजूला ठेवली जात आहेत, आणि भाजप स्वतःचं वर्चस्व वाढवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.
निवडणुकीचा प्रचार ‘शांत’ वातावरणात! रात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपक वापरल्यास थेट कारवाई !
Shivsena Ministers Vs Ravindra Chavan :रवींद्र चव्हाण वादाच्या केंद्रस्थानी का? – कल्याण-डोंबिवलीतील ‘लोटस ऑपरेशन’
महायुतीतील या संघर्षाला वैयक्तिक आणि स्थानिक पातळीवरील फोडाफोडीचं नाट्य जोडलं गेलं आणि तिथे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचं नाव चर्चेत आलं.
कल्याण–डोंबिवली हा भाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घराचा आणि त्यांच्या राजकारणाचा बालेकिल्ला आहे. इथेच भाजपने शिंदे गटातील ३ माजी नगरसेवकांना पक्षप्रवेश दिला. राजकीय सूत्रांनुसार, हे सर्व ‘लोटस ऑपरेशन’ रवींद्र चव्हाण यांच्या पुढाकारातून घडलं.
यामुळे शिंदेसेनेचा थेट आरोप आहे:
- चव्हाण महायुतीमध्ये जाणीवपूर्वक विघ्न निर्माण करत आहेत.
- ते केवळ स्थानिक स्वार्थासाठी आणि व्यक्तिगत अजेंडा पुढे रेटत आहेत.
- राष्ट्रवादी किंवा इतर पक्षातून शिंदेसेनेत येण्यास इच्छुक असलेल्यांना भाजपने अडवलं. मात्र, भाजपने थेट शिंदे गटाचेच लोक फोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला.
यामुळेच शिंदेसेनेत अशी भावना निर्माण झाली आहे की, ‘महायुतीत दोस्ती नाही, तर दोस्तीतील कुस्ती सुरू आहे.’ एका बाजूला युतीचा धर्म जपायचा आणि दुसऱ्या बाजूला आपलेच कार्यकर्ते फोडून ताकद कमी करायची, हा दुटप्पीपणा शिंदे गटाला मान्य नाही.
महायुतीतील गणित बदलतंय: भाजपच्या ‘स्वबळ’ वाढवण्याच्या धोरणाने चिंता
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना, या घडामोडींना विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे. निवडणूकपूर्व राजकारणात ‘फोडाफोड’ ही रणनीती असली तरी, सत्तेतील मित्रपक्षाला लक्ष्य करणं, त्यांच्या बालेकिल्ल्यात घुसून कार्यकर्ते फोडणं, ही बाब महायुतीच्या भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
शिंदे गटाची नाराजी प्रामुख्याने ३ मोठ्या मुद्द्यांवर केंद्रित आहे:
- अधिकारकेंद्रित निर्णयप्रक्रियेतून बाजूला ढकलले जाणे: निधी वाटप, प्रशासकीय बदल्या, धोरणात्मक निर्णय यात शिंदे गटाला दुय्यम स्थान.
- भाजपचे एकतर्फी वर्चस्व आणि स्वबळ वाढवण्याचे धोरण: महायुती केवळ औपचारिक राहिली आहे. प्रत्यक्षात भाजप ‘एकला चलो रे’ धोरण राबवत आहे आणि शिंदेसेनेवरचे अवलंबित्व कमी करत आहे.
- स्थानिक स्तरावर कार्यकर्त्यांची होणारी गळचेपी: शिंदे गटाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक भाजपकडे खेचले जात आहेत.
हे सर्व मिळून शिंदे गटात “आपल्याला वापरलं जातंय“ अशी तीव्र भावना वाढवत आहे.
Shivsena vs Bjp: राजकीय भविष्यवेधी विश्लेषण – पुढे काय होऊ शकतं?
१. ‘पॉवर-शेअरिंग’ची नवी लढाई:
शिंदे गट मंत्रिमंडळात असला तरी सत्ता, निधी आणि निर्णयप्रक्रियेवर पूर्ण नियंत्रण भाजपकडे एकवटलं आहे. हे समीकरण बदलण्यासाठी शिंदे गट आता आक्रमक होण्याची चिन्हं आहेत. त्यांना केवळ मंत्रीपद नाही, तर ‘निर्णय घेण्याचा अधिकार’ हवा आहे.
२. भाजपची २०२४-२५ निवडणूकपूर्व रणनीती:
भाजपचा उद्देश स्पष्ट दिसतो आहे – शिंदे शिवसेनेवरचे अवलंबित्व कमी करून स्वबळ वाढवणं. यामध्ये शिंदे गटाचे कार्यकर्ते, नगरसेवक भाजपमध्ये खेचणे हा भाजपच्या ‘मिशन ४५+’ चा एक भाग असू शकतो.
३. महायुतीच्या प्रतिमेला धोका:
महायुती बाहेरून मजबूत दिसत असली तरी, आतून सततचे वाद, बहिष्कार आणि आरोप-प्रत्यारोप यामुळे जनतेच्या नजरेत हे मतभेद उघडे पडत आहेत. हा संघर्ष जर असाच सुरू राहिला, तर याचा परिणाम आगामी निवडणुकीत महायुतीच्या एकसंध प्रतिमेवर होऊ शकतो.
४. शिंदे गटाचा ‘पुढचा पाऊल’ आणि फडणवीसांनी केलेली कानउघाडणी:
कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर शिंदे गटाचे मंत्री तातडीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला गेले. त्यांनी कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर-कुळगावमध्ये भाजप करत असलेल्या फोडाफोडीवर आक्षेप नोंदवला.
या भेटीत फडणवीसांनी शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याचे वृत्त आहे. फडणवीसांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की:
“उल्हासनगरमध्ये सुरुवात तुम्ही (शिंदे गटाने) केली. तुम्ही करणार असाल तर चालवून घ्यायचं आणि भाजपनं केलं तर चालणार नाही, असं होणार नाही.”
फडणवीसांच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे ‘फोडाफोडी’च्या राजकारणात ‘गिव्ह अँड टेक’ (Give and Take) चा नियम दोघांनाही लागू होतो, असा संदेश दिला गेला. याचा अर्थ, शिंदे गटाने ‘युती धर्मा’ची मागणी करण्यापूर्वी, त्यांनी स्वतः इतर पक्षातून किंवा भाजपमधून लोक फोडणे थांबवावे, असा इशारा देण्यात आला.
अंतर्गत फाटाफूट बिंदू!
महायुतीत सर्व काही सुरळीत चाललं असल्याचं चित्र सत्ताधाऱ्यांकडून दाखवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी, भाजप–शिंदेसेनेतील अंतर्गत संघर्ष आता पृष्ठभागावर आला आहे.
विशेषत: रवींद्र चव्हाण यांच्यावर शिंदे गटाची वाढती नाराजी हा महायुतीतील मोठा फाटाफूट बिंदू ठरू शकतो. महायुतीत भाजपचा ‘पक्षविस्तार’ शिंदेसेनेसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय ठरला आहे. भाजपचा पक्षविस्तार ‘विरोधी पक्षांना’ गळाला लावून होत नाहीये, तर शिंदेसेनेच्या ताकदीच्या भागांमध्ये भाजप नेते आपल्याच मित्रपक्षाचे कार्यकर्ते फोडत आहेत, ज्यामुळे शिंदेसेनेमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. निधी मिळवण्यासाठी होणारी कसरत आणि युतीचा धर्म न पाळल्याची भावना, यामुळे शिंदे गटाची गोची झाली आहे.
या संघर्षामुळे एक गोष्ट निश्चित झाली आहे: महायुतीतील सत्तेचं समीकरण लवकरच बदलण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाला आता केवळ ‘मुख्यमंत्री पद’ नव्हे, तर ‘निर्णय प्रक्रियेतील समान भागीदारी’ आणि ‘युती धर्माचं पालन’ याची ठोस हमी लागेल. अन्यथा, ‘आपण सत्तेत का आहोत?’ हा प्रश्न शिंदे गटाला वारंवार छळत राहील.
