GST Next Generation Reforms:१५ ऑगस्ट रोजी ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू आणि सेवा कर (GST) मध्ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स आणण्याची घोषणा केली. २०१७ मध्ये लागू झालेल्या GST व्यवस्थेचे देशाला झालेले फायदे त्यांनी मांडले आणि सांगितले की या सुधारणा शेतकरी, मध्यमवर्ग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
Table of Contents
सरकारचा आराखडा असा आहे की ऑक्टोबर २०२५ पासून या सुधारणा लागू करताना अनेक आवश्यक वस्तूंवरील GST दर कमी केले जातील. यामुळे दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमतीत घट होईल आणि थेट ग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
आत्मनिर्भर भारतासाठी GST सुधारणा
सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करून GST मध्ये मोठे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये तीन प्रमुख मुद्दे असतील:1. GST दरांमध्ये कपात – अनेक आवश्यक वस्तू व सेवांवरील कर दर कमी करणे.2. सिस्टममध्ये बदल – रिटर्न फाइलिंग आणि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सोपी करणे, तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे.3. Ease of Living – नागरिकांसाठी दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करणे.या संदर्भात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ला प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. GST परिषदेतून (Council) या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
Ease of Doing Business आणि गुंतवणूक वाढ
वित्त मंत्रालयाने सोशल मीडिया X (माजी ट्विटर) वर सांगितले की या सुधारणांचा उद्देश वस्तूंच्या वर्गीकरणातील वाद कमी करणे आणि इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरची समस्या संपवणे हा आहे.
> इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर म्हणजे — तयार उत्पादनावर कर कमी असतो, पण त्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर जास्त कर असतो. यामुळे उद्योगांना तोटा होतो आणि स्थानिक उत्पादनाची स्पर्धात्मकता कमी होते.
>GST दरांची स्थिरता वाढवल्याने उद्योगांना दीर्घकालीन योजना आखणे सोपे होईल. यामुळे गुंतवणूक आणि उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेतील गती आणि रोजगार निर्मिती
●सुधारणांमुळे उत्पादन क्षेत्र, किरकोळ व्यापार, ई-कॉमर्स, कृषी प्रक्रिया उद्योग, MSME आणि सेवा क्षेत्रात आर्थिक क्रियाकलाप वाढतील.
●MSME क्षेत्र – कर प्रक्रियेतील सुलभतेमुळे खर्चात बचत आणि कार्यक्षमता वाढेल.
●कृषी उत्पादन प्रक्रिया – कच्चा माल व मशीनरीवरील कर कमी झाल्यास ग्रामीण भागातील उद्योगांना चालना मिळेल.
●रोजगार निर्मिती – वाढलेली उत्पादनक्षमता आणि गुंतवणूक नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल.
JioFinance: टेन्शन नाही, आता फक्त ₹24 मध्ये टॅक्स फाइल करा!
New tax regime:नवीन कर प्रणालीनुसार ₹18.50 लाखांचे पगार करमुक्त कसे करावे?
आवश्यक वस्तूंवरील कर कमी — थेट ग्राहकांना फायदा
●GST सुधारणा फक्त उद्योगांसाठी नव्हे तर सर्वसामान्यांसाठी देखील असतील.
●सरकारच्या योजनेनुसार दोन स्लॅब प्रणाली लागू केली जाईल: स्टँडर्ड आणि मेरिट.
●काही निवडक वस्तूंवरच विशेष दर ठेवले जातील.
●आवश्यक वस्तूंवरील कर कपात केल्याने त्या वस्तू अधिक परवडतील आणि खप वाढेल.
GST रजिस्ट्रेशन व रिटर्न फाइलिंग अधिक सोपे
●सरकार GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय आणत आहे.
●प्रिफिल्ड रिटर्न – व्यवसायाच्या डेटावर आधारित आपोआप भरलेले रिटर्न फॉर्म.
●मानवी हस्तक्षेप कमी करून त्रुटी कमी करणे.
●प्रक्रिया वेळ कमी करून स्टार्टअप्स व लघुउद्योगांना सोपे होणे.
महत्वाची पार्श्वभूमी (तथ्ये)
•GST लागू वर्ष: १ जुलै २०१७
•सध्याचे स्लॅब्स: ५%, १२%, १८%, २८%
•GST मधून मिळणारे उत्पन्न: २०२४-२५ आर्थिक वर्षात केंद्र व राज्यांना एकत्रितपणे ₹२३ लाख कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न अपेक्षित.
•लाभार्थी: अंदाजे १.४ कोटी नोंदणीकृत करदाते.
पहा पंतप्रधान काय म्हणाले भाषणात
ही नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारणा ‘सिंपल टॅक्स स्ट्रक्चर, लोअर कॉस्ट, हायर ग्रोथ’ या तत्त्वावर आधारित आहे. जर या सुधारणा नियोजित वेळेत आणि प्रभावीपणे अंमलात आणल्या, तर भारतातील कर प्रणाली अधिक पारदर्शक, स्थिर आणि विकासाभिमुख बनेल. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून जीएसटी संदर्भात केलेल्या घोषणेमुळे राजकीय विरोधक हे जीएसटी बाबत स्वतःचा विजय असल्यास म्हणत आहेत. तर अधिकाधिक लोकाभिमुख सुधारण्यासाठी आपण कटीबद्ध असल्याचा पंतप्रधानांचा यावेळी सांगण्याचा प्रयत्न आहे.
