GST PAYMENTS: लहान व्यवसाय, नोंदणी नसलेले व्यापारी UPI आणि रोख व्यवहारामुळे GST विभागाच्या रडारवर

दिनांक: १९ जुलै २०२५

GST PAYMENTS: केंद्र सरकारच्या GST विभागाने आता UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आणि रोख व्यवहार करणाऱ्या लघु व मध्यम व्यवसायांवर (MSMEs) लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. असे दिसून आले आहे की अनेक व्यवसाय GST अंतर्गत नोंदणी न करता मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार किंवा रोख स्वरूपात व्यवहार करत आहेत, ज्यामुळे ते कर प्रणालीतून बाहेर राहत आहेत. त्याचा परिणाम GST कर संकलनात होत असल्याचे केंद्र सरकारच्या GST विभागाचे म्हणणे आहे.त्यामुळे पुर्ण स्वरुपात GST PAYMENTS विभागाला मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे.

नवीन धोरण काय आहे?

GST विभागाच्या या नवीन तपासणीमागे एक महत्त्वाचे ध्येय आहे: करचोरी थांबवणे आणि सर्व आर्थिक व्यवहार GST च्या कक्षेत आणणे. यासाठी, GST विभाग आता UPI पेमेंट व्यवहारांचे सखोल विश्लेषण करत आहे. या विश्लेषणाद्वारे, जे व्यापारी आपले खरे उत्पन्न लपवत आहेत किंवा नोंदणी नसतानाही मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करत आहेत, त्यांना समोर आणले जाईल. विशेषतः, नोंदणीकृत नसलेले व्यापारी (unregistered dealers) आणि मोठ्या प्रमाणावर रोख आधारित (cash-based) व्यवहार करणारे लहान व्यावसायिक हे या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य आहेत.

यामुळे, आतापर्यंत जे व्यवहार GST विभागाच्या निदर्शनास येत नव्हते, ते UPI च्या डिजिटल ट्रेसमुळे सहज शोधले जाऊ शकतील. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की, “प्रत्येक व्यवहार GST च्या चौकटीत यावा” जेणेकरून कर संकलन वाढेल आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल. भविष्यात UPI व्यवहारांवरूनही ट्रेसबिलिटी (traceability) वाढवली जाईल, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक हालचालींवर अधिक लक्ष ठेवता येईल.

GST PAYMENTS कोणावर परिणाम होणार?

या नव्या धोरणाचा अनेक प्रकारच्या व्यवसायांवर आणि व्यक्तींवर थेट परिणाम होईल:

• स्थलांतरित व्यापारी आणि हातगाडीवाले: जे अनेकदा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात आणि रोख किंवा UPI द्वारे व्यवहार करतात.
• स्थानिक किराणा दुकानवाले आणि छोटे व्यापारी: जे स्थानिक पातळीवर व्यवसाय करतात आणि ग्राहकांकडून रोख किंवा UPI ने पेमेंट घेतात पण GST नोंदणीकृत नाहीत.
• फ्रीलान्सर्स आणि कॅशवर सेवा देणारे प्रोफेशनल्स: जसे की छोटे कंत्राटदार, दुरुस्ती करणारे, घरगुती सेवा देणारे व्यावसायिक जे मुख्यतः रोखीत किंवा UPI द्वारे पैसे घेतात.
• UPI वापरून व्यवहार करणारे पण इनव्हॉइस/रसीद न देणारे व्यवसाय: अनेक व्यवसाय UPI ने पेमेंट घेतात पण ग्राहकांना योग्य इनव्हॉइस किंवा रसीद देत नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवहारांची नोंद सरकारकडे होत नाही.

या सर्वांवर आता GST विभागाची नजर असणार आहे आणि त्यांच्या व्यवहारांचे विश्लेषण करून ते GST भरण्याच्या कक्षेत येतात की नाही, हे तपासले जाईल.

सरकारचे म्हणणे आणि व्यापाऱ्यांची चिंता

GST विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते,GST PAYMENTS या उपायांमुळे कर संकलनात वाढ होईल आणि एक निष्पक्ष व्यापार वातावरण निर्माण होईल जिथे सर्व व्यावसायिक नियमांचे पालन करतील. त्यांचे उद्दिष्ट आहे की कोणताही व्यवहार कर प्रणालीतून सुटू नये आणि यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.online GST PAYMENTS देखील वाढले पाहिजेत या साठी विभाग प्रयत्नशिल आहे.

दुसरीकडे, लहान व्यापाऱ्यांनी यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांची मुख्य भीती अशी आहे की, “आम्ही आधीच महागाईशी झगडत आहोत आणि व्यवसायात नफा मिळवणे कठीण झाले आहे. जर UPI किंवा रोख व्यवहारांवर GST च्या कारवाईची भीती राहिली, तर आमच्या व्यवसायात मोठे अडथळे येऊ शकतात.” त्यांना असे वाटते की या नियमांमुळे त्यांचा दैनंदिन व्यवसाय करणे अधिक कठीण होईल आणि त्यांना जास्त कागदपत्रे आणि नियमांचे पालन करावे लागेल, जे त्यांच्यासाठी एक आव्हान आहे. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाचे स्वातंत्र्य कमी होईल आणि अतिरिक्त खर्चाचा भार वाढेल अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

या धोरणामुळे सरकारला कर संकलन वाढवण्याची अपेक्षा असली तरी, लहान व्यवसायांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.