Jagdeep Dhankhad resigns: भारतीय संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन(Parliament session 2025) सुरू होण्यापूर्वी एक मोठी बातमी हाती आलेली आहे.भारताचे उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती माजगदीप धनखड यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आपण वैद्यकीय कारणास्तव तब्येतीची काळजी घेण्याकरिता राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं असून त्यांनी आपला राजीनामा देण्याची सूचना ही भारताच्या राष्ट्रपती महामहिम श्रीमती द्रोपदी मुर्मु यांच्याकडे दिला आहे. राजीनामा देताना त्यांनी भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपती यांचे आभार मानलेले आहेत.राजीनामा पत्रात “To prioritise health care and abide by medical advice, I hereby resign … effective immediately … in accordance with Article 67(a) of the Constitution.” असं स्पष्ट त्यांनी लिहिलेलं आहे.
“स्वतःच्या आरोग्याला प्राधान्य देत आणि वैद्यकीय सल्ल्याचे पालन करत, मी भारताचे उपराष्ट्रपतीपद तत्काळ प्रभावाने सोडत आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ६७(अ) नुसार हा निर्णय घेतला आहे. या प्रतिष्ठित पदावरून निवृत्त होताना, मला भारताच्या जागतिक प्रगतीवर आणि अद्वितीय यशांवर अभिमान आहे आणि मला आपल्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्याबद्दल पूर्ण विश्वास आहे.”— जगदीप धनखड, उपराष्ट्रपती, राजीनामा पत्रातून
काय होणार राजीनाम्याचा परिणाम?
मा. जगदीप धनखड, उपराष्ट्रपती, यांनी दिलेला राजीनामा राष्ट्रपती यांनी स्वीकारल्यानंतर मंजूर होईल. त्यांचा राजीनामा मंजूर झाल्याने राज्यसभेतील एक पद हे रिक्त होईल तसेच निवडणूक आयुक्त नव्याने सहा महिन्याच्या आत राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर करतील.
उपराष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याचा संसदीय अधिवेशनावर संभाव्य परिणाम
1️⃣ राज्यसभेच्या कार्यवाहीवर थेट परिणाम-उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष (ex-officio) असतात.
त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेच्या कारभारात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
उपाध्यक्ष किंवा वरिष्ठ सदस्य तात्पुरते अध्यक्षपद सांभाळतील, पण हे राजकीय तणावाचे कारण ठरू शकते.
2️⃣ महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा रखडू शकते-पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर व संमत केली जातात.
अध्यक्षतेच्या रिक्ततेमुळे विरोधी पक्ष गोंधळ घालू शकतात, परिणामी चर्चा आणि निर्णयप्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते.
3️⃣ राजकीय समीकरणे बदलू शकतात-नवीन उपराष्ट्रपती निवडण्याची प्रक्रिया सुरु होईल, त्यामुळे संसदेबाहेर राजकीय हालचाली वाढू शकतात.राज्यसभा निवडणुका, प्रमुख समित्यांच्या नियुक्त्या यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
4️⃣ गंभीर प्रश्नांची चर्चा थांबू शकते-जसे की शेतकऱ्यांचे मुद्दे, रोजगार, GST संदर्भातील धोरणे – यावर सखोल चर्चा अपेक्षित होती.
भारताचे विद्यमान उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती श्री. जगदीप धनखड यांची विषयी थोडक्यात माहिती.
-राजस्थानातील झुंझुनूं जिल्ह्यातील किथाना गावात १८ मे १९५१ रोजी त्यांचा जन्म झाला.
-सैनिक स्कूल, चित्तौडगड येथून माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांनी महात्मा गांधी कॉलेज, जयपूर येथून B.Sc (भौतिकशास्त्र) व राजस्थान विद्यापीठातून LLB (कायदा) ही पदवी प्राप्त केली.
– १९७९ मध्ये त्यांनी अधिवक्ता म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. काही वर्षांतच त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) म्हणून ओळख निर्माण केली. संविधान, खाणकाम, उर्जा व व्यापार क्षेत्रातील कायदे हे त्यांच्या विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र राहिले.
राजकीय कारकीर्द-
१९८९ साली त्यांनी पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून येत झुंझुनूं मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं.
– १९९० मध्ये केंद्र सरकारमध्ये संविधान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं.
-१९९३–१९९८ या काळात राजस्थान विधानसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत होते.
-२०१९–२०२२ दरम्यान ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते.-६ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांनी भारताचे १४ वे उपराष्ट्रपती म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी ७४.३७% मतांनी विजय मिळवून ही पदवी भूषवली.
धनखड हे आपल्या पूर्ण कारकिर्दीत स्पष्ट वक्ते म्हणून ओळखले गेले बंगालचे राज्यपाल म्हणून २०१९–२०२२ या कालावधीमध्ये त्यांची बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी होत असलेल्या घटनात्मक वादात म्हणून ते चर्चेत आलेले होते उपराष्ट्रपती झाल्यानंतरही कलम 370 हटवणे, संविधानिक चर्चा,कृषी विधेयके व इतर महत्त्वाच्या विधेयकांच्या चर्चा दरम्यान त्यांची स्पष्ट मते यामुळे चाललेलं राज्यसभेचे कामकाज यामुळे ते चर्चेत होते. अचानक आरोग्याच्या कारणास्तव दिलेल्या राजीनामामुळे पावसाळी अधिवेशनामध्ये एक घटनात्मक प्रसंग निर्माण झालेला आहे. त्यांच्या राजीनामेची मंजुरी व इतर घटनात्मक घडामोडींवरती पुढील वाटचाल महत्त्वाची ठरणार आहे.
