e-peek pahani app crash:राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ई-पीक पाहणी (E-Peek Pahani) उपक्रमावर तांत्रिक अडचणींचे मोठे सावट आले असून, गेल्या काही दिवसांपासून अॅप सतत क्रॅश होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कर्ज, पीकविमा आणि अनुदान मिळविण्यासाठी ही नोंदणी बंधनकारक असल्याने हजारो शेतकरी चिंतेत आहेत. शासनाने यावर्षी पिक पाहणी वेगात व्हावी यासाठी डिजिटल माध्यम आणि शेतकऱ्यांचे सहाय्य घेण्याचे ठरवलं होतं. आलेले अडचणी सोडवण्यासाठी सहाय्यकाची ही नेमणूक केली होती परंतु एकदम ॲपवर होत असलेल्या ट्रॅफिकमुळे ॲप क्रॅश होत आहे आणि त्या अडचणी सोडवण्यास तेवढी तांत्रिक समज नेमलेल्या सहाय्यकांकडे नसल्याने ते नेहमीच शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान कारण देऊन टाळत असल्याचे दिसून येत आहे.
ई पीक पाहणी संबंधाने ज्या सहाय्यकांना ॲप्स थोडाफार ज्ञान आहे. ते सर्वच ठिकाणच्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यात असमर्थ ठरत आहेत. तसेच 15 सप्टेंबर ची मुदत संपल्यानंतर सर्व कामे ही त्यांनाच करावी लागणार असल्याने इतर कामांवर ती व इतर योजनांच्या अंमलबजावणी वरती परिणाम होत असल्याचं सहाय्यकांच्या संघटनांकडून बोललं जात आहे.
e-peek pahani app crash ॲप सतत बंद – शेतकऱ्यांचा वेळ वाया
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच तांत्रिक त्रुटी येऊ लागल्या. शेतकरी नोंदणीसाठी लॉगिन करताच अॅपवर “Please wait” किंवा “Server down” असे संदेश दिसत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी सलग अनेक प्रयत्न केले तरी नोंदणी पूर्ण होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना महसूल कार्यालये किंवा तलाठी कार्यालयांची धाव घ्यावी लागत आहे.
अनियमिततेच्या तक्रारी
काही भागातून तलाठ्यांकडून जाणूनबुजून नोंदणी टाळली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. “सर्व्हर बंद आहे” असे कारण सांगून नोंदणीस टाळाटाळ केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे आरोप आहेत. यामुळे या प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये वाढत आहे.
अंतिम मुदतीचा गोंधळ
पीक नोंदणीसाठी १४ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु अॅप सतत क्रॅश होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी अपूर्ण राहिली आहे. वेळेत नोंदणी न झाल्यास त्यांना कर्ज, अनुदान आणि विम्याच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
ॲप त्वरित दुरुस्त करून शेतकऱ्यांसाठी सुरळीतपणे सुरू करावेनोंदणीची अंतिम मुदत किमान एक महिना वाढवावीमहसूल विभागाकडून पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून द्यावीग्रामीण भागात हेल्पलाईन किंवा तक्रार निवारण केंद्रे सुरू करावीत.
नोंदणी न केल्यास काय होईल?
ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे पिकांची नोंदणी करणे शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे, कारण या नोंदीवर अनेक सरकारी योजनांचे फायदे अवलंबून आहेत. जर शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी केली नाही तर त्यांना खालील समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते:
पीक विम्याचा लाभ नाही: पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणीची नोंदणी अनिवार्य आहे. नोंद न केल्यास पीक विमा मिळू शकत नाही.
पीक कर्जामध्ये अडचण: बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून पीक कर्ज घेण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. ही नोंद नसल्यास कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
शासकीय मदतीपासून वंचित: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी पिकाची नोंदणी हीच अधिकृत पुरावा मानली जाते. नोंदणी न केल्यास मदत मिळणार नाही.
शेत ‘पडीक’ घोषित होण्याची शक्यता: जर ई-पीक पाहणीची नोंद केली नाही, तर संबंधित शेत ‘पडीक’ किंवा ‘पेरणी झालीच नाही’ असे मानले जाऊ शकते.
ई-पीक पाहणी 2025 – आता मोबाईल वरून , शेतकऱ्यांच्या हाताने अधिक वेगाने जाणून घ्या सर्व काही.
शेतकऱ्यांसाठी काही उपाय आणि सूचना
तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि वेळेत नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीमध्ये काही सूचना केलेले आहेत तसेच वरिष्ठांशी संपर्क साधून यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात येईल असं सांगितलं जात आहे.
ॲप अपडेट करा: जुने व्हर्जन वापरत असल्यास ते अनइंस्टॉल करून नवीन ‘ई-पीक पाहणी (DCS)’ ॲप (व्हर्जन 4) डाऊनलोड किंवा अपडेट करा.
योग्य वेळी प्रयत्न करा: सर्व्हरवर जास्त भार असल्यामुळे अनेकदा ॲप हळू चालते. त्यामुळे सकाळी लवकर किंवा रात्री उशिरा प्रयत्न केल्यास यश मिळण्याची शक्यता जास्त असते.
तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधा: तांत्रिक अडचणी येत असल्यास तुमच्या गावातील तलाठी किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधा. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतात.प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज असून, शेतकऱ्यांनीही अंतिम मुदतीची वाट न पाहता, नोंदणी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवावा.
पार्श्वभूमी
ई-पीक पाहणी हा महसूल विभागाचा डिजिटल उपक्रम असून, शेतकऱ्यांनी स्वतः मोबाईल ॲपद्वारे आपल्या शेतातील पिकांची माहिती, फोटो आणि जीओ-टॅगिंग करून नोंदवावी लागते. या डेटाच्या आधारे सरकार अनुदान, पीकविमा व इतर सुविधा देत असते. परंतु इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, ॲपची गती, तसेच तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव ही देखील शेतकऱ्यांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.
ई-पीक पाहणीमुळे पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा देण्याचा सरकारचा उद्देश असला, तरी सध्या मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले आहेत. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून तांत्रिक समस्या सोडवली नाही, तर हजारो शेतकरी कर्ज व अनुदानाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
