RBI MPC Meeting August 2025:भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) ऑगस्टच्या तिमाही बैठकीत 6 ऑगस्ट 2025 रोजी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. RBI गव्हर्नर श्री. मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बँक खात्याच्या KYC प्रक्रियेपासून ते SIP गुंतवणुकीपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या घोषणांची माहिती देण्यात आली. मागील काही महिन्यांपासून आर्थिक स्थिरतेसाठी RBI ने जे धोरण अवलंबले आहे, त्याच धोरणाची या वेळीही पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे.
RBI MPC Meeting August 2025 important updates
रेपो रेटमध्ये बदल नाही
MPC बैठकीनंतर RBI ने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सध्या रेपो रेट 6.50% वरच स्थिर राहणार आहे. फेब्रुवारी 2025 पासून RBI ने तीन टप्प्यांमध्ये एकूण 1% इतकी रेपो रेट मध्ये कपात केली होती. मात्र, सध्या महागाई दरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने RBI ने ‘वेट अँड वॉच’ धोरण स्वीकारत रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसेच बँकांना या दरावर आपल्या कर्ज व संबंधित व्याज व इतर परिचालनामध्ये स्थिरता देण्याच्या उद्देश इथे आरबीआय चा दिसतो.
KYC प्रक्रिया आणखी सुलभ होणार
या बैठकीत RBI ने बँक खात्याच्या KYC (Know Your Customer) प्रक्रियेला आणखी सुलभ व सोपे करण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. ग्राहकांना वारंवार बँकेत जाऊन KYC अपडेट करण्याची गरज भासू नये यासाठी व्हिडीओ KYC व डिजिटल माध्यमांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास सांगितले आहे. ई-KYC प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे दूर करून, KYC अपडेशनसाठी ऑनलाइन सुविधा सक्षम केली जाणार आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवहार अधिक सोपा व पारदर्शक होणार आहे.तसेच या प्रक्रियेमुळे बँकांच्या व्यवहारांना अधिक सुरक्षितता प्रदान होणार आहे.
SIP प्रक्रियेत सुधारणा
सर्व सामान्या गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने आणखी एक गुंतवणुकीचा पर्याय असलेल्या Systematic Investment Plan (SIP) संदर्भातही RBI ने निर्णय घेत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. SIP साठी वापरली जाणारी ऑटो-डेबिट सिस्टीम आणखी मजबूत करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना त्यांच्या SIP स्टेटसविषयी रिअल-टाईम अलर्ट देण्याचे निर्देश बँकांना व म्युच्युअल फंड कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे SIP व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. यासह फंड हाऊस आणि बँकांच्या समन्वयासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार आहेत.यातुन SIPच्या रक्कमेच्या व्यवहाराच्या पुष्टीसाठी जास्त वाट पहावी लागणार नाही. त्यातुन SIP करण्याकडे गुंतवणुक दारांचा कल वाढेल.
MSME क्षेत्रासाठी गॅरंटी योजना
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) RBI ने कर्ज गॅरंटी योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. MSME क्षेत्रासाठी कर्ज वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान करण्यासाठी बँकांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लघु उद्योजकांना कमी वेळेत व सोप्या प्रक्रियेत कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.हा एक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) स्थिरता देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
UPI व्यवहारात नविन तंत्रज्ञान
RBI ने युपीआय (UPI) व्यवहारांच्या क्षेत्रात नविन वैशिष्ट्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण व अल्पविकसित भागात UPI व्यवहारांना चालना देण्यासाठी UPI लाईट+ व ऑफलाइन व्यवहार प्रणालीला बळकटी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे इंटरनेटची अडचण असलेल्या ठिकाणीही डिजिटल व्यवहार सहजपणे करता येतील.यात UPI सेवेच्या साठी शुल्क लागु करण्यासंबंधाने थेट भाष्य केले नाही.
मुद्रास्फीतीवर नियंत्रण व आर्थिक वाढीचा आढावा
RBI ने चालू आर्थिक वर्षातील GDP वाढीचा अंदाज 6.8% वर कायम ठेवला आहे. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, देशांतर्गत मागणी, कृषी उत्पादन व जागतिक बाजारातील स्थिरता यावर आधारित हा निर्णय आहे. मुद्रास्फीतीचा दर जूनमध्ये 5.3% वर होता, त्यामुळे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी RBI ने रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
डिजिटल रुपया व नवीन तंत्रज्ञानावर भर
RBI च्या डिजिटल रुपया (CBDC) प्रकल्पात लवकरच नविन टप्प्याची अंमलबजावणी होणार आहे. व्यापारी व्यवहारांसाठी डिजिटल रुपयाचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. तसेच वित्तीय समावेशन वाढवण्यासाठी AI व ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा अधिक उपयोग केला जाणार आहे.त्यामुळे जगभरात डिजिटल करंसी बाबत होत असलेल्या घडामोडीत डिजिटल रुपयास अधिक बळकटी प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे.
ग्राहकांचे हित लक्षात घेत सुधारणा
या बैठकीत RBI ने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन बँकांना सर्व व्यवहार अधिक पारदर्शक व सोपे करण्याचे आदेश दिले आहेत. डिजिटल बँकिंग सुविधांचा प्रसार, फसवणुकीपासून संरक्षणासाठी जागरुकता मोहिमा, आणि ग्राहकांच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाईसंबंधी नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
पुढील MPC बैठक RBI च्या पुढील MPC बैठकीसाठी ऑक्टोबर 2025 ची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्या बैठकीत जागतिक व देशांतर्गत आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
भारताचा परकीय चलन साठा $688.9 अब्ज
भारताचा परकीय चलन साठा हा 11 महिन्यांपेक्षा जास्त काळातील व्यापारी आयातीसाठी पुरेसा आहे. सॉफ्टवेअर आणि आयटी सेवांमधील जोरदार वाढीमुळे, जागतिक सेवा निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा 2005 मधील 2% वरून 2024 मध्ये 4.3% पर्यंत दुप्पट झाला आहे.
एकूण थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) अजूनही मजबूत आहे, जरी निव्वळ FDI या वर्षात (31 जुलैपर्यंत) $0.8 अब्जवर काहीसा कमी झाला आहे.गेल्या वर्षाच्या तुलनेत परदेशी व्यावसायिक कर्जातून (ECBs) निव्वळ आवक (net inflows) जास्त झाली आहे.असे या बैठकी दरम्यान माहिती देण्यात आली.
या आगोदर आरबीआयने बैठकीत फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जून 2025 मध्ये दर कपात केली,त्यांनी रेपो दर 5.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे यातुन भूमिका ‘अकोमोडेटिव्ह’ वरून ‘न्यूट्रल’ केली असल्यांचे बोलेले जात आहे. याला प्रतिसाद म्हणून बँकांनी त्यांचे बाह्य बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट्स (EBLRs) आणि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) कमी केले.
जून 2025 मध्ये झालेल्या मागील धोरण आढाव्यात, RBI MPC ने 50 बेसिस पॉइंट्सची अनपेक्षित रेपो दर कपात जाहीर केली, ज्यामुळे प्रमुख धोरण दर(rapo rate) 5.5% पर्यंत खाली आला. तसेच, 100-bps CRR कपात देखील जाहीर केली, कारण जागतिक आणि देशांतर्गत अनुकूल परिस्थितीमुळे महागाईचा दबाव कमी होत असल्याचा RBI चा विश्वास दिसून आला. RBI ने सलग तीन दर कपातीमध्ये रेपो दरात एकूण 100 bps ची कपात केली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर कायम ठेवल्यानंतर आणि ‘न्यूट्रल’ भूमिका कायम ठेवल्याने, बँकिंग, NBFCs, रिअल इस्टेट आणि ऑटो स्टॉक्ससारख्या दर-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये बुधवारी, 6 ऑगस्ट रोजी संथ व्यवहार दिसून आला.
हे पण वाचा RBI bank loan: रिझर्व बँक कर्जासंबंधी निर्णय घेण्याच्या तयारीत, सामान्य कर्जदारावर काय होणार परिणाम?
1ऑगस्ट 2025 पासून नवीन UPI नियम: Paytm, PhonePe, GPay, BHIM वापरणाऱ्यांनी हे नक्की जाणून घ्या
RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) च्या 6 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो दर 5.5% वर कायम ठेवण्यात आल्यानंतर, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्तींनी या निर्णयावर आपली मते व्यक्त केली.
- अंशुमन मॅगझिन, चेअरमन आणि सीईओ, भारत, दक्षिणपूर्व आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका, CBRE: मॅगझिन यांच्या मते, हा निर्णय सध्याच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक परिस्थितीनुसार एक विचारपूर्वक घेतलेला दृष्टीकोन दर्शवतो. फेब्रुवारी 2025 पासून एकूण 100 बेसिस पॉइंट्सची कपात झाल्यामुळे, आता लक्ष क्रेडिट फ्लो सुधारण्यावर आणि व्यापक आर्थिक गतीवर आहे. हा निर्णय स्थिरता आणि विकासकांना आणि घर खरेदीदारांना दीर्घकाळ अंदाज वर्तवता येण्यासारखे संकेत देतो. आगामी सणासुदीचा काळ आणि स्थिर महागाईमुळे बाजाराला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- अश्वनी कुमार, पिरॅमिड इन्फ्राटेक: कुमार यांनी RBI च्या निर्णयाला एक संतुलित आणि सावध दृष्टीकोन मानले आहे. जरी व्याजदरात कपात झाली असती तरी घरांची मागणी वाढली असती, तरी सध्याची स्थिरता विशेषतः पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी ग्राहकांच्या भावनांना टिकवून ठेवण्यास मदत करते, असे त्यांचे मत आहे.
- कपिल चुग, व्हाईस-प्रेसिडेंट (सेल्स), राइज इन्फ्रावेंचर्स: चुग यांच्या म्हणण्यानुसार, रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा RBI चा निर्णय आर्थिक स्थिरतेचा एक मजबूत संकेत देतो, जो निवासी रिअल इस्टेट बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. घर खरेदीदार व्याजदरातील बदलांबद्दल संवेदनशील असल्याने, ही स्थिर भूमिका त्यांचा आत्मविश्वास कायम ठेवण्यास आणि वेळेवर निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देते.
- राकेश कौशिक, संचालक, VHD ग्रुप: कौशिक यांनी सांगितले की, हा निर्णय धोरणात्मक स्थिरतेला बळकटी देतो, जो विशेषतः टियर 2 आणि टियर 3 शहरांसाठी महत्त्वाचा आहे. ते म्हणतात की, एक सुसंगत मौद्रिक धोरण पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करते आणि ही स्थिर भूमिका आगामी सणासुदीच्या काळातही घर खरेदीदारांची आवड कायम ठेवेल.
या बैठकीत RBI ने देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देत रेपो रेट स्थिर ठेवले असून, ग्राहकांच्या सोयीसाठी KYC, SIP, UPI व्यवहार व MSME क्षेत्रासाठी अनेक सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे आगामी काळात आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ व पारदर्शक होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.मात्र कर्जाच्या व्याजदरात आणखी बदल होवुन दिला मिळेल अशी जी अपेक्षा होती ती मात्र आरबीआयच्या निर्णयामुळे पुर्ण झाली नाही.एकप्रकारे कर्जदारांमध्ये या वरुन नाराजी उमटण्याची चिन्हे आहेत.
आरबीआय च प्रेस रिलिज येथे वाचा :-Press Releases – Reserve Bank of India
