पंजाब कृषी विद्यापीठात (PAU) जनुकीय सुधारित (GM) मक्याच्या दोन वाणांच्या ‘फील्ड ट्रायल्स’ (शेतातील चाचण्या) सुरू झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हे संशोधन वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणवादी संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, यामुळे पर्यावरणाला आणि आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली आहे.नुकतीच पंजाबचे कृषी मंत्री गुरमीत सिंह खुदियन यांनी या प्रयोगाबाबत एका कार्यक्रमात माहिती दिली होती.
संशोधनाची पार्श्वभूमी
- कापसाच्या तुलनेत मका हे कमी पाण्यात होणारे पीक असल्यामुळे कोरडवाहू भागात शेतकऱ्यांसाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो.
- विद्यमान संकरित वाण काही वर्षांत कीटकग्रस्त होतात, म्हणूनच नवीन वाणांची गरज निर्माण होते.
हे मुख्य मुद्दे लक्षात घेऊन विद्यापीठाने एक कार्यक्रम हाती घेतला त्यातुन हे संशोधन व चाचण्या पुढे येत आहे.
संशोधनाचा उद्देश आणि स्वरूप
पंजाब कृषी विद्यापीठाने बायर (पूर्वीची मॉन्सेन्टो) यांच्या सहकार्याने HT (हर्बिसाईड-टॉलरंट) आणि BT (कीटक-प्रतिरोधक) या जीएम मक्याच्या जातींवर चाचण्या सुरू केल्या आहेत. बायोटेक्नॉलॉजी विभागाच्या (DBT) जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने (RCGM) या प्रयोगांना BRL-I आणि BRL-II (नियंत्रित जैवसुरक्षा स्तर) अंतर्गत परवानगी दिली आहे.या चाचण्यांचा मुख्य उद्देश वैज्ञानिक मूल्यांकन करणे आहे. यातून धोरणकर्ते, सरकार, वैद्यकीय तज्ञ आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित लोकांना डेटा-आधारित निष्कर्ष मिळतील, जेणेकरून भविष्यातील धोरणे ठरवता येतील. विद्यापीठाने हेही स्पष्ट केले आहे की, या चाचण्या व्यावसायिक वापरासाठी नाहीत.
विरोधकांचे आरोप आणि चिंता
GM Free India Coalition आणि अनेक पर्यावरण संघटनांनी या प्रयोगांवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत:
- एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) चा मुद्दा: त्यांच्या मते, देशातील ११ राज्यांपैकी केवळ पंजाब सरकारनेच या चाचण्यांसाठी एनओसी दिला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या वैज्ञानिक निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
- ग्लायफोसेटचा धोका: विरोधकांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, या जीएम हायब्रिडमध्ये ग्लायफोसेटसाठी HT गुणधर्म असेल. परंतु, पंजाबमध्ये हे विषारी रसायन २०१८ पासून प्रतिबंधित आहे. अशा स्थितीत या चाचण्यांमुळे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
- पूर्वीच्या नियमांचे उल्लंघन: PAU ने यापूर्वीही जैवसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप आहेत, विशेषतः HT मोहरीच्या चाचण्यांमध्ये अनियमितता आढळल्याचा दावा केला जात आहे.
पंजाब कृषी विद्यापीठ आणि सरकारी यंत्रणेची भूमिका
कुलगुरू, डॉ. सतबीर सिंग गोसल, यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले:
- विद्यापीठ केवळ वैज्ञानिक मूल्यांकन करत आहे, व्यावसायिक हेतूने नाही.
- हे प्रयोग DBT आणि RCGM च्या कठोर जैवसुरक्षा नियमांनुसार नियंत्रित वातावरणात सुरू आहेत. यासाठी पंजाब कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आरोग्य विभाग आणि विद्यापीठ यांचा समावेश असलेल्या राज्य-स्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे.
- डॉ. गोसल यांनी ‘अँटी-नॅनो युरिया चाचणी’चे उदाहरण दिले, ज्यात विद्यापीठाने नकारात्मक निष्कर्ष दिले आणि शिफारस केली नाही. यामुळे विद्यापीठाच्या संशोधनातील स्वायत्तता आणि वस्तुनिष्ठता दिसून येते असे त्यांचे म्हणणे आहे.
- ते पुढे म्हणाले की, ३० हून अधिक देशांमध्ये जीएम पिके (जसे की सध्याच्या HT+BT मक्याच्या जाती) स्वीकारली गेली आहेत. भारतातही बीटी कापसाच्या सुरुवातीला अनेक चिंता होत्या, परंतु आता तो एक मुख्य आणि शाश्वत शेतीचा भाग बनला आहे.
पर्यायी तंत्रज्ञान आणि उत्पादने
पंजाब कृषी विद्यापीठाने जीएम मक्यासोबतच काही नॉन-जीएम (गैर-जनुकीय सुधारित) संकरित मक्याच्या जाती देखील विकसित केल्या आहेत, जसे की ‘पंजाब बेबी कॉर्न ३’, ‘PMH-१८’ आणि ‘PMH-१९’. या वाणांना ICAR च्या ‘वाण ओळख समिती’कडून राष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे.
याशिवाय, ‘PMH-१४’ सारख्या उच्च उत्पादन देणाऱ्या संकरित वाणासाठी पंजाब कृषी विद्यापीठाने तेलंगणामधील ‘अटलांटा क्रॉप प्रायव्हेट लिमिटेड’सोबत बियाणे उत्पादन आणि वितरणासाठी करार केला आहे.
भविष्यातील दिशा आणि निष्कर्ष
पंजाब कृषी विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की, हे सध्या ‘confined field trials’ (मर्यादित क्षेत्रातील चाचण्या) आहेत. व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्यासाठी जीईएसी (Genetic Engineering Appraisal Committee) आणि MoEFCC (पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय) यांच्याकडून पुढील स्तरावर मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.
तर, विरोधक एनओसी रद्द करण्याची आणि स्वतंत्र विज्ञान-विषयक तपासणीची मागणी करत आहेत. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणित डेटा, पर्यावरणीय-अधिकृत अहवाल आणि निष्पक्ष चाचण्यांचा सखोल अभ्यास होणे महत्त्वाचे आहे.
हा मुद्दा वैज्ञानिक प्रगती आणि संभाव्य पर्यावरणीय धोके यांच्यातील संघर्षाला अधोरेखित करतो. भविष्यात या संशोधनाचे नेमके काय परिणाम होतात आणि त्यावर आधारित धोरणात्मक निर्णय कसे घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
- सामान्य सर्दीकडे दुर्लक्ष नको; कानांचे आजार आणि बहिरेपणाचा वाढता धोका
- पिक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफी : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय !
- प्राथमिक शिक्षक आठवड्यातून एक दिवस अंगणवाडीत शिकवणार !चिमुकल्यांच्या शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यासाठी शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
- Aadhaar pan link deadline 2025 rules:सावधान! ३१ डिसेंबरपर्यंत आधार-पॅन लिंक न केल्यास तुमचे आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊ शकतात; जाणून घ्या सविस्तर नियम
- MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ ची जाहिरात प्रसिद्ध; ८७ रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू
