every village road to get a numer: आपण नेहमी शेतात जाणारे रस्ते नसल्याने किंवा रस्ता अडवल्याने बंद केलेले रस्ते सुरु करण्यासाठी होत असेलेल वाद विवाद, आंदोलने यांना खो घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण रस्त्यांची नोंदणी आणि अतिक्रमणे हटवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. दि 28 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार, आतापर्यंत नकाशावर नसलेल्या, पण वापरात असलेल्या सर्व रस्त्यांची, तसेच अतिक्रमित रस्त्यांची नोंदणी गाव दप्तरात केली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते अधिक सुस्थितीत येतील आणि त्यांच्यावरील अतिक्रमणे हटवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. याचा पायलट प्रकल्प नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा इ. जिल्ह्यांमध्ये सुरु आहे.
ग्रामीण रस्त्यांच्या नोंदी आणि सीमांकनाचे महत्त्व
हा निर्णय ग्रामीण भागातील रस्ते व्यवस्थेमध्ये क्रांती घडवणारा आहे. १९३० च्या सर्वेक्षणानंतर अनेक रस्ते, शेतरस्ते आणि पायवाटांची योग्य नोंद झाली नव्हती, ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. यामध्ये रस्त्यांवर अतिक्रमणे होणे, रस्त्यांची दुरवस्था होणे आणि वादविवाद वाढणे यांचा समावेश होता. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे खालील महत्त्वपूर्ण बदल होतील:
- सर्व रस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक: प्रत्येक रस्त्याला एक विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक (कोड) दिला जाईल, ज्यामुळे त्याची ओळख आणि व्यवस्थापन करणे सोपे होईल.
- अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मोहीम: रस्त्यांवरील अतिक्रमणे ओळखण्यासाठी आणि ती हटवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल. यासाठी पोलीस यंत्रणेची मदत घेतली जाईल.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: भूमी अभिलेख विभागामार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्त्यांचे अचूक सीमांकन केले जाईल आणि हद्दीवर सीमाचिन्हे लावली जातील.
- गावपातळीवर सहभाग: या प्रक्रियेत ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांचा सहभाग असेल, जे गावातील सर्व रस्त्यांची यादी तयार करतील. ही यादी ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतरच पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली जाईल.
या निर्णयाचा ग्रामीण जनतेला काय फायदा?
या निर्णयामुळे केवळ रस्त्यांची स्थितीच सुधारणार नाही, तर ग्रामीण जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घडतील.
- सुधारित वाहतूक: चांगले आणि अतिक्रमणमुक्त रस्ते शेतमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी अधिक सोयीस्कर ठरतील.
- वादविवादांची समाप्ती: रस्त्यांच्या सीमा निश्चित झाल्यामुळे भूमीसंबंधी वाद कमी होतील.
- प्रशासकीय पारदर्शकता: गाव दप्तरात रस्त्यांच्या नोंदी असल्याने प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल.
या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होईल?
राज्य सरकारने या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. लवकरच या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू होईल. सुरुवातीला प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांच्या मदतीने गावातील रस्त्यांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. ही यादी ग्रामसभेत मंजूर झाल्यानंतर ती तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवली जाईल, जिथे प्रत्यक्ष सीमांकनाचे काम सुरू होईल.
या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना किंवा ग्रामस्थांना काही शुल्क भरावे लागेल का?
नाही, every village road to get a numer या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांकडून किंवा ग्रामस्थांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ही योजना सरकारद्वारे राबवली जात असल्यामुळे, सर्वेक्षणाचे आणि सीमांकनाचे सर्व खर्च सरकार उचलेल.
शेत जमीन खरेदी करायचीय SBI बँकेची कर्ज योजना: नियम, अटी,अर्ज प्रक्रिया समजून घ्या
एखाद्या रस्त्यावर अतिक्रमण असल्यास ते कसे हटवले जाईल आणि त्यासाठीची प्रक्रिया काय असेल?
अतिक्रमण हटवण्यासाठी एक पद्धतशीर प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे:
- सीमांकन आणि ओळख: भूमी अभिलेख विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्त्यांचे अचूक सीमांकन करेल आणि अतिक्रमित भाग निश्चित करेल.या साठी तलाठी, ग्रामसेवक,कोतवाल व पोलीस पाटील यांचे कडुन अशा रस्त्यांची यादी केली जाईल. त्यावर पुढे
- नोटीस: अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला कायदेशीर नोटीस दिली जाईल आणि अतिक्रमण काढण्यासाठी वेळ दिला जाईल.
- कारवाई: जर नोटीस देऊनही अतिक्रमण काढले नाही, तर पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने ते हटवले जाईल. आदेशात स्पष्टपणे नमूद केल्याप्रमाणे, पोलीस या कारवाईत सक्रिय सहभाग घेतील.
कोणत्या रस्त्यांचा समावेश या मधे असणार आहे.
- ग्रामीण रस्ते:- एका गावातून दुसऱ्या गावात जाणारे रस्ते
- गावच्या हद्दीचे रस्ते :-गावाच्या ग्रामसीमा जोडणारे रस्ते
- ग्रामीण गाडीमार्ग :- पोट खराब भाग व नकाशामध्ये 16 ते 21 फुट रुंद दाखवलेले रस्ते
- गाडीवाट व पायवाट:- शेतात जाण्यासाठी नियमीत वापरत असणारे मूळ नकाशात नसले तरी वापरात असणारे रस्ते.
every village road to get a numer: कोडिंगची संरचना आणि घटक
- कोडमध्ये हे घटक समाविष्ट असतील:
- जिल्हा (District)
- तालुका (Taluka)
- गाव (Village)
- रस्त्याचा प्रकार (road type – पायवाट, शेतरस्ता इ.)
हे एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड तयार करतील.
या प्रक्रियेसाठी देखरेख आणि व्यवस्थापन प्रणाली
- ग्राम स्तरावर नवीन नोंदणी – “Village Sample No. 1 (F)” या नावाने नवीन रजिस्टर सुरू केले जाईल, ज्यात रस्त्यांची सर्व माहिती (रस्ता रुंदी, लांबी, सर्वे नंबर) नोंदवली जाईल.
- जिल्हा व तालुका स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील ज्यात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, तहसीलदार, CEO, BDO यांचा समावेश असेल — हे समित्या नियमितपणे अतिक्रमणे हटवण्याची आणि नोंदी अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडतील
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील प्रत्येक रस्त्याला संरचित कोड (Structured Code) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कोडमुळे रस्त्याची जिल्हा, तालुका, गाव व प्रकारानुसार ओळख सुनिश्चित होईल. हे पद्धतशीर कोडिंग शेतकऱ्यांना शेतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचा अधिकृत अधिकार मिळवून देईल आणि अतिक्रमण व वाद टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
Leave a Reply