नवीन लेबर कोड लागू!नोकरी गमावलेल्यांना ‘री-स्किलिंग फंड’सह नोकरीवरून कमी केल्यास मिळणार१५ दिवसांचा अतिरिक्त पगार !

New Labour  code 2025: दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून केंद्र सरकारने ऐतिहासिक ‘नवे श्रम कायदे’ (New Labour Codes) नवीन लेबर कोड लागू केले आहेत. सुमारे ७० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या, विखुरलेल्या आणि किचकट ठरलेल्या २९ जुन्या केंद्रीय श्रम कायद्यांना आता केवळ चार आधुनिक व सुटसुटीत संहितात (Codes) रूपांतरित करण्यात आले आहे. कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने हे एक ‘नवे श्रमपर्व’ सुरू झाले आहे, ज्याचा थेट परिणाम देशातील लाखो संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर होणार आहे.

आजची नोकरी उद्या असेल की नाही, हा ताण अनेकांना सहन करावा लागतो. कंपनी बंद होणे, खर्च कमी करणे, पुनर्रचना करणे — अशा परिस्थितींमध्ये कामगार सर्वात पहिल्यांदा धक्क्याचा सामना करतात. पण आता परिस्थिती बदलत आहे. नवीन लेबर कोडमुळे नोकरी गमावणाऱ्या कामगारांना आर्थिक, सामाजिक आणि कौशल्यवृद्धीच्या पातळीवर संरक्षण मिळणार आहे.

चार नवीन लेबर कोड — एक परिचय

  (१) वेजेस कोड – Code on Wages, 2019

वेतनाची व्याख्या एकसंध केली. Basic Pay + DA किमान 50% असणे बंधनकारक.
यामुळे PF व ग्रेच्युटी वाढल्या.

(२) Industrial Relations Code, 2020

रिट्रेन्चमेंट, स्ट्राइक, आर्बिट्रेशन यांचे नियम निश्चित केले.
याच कोडमध्ये १५ दिवसांचा पगार आणि री-स्किलिंग फंडाची तरतूद आहे.

(३) Social Security Code, 2020

PF, ESI, ग्रेच्युटीचा संरक्षणाचा विस्तार केला.
गिग व प्लेटफॉर्म कामगारांना प्रथमच कायदेशीर ओळख.

(४) Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

कामगारांचे आरोग्य, सुरक्षा, महिलांसाठी रात्रशिफ्ट, डिजिटल रजिस्ट्रेशन इ. सुधारणा निश्चित.

New Labour  code 2025 या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे, कामगारांना सुसंगत, समकालीन आणि अधिक सुरक्षित कामकाजाचे व कायदेशीर संरक्षणाचे वातावरण प्रदान करणे, तसेच ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) वाढवणे हा आहे.

  रिट्रेन्चमेंट नंतर ‘री-स्किलिंग फंड’: कामगारांना मोठा आधार

नवीन लेबर कोडमधील सर्वात महत्त्वाचा आणि कामगारांसाठी दिलासा देणारा बदल म्हणजे रिट्रेन्चमेंट (Retrenchment) नंतरची मिळणारी आर्थिक मदत.

रिट्रेन्चमेंट म्हणजे काय?

कंपनीने खर्च कमी करणे, विभाग बंद करणे, कामाचे प्रमाण कमी होणे किंवा पुनर्रचना करणे अशा आर्थिक/प्रक्रियात्मक कारणांमुळे कर्मचाऱ्याची नोकरी कमी करणे, याला ‘रिट्रेन्चमेंट’ (नोकर कपात/छंटनी) म्हणतात. यातून स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा, निवृत्ती किंवा दीर्घ आजार यामुळे काम सोडणे हे वगळले जाते.

पूर्वी, नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्याला फक्त त्याच्या सेवाकाळानुसार पारंपरिक भरपाई (Retrenchment Compensation) मिळायची. परंतु, आता कंपनीला या पारंपरिक भरपाईसोबतच एक अतिरिक्त मदत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महत्वाचा बदल: १५ दिवसांच्या वेतनाएवढी रक्कम प्रत्येक रिट्रेन्च केलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी ‘री–स्किलिंग फंड’ म्हणून स्वतंत्रपणे जमा करावी लागेल.

• ही रक्कम रिट्रेन्चमेंटनंतर ४५ दिवसांच्या आत थेट कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
• हा निधी पारंपरिक भरपाईपेक्षा वेगळा आणि अतिरिक्त आहे. कंपनीला भरपाई कमी करून हा फंड देता येणार नाही. दोन्ही देणे बंधनकारक आहे.

यामागचे महत्त्व काय?

नोकरी अचानक गेल्यानंतर कामगाराला पुढील आयुष्याबाबतची चिंता सतावते. ही अतिरिक्त आर्थिक मदत कर्मचाऱ्याला नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी (Re-skilling) किंवा नवीन नोकरी शोधण्यासाठी आधार देईल.नवीन लेबर कोड विशेषतः तांत्रिक बदलांमुळे नोकरी गमावलेल्या कामगारांना यातून पुनर्नियुक्ती (Reemployment) मिळवण्याची शक्यता वाढेल. फिक्स्ड-टर्म (ठराविक कालावधीचे) आणि कायमस्वरूपी (Permanent) कर्मचारी, दोघांनाही या फंडाचा लाभ मिळणार आहे.

 वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि फायदे: दीर्घकालीन लाभांची वाढ

या नव्या संहितेमध्ये केवळ रिट्रेन्चमेंटच नव्हे, तर वेतन संरचना, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि सामाजिक सुरक्षा (Social Security) यांसारख्या अनेक पैलूंमध्ये मोठे आणि दूरगामी बदल करण्यात आले आहेत.

१. वेतन (Wages) संरचनेत बदल:

नव्या ‘वेतन संहिता, २०१९’ नुसार, वेतनाची (Wages) परिभाषा बदलली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन फायद्यात वाढ होईल.

• मूलभूत वेतन (Basic Pay) वाढले: आता Basic Pay + Dearness Allowance + Retaining Allowance हे एकत्रितपणे कर्मचाऱ्याच्या एकूण CTC (Cost to Company) च्या किमान ५०% असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
• पीएफ/ग्रॅच्युइटीची वाढ: पूर्वी अनेक कंपन्या भत्ते (Allowances) वाढवून ‘मूलभूत वेतन’ कमी ठेवत असत, ज्यामुळे PF, ग्रॅच्युइटी आणि बोनस यांसारख्या वैधानिक योगदानाची (Statutory Contribution) रक्कम कमी होत होती. आता मूलभूत वेतन ५०% करणे बंधनकारक झाल्यामुळे, या योगदानाची गणना अधिक बेस वर होईल. परिणामी, सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारा एकूण निधी वाढेल.

तत्काळ परिणाम: ‘इन-हँड’ पगार (हातात येणारी रक्कम) तात्पुरता कमी होऊ शकतो, कारण PF आणि ग्रॅच्युइटीसाठीची कपात वाढणार आहे. मात्र, दीर्घकाळात नवीन लेबर कोड मुळे निवृत्ती किंवा नोकरी सोडल्यावर मिळणारे आर्थिक लाभ वाढतील.

२. सामाजिक सुरक्षा व गिग/प्लॅटफॉर्म कामगारांना कवच:

‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’ मुळे कामगार वर्गाचा परीघ मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

• गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना सुरक्षा: ओला/उबर चालक, फूड डिलिव्हरी करणारे किंवा फ्रीलान्स कामगार यांसारखे जे गिग (Gig) आणि प्लॅटफॉर्म कर्मचारी आहेत, त्यांना प्रथमच कायद्यांतर्गत औपचारिक मान्यता मिळाली आहे. त्यांना आता सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे हा असंघटित वर्ग संरक्षणाच्या कक्षेत आला आहे.
• फिक्स्ड–टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी लाभ: फिक्स्ड–टर्म कर्मचारी आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सामाजिक सुरक्षा लाभ (PF, ESIC) आणि ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील.

३. ग्रॅच्युइटीचे नियम अधिक उदार:

• नवीन नियमांनुसार ग्रॅच्युइटीची गणना वाढलेल्या ‘मूलभूत वेतना’वर होईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा अंतिम लाभ वाढेल.
• फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीच्या पात्रतेची अट कमी करण्यात आली आहे.

नवीन लेबर कोड :सुरक्षित कार्यस्थळ आणि महिला सक्षमीकरण

‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहिता, २०२०’ च्या माध्यमातून कार्यस्थळावर मोठे बदल झाले आहेत:

• व्यापक सुरक्षा: कामाचे तास, ओव्हरटाईम, कामाच्या अटी आणि कामगारांचे आरोग्य व सुरक्षितता याबद्दलचे नियम अधिक सुव्यवस्थित करण्यात आले आहेत.
• महिलांसाठी संधी: महिला कामगारांना त्यांच्या संमतीने आणि पुरेशा सुरक्षिततेच्या उपायांसह रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे उत्पादन, आयटीईएस, लॉजिस्टिक्स यांसारख्या उच्च पगाराच्या उद्योगांमध्ये महिलांसाठी समान संधींचे दरवाजे उघडले आहेत.

कोणाला मिळेल हा फायदा?

हा लाभ खालील कामगारांना लागू आहे:

✔ कंपनीकडून छंटनी केलेले कर्मचारी
✔ कायम पद्धतीने काम करणारे कर्मचारी
✔ फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी
✔ औद्योगिक कामगार व इतर कर्मचारी

हा लाभ खालीलांना मिळणार नाही:

✘ स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यास
✘ निवृत्ती
✘ शिस्तभंगाच्या कारणाने काढून टाकणे
✘ ठराविक कराराची मुदत संपणे

जुन्या कामगार कायद्याची गुंतागुंत संपवून सुटसुटीतपणा

मागील दशकात, भारतातील श्रम कायदे गुंतागुंतीचे आणि अंमलबजावणीसाठी क्लिष्ट बनले होते. विविध उद्योग, कामगार प्रकार आणि पैलूसाठी अनेक वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात होते.

जुने आव्हान: सुमारे २९ कायदे, १,४३६ नियम, १८१ प्रकारचे फॉर्म आणि ८४ प्रकारची नोंदणी ठिकाणे.

नवीन समाधान: लेबर कोड फक्त ४ संहिता, कमी नियम, ७३ फॉर्म आणि फक्त ८ नोंदणी ठिकाणे.

या बदलांमुळे कायद्याचे पालन करणे (Compliance) कंपन्यांसाठी अधिक सोपे, पारदर्शक आणि डिजिटल–आधारित होईल, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांनाही चालना मिळेल. सरकारचा दावा आहे की यामुळे ‘फॉर्मल सेक्टर’ (संघटित क्षेत्र) चा विस्तार होईल, अधिक कामगार कायद्याच्या संरक्षणात येतील आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.

New Labour code 2025 : आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

नवीन लेबर कोड्स जरी कामगारांसाठी अनेक सकारात्मक बदल घेऊन आले असले तरी, याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत:

• अंमलबजावणीची कठोरता: कामगार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, या सुधारणांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे झाली नाही तर काही कंपन्या जुन्या पद्धतीचा अवलंब करून नियमांचे उल्लंघन करू शकतात. यासाठी मजबूत अंमलबजावणी यंत्रणा आणि तपासणी आवश्यक आहे.
• इन–हँड पगार कपात: वेतनाच्या रचनेतील बदलामुळे, तात्काळ ‘इन-हँड’ पगार कमी झाल्यास, मध्यमवर्गीय आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर लगेच आर्थिक ताण येऊ शकतो.
• गिग कामगारांची व्याप्ती: गिग आणि प्लॅटफॉर्म कर्मचाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आणि सर्व राज्यांमध्ये या कोडांतर्गत लाभ मिळतील का, याबद्दल स्पष्टता आवश्यक आहे.

 दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेले हे नवे लेबर कोड भारताच्या श्रम बाजारपेठेचे आधुनिकीकरण करणारे एक मोठे पाऊल आहे. रिट्रेन्चमेंटनंतरचा ‘री-स्किलिंग फंड’, ग्रॅच्युइटी आणि पीएफमध्ये वाढ, गिग कामगारांना सुरक्षा कवच, आणि वेतन संरचनेत पारदर्शकता हे बदल लाखो भारतीयांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करतात. कायद्याच्या बदलासोबतच, प्रभावी आणि निष्ठापूर्वक अंमलबजावणी हा या ‘श्रमपर्वा’च्या यशाचा खरा निकष असेल.