E PIK Pahani : ई-पीक पाहणी 2025 ,महाराष्ट्र राज्य शासनाने खरीप हंगामातील पीक उत्पादन विमा तसेच नुकसान भरपाई या गोष्टींमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक असलेली पीक पाहणी ही आता पूर्णपणे ई पीक पाहणी स्वरूपामध्ये करण्याचं ठरवलेलं आहे.हे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं असून, खरीप हंगामातील पीक पाहणी आता पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे.ई-पीक पाहणीला सुरवात! नोंदणी कालावधी, पिकाचे फोटो काढण्याचे नियम अटी सर्व जाहीर केलेला असून शेतकऱ्यांना आता स्वतःच पिक पाहणी करायचे आहे यासंबंधी सर्व माहिती आपण जाणून घेऊया
ई-पीक पाहणी 2025 – संपूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल
खरीप हंगामातील पीक पाहणी आता पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार भूमी अभिलेख विभागाने ई-पीक पाहणी (E-Crop Survey) हे डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धत संपूर्ण राज्यात लागू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी 1 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत स्वतःच्या शेतीवरील पिकांची नोंदणी करायची आहे.
ई-पीक पाहणी 2025:नोंदणीसाठी आवश्यक गोष्टी
डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अॅपद्वारे नोंदणी अनिवार्य करण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांना ‘Digital Crop Survey’ या मोबाईल अॅपद्वारे स्वतःच्या शेतीतील खरीप पिकांची नोंद करावी लागणार आहे. नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी शेतीच्या गट क्रमांकाच्या 50 मीटर परिसरात उभं राहून पीकाचा फोटो घेणे आवश्यक आहे. हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर अद्ययावत (व्हर्जन 4.0.0) स्वरूपात उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी हे अॅप तत्काळ अपडेट करून घ्यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
थोडक्यात:-1. Digital Crop Survey App (व्हर्जन 4.0.0):गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध,अॅप अपडेट करणे अनिवार्य असणार आहे.
2. फोटो घेण्याचे नियम:-गट क्रमांकाच्या 50 मीटर परिसरात उभं राहून फोटो घ्यावा.-फोटोमध्ये पिक स्पष्ट दिसायला हवे.-फोटो GPS लोकेशनसह अॅपमध्ये सबमिट करावा.
3. शेतीचा सातबारा उतारा आणि पिकाचा प्रकार माहिती बरोबर द्यावी.
कृषी सहाय्यकांची मदतीसाठी नेमणूक
राज्य सरकारने उपलब्ध मनुष्यबळ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक पीक पाहणी सहायक नेमलेला आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतः नोंदणी केली नाही, तर हे सहायक नंतर उर्वरित क्षेत्रात पाहणी करतील. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांना स्वतःची नोंदणी करता येत नाही त्यांना नेमलेले सहाय्यक मदत करतील. अशावेळी मात्र शेतकऱ्यांनी स्वतः तिथे हजर राहणं हे अनिवार्य आहे .यावेळी शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांनी स्वतःच पीक पाहणी करावी आणि यंत्रणांवर अवलंबून राहू नये, जेणेकरून नोंद अचूक व वेळेत पूर्ण होईल.
नोंदणीसाठी चा निश्चित केलेला कालावधी
संपूर्ण ई पीक पाहणी ही वेळेत व गतिमान पणे पूर्ण व्हावी यासाठी शासनाने एक निश्चित कालावधी कृती कार्यक्रम दिलेला आहे.
●शेतकरी स्तरावरील नोंदणी – 1 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2025
●सहायक स्तरावरील नोंदणी – 15 सप्टेंबर ते 29 ऑक्टोबर 2025
ई-पीक पाहणी ची सुरुवात व सुधारणा
राज्यात गतिमान पणे व दोष विरहित पीक पाहणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाने ई-पीक पाहणी प्रकल्प 15 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू केला होता. सुरुवातीला मर्यादित भागांत प्रयोगात्मक स्वरूपात राबवण्यात आलेल्या या योजनेला गेल्या वर्षी रब्बी हंगामापासून संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये आता सुधारणा करून सर्व नोंदणी मोबाईल अॅपवरूनच स्वीकारली जाणार आहे, जेणेकरून सातबारा उताऱ्यावर पीकांची अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
ई-पीक पाहणी साठी शासनाचे नियम व अटी
1. ई-पीक पाहणी अनिवार्य आहे – नोंदणी न केल्यास शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
2. फक्त Digital Crop Survey App च्या माध्यमातूनच नोंदणी ग्राह्य धरली जाईल.
3. पीक प्रकाराची माहिती योग्य प्रकारे भरावी – चुकीची माहिती दिल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
4. तांत्रिक अडचणी आल्यास गावातील सहायकांची मदत घ्यावी.
अडचणी वेळी संपर्क व मदत
शासनाने मोबाईल द्वारे पिक पाहणी नोंदवताना शेतकऱ्यांना अडचणी आल्यास तांत्रिक किंवा प्रक्रियासंबंधी अडचणी असल्यास प्रथम गावनिहाय नेमलेले सहायक शेतकऱ्यांना पहिल्याच दिवसापासून मदतीसाठी उपलब्ध असतील.
-नंतर पुढे तालुका/जिल्हा महसूल कार्यालय यांच्याकडे रीतसर संपर्क व तक्रार
– प्रक्रियेदरम्यानच अडचण असल्यास Digital Crop Survey App मधील हेल्पलाइन / फीडबॅक पर्याय शेतकऱ्यांसाठी निवारणासाठी उपलब्ध असेल.
अशी माहिती राज्य संचालक, माहिती तंत्रज्ञान कक्ष, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे काय?
सातबारा उताऱ्यावर पीक माहिती अचूक नोंदवली जाईल, जे अनुदान, विमा व योजनांसाठी उपयुक्त ठरेल. पारदर्शक आणि वेळेवर लाभ मिळवण्यासाठी सोपी व आधुनिक प्रणाली मिळेल.
पिक पहाणी वर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचा अनुदान, पिक विमा यासाठी आत्तापर्यंत पिक विमा योजना व अनुदान वितरण मध्ये आलेल्या अडचणी लक्षात घेता महत्त्वाचं पाऊल असणार असून यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग विशेष ठेवलेला आहे यातूनच शेतकऱ्यांच्याच हाताने पीक पाहणी होणार असल्याने यातील मोबाईलचा वापर हा ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गतिमान करणार आहे.
