GST reforms 2025: पंतप्रधान मोदी यांनी 15 ऑगस्टला केलेल्या जीएसटी 2.0 घोषणेनंतर, ऑटो क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. लहान कार आणि मोटरसायकली स्वस्त होऊ शकतात, कारण त्यांच्यावर जीएसटी 28 टक्क्यांवरून कमी होऊन 18 टक्के लागू होऊ शकतो. तर दुसरीकडे, लक्झरी कारवर कर वाढून 40 टक्के होऊ शकतो. मीडियम कारवरही करात कपात होणार आहे.
GST reforms:नवीन GST दर:
15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींनी GST (Goods and Services Tax) रिफॉर्म म्हणजेच जीएसटी 2.0 ची घोषणा केली. या नव्या दरांमुळे कोणत्या वस्तू किंवा सेवांच्या किमती कमी होतील आणि कोणत्या महाग होतील, याबाबत चर्चा सुरू आहे. या रिफॉर्मचा थेट परिणाम ऑटो क्षेत्रावर होणार आहे. काही गाड्या स्वस्त होणार तर काही महाग होणार. विशेषतः लक्झरी सेगमेंटच्या गाड्या 28% स्लॅब रद्द झाल्यामुळे महाग होऊ शकतात.
या कारवर 28% ऐवजी 18% GST
सध्या लहान कारवर 28 टक्के जीएसटीसोबत 1% किंवा 3% सेस (CESS) आकारला जातो. इंडियन एक्सप्रेस च्या रिपोर्टनुसार, सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नव्या GST दरांनुसार या कार 18 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील.28% स्लॅब संपुष्टात आल्यानंतर लक्झरी कारवर 40% GST लागू होईल. या 40% कॅटेगरीत फक्त 5–7 वस्तूच असतील. यात लक्झरी गाड्या आणि तंबाखूसारख्या ‘सिन गुड्स’चा समावेश होईल.उदा. 1200 सीसीपर्यंतची (पेट्रोल) व 1500 सीसीपर्यंतची (डिझेल) लहान कार 28% GST + 1% किंवा 3% CESS अशा कररचनेखाली येतात.
मीडियम साईज कारही होतील स्वस्त
सध्या 1200cc (पेट्रोल) किंवा 1500cc (डिझेल) पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मध्यम आकाराच्या कारवर 28% GST + 15% CESS = एकूण 43% कर लागतो.नव्या व्यवस्थेत हा कर कमी होऊन 40% पर्यंत येणार आहे.म्हणजेच अशा गाड्यांच्या किंमती 2–3% पर्यंत कमी होऊ शकतात.
हे पण वाचा :GST Next Generation Reforms:पंतप्रधान मोदींची जीएसटीमध्ये सुधारणा जाहीर —सरकारचा संपूर्ण आराखडा जाणून घ्या
मोटरसायकलींचेही दर कमी होणार
या रिफॉर्ममुळे मोटरसायकली स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या 350cc पर्यंतच्या बाईकवर 28% GST लागू आहे, तर 350cc पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या बाईकवर 28% GST + 3% CESS = 31% कर लागू आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार 350cc पर्यंतच्या बाईक 18% स्लॅबमध्ये येतील.
म्हणजे कम्युटर व मिड-सेगमेंट बाईक 8–10% स्वस्त होऊ शकतात. मात्र, 350cc पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या प्रीमियम व हेवी बाईक महागच राहतील.
लक्झरी कार: श्रीमंतांना फटका?
सध्या मोठ्या व लक्झरी गाड्यांवर 28% GST + 22% CESS = 50% पर्यंत कर लागतो.
नव्या व्यवस्थेनुसार या गाड्यांना 40% GST लागू होईल.नवीन व्यवस्थेत, लक्झरी वाहनांना 40% च्या स्लॅबमध्ये आणले जाईल. जरी हा दर 50% पेक्षा कमी दिसत असला, तरी सध्याच्या 28% च्या स्लॅबमधून बाहेर काढल्याने त्यांच्यावर लागणारा एकूण कर वाढू शकतो. थोडक्यात लक्झरी वाहनांना 40% च्या स्लॅबमध्ये आणले जाईल. जरी हा दर 50% पेक्षा कमी दिसत असला, तरी सध्याच्या 28% च्या स्लॅबमधून बाहेर काढल्याने त्यांच्यावर लागणारा एकूण कर वाढू शकतो. यामुळे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी सारख्या गाड्या आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे.
ऑटोमोबाईल उद्योगावर परिणाम
विक्रीत वाढ: लहान गाड्या व बाईक स्वस्त झाल्याने डिमांड वाढेल. त्याचे परिणीती ही या सेगमेंट मधल्या गाड्या यांच्या विक्रीमध्ये वाढ होऊ शकते.
उत्पादन वाढेल: वाहन निर्मात्यांना जास्त ऑर्डर मिळतील, त्यामुळे उत्पादन व रोजगार वाढतील. वाढलेल्या विक्री आणि मागणीचा परिणाम हा त्याच्याशी संबंधित सर्व सेवा वाढवणे व त्यांचा वेग जास्त करण्यासाठी होऊ शकतो त्यामुळे उत्पादन्त वाढेल सोबत रोजगारही वाढेल
लक्झरी सेगमेंटवर दबाव: महागड्या गाड्यांच्या विक्रीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. टॅक्स लॅब कमी झाल्यामुळे गाड्या ंच्या मूलभूत किमती तसेच इतर कर रचना यामध्ये बदल होऊन त्या आणखी महाग होऊ शकत
सरकारचा उद्देश
एकसमान कर रचना तयार करणे.28% स्लॅब रद्द करून कर प्रणाली साधी करणे.सर्वसामान्यांना दिलासा देणे, कारण वाहन आता प्रत्येकाच्या जीवनाचा भाग बनले आहे.राजस्व संतुलन: लक्झरी वस्तूंवर जास्त कर घेऊन लहान वाहनांवर कमी कर आकारणे.
एकंदरीत वेगवेगळ्या वाहन उद्योगाचा विस्तार हा कर प्रणालीनुसार झालेला आहे त्यात बदल झाल्यामुळे जास्तीत जास्त ग्राहक वर्ग वाढवून उत्पादनावर ती त्याचा परिणाम होईल व त्यातून सरकारला कमी स्लॅब मधून जास्तीचा कर अपेक्षित आहे. उद्योगाचा प्रीमियम ग्राहक वर्ग यावरती सुरुवातीचा काही काळ व्यक्त होऊन त्याचा परिणाम लक्झरी गाड्यांच्या विक्री होऊ शकतो.
हे प्रस्तावित बदल स्पष्टपणे दर्शवतात की, सरकारचे लक्ष सामान्य ग्राहकांसाठी वाहने अधिक परवडणारी बनवण्यावर आहे. लहान कार आणि मोटरसायकलवरील कर कमी करून सरकारला या सेगमेंटमधील मागणी वाढवायची आहे. दुसरीकडे, लक्झरी गाड्यांवरील कराचा बोजा वाढवून महसूल स्थिर ठेवण्याची रणनीती दिसते. जर हे बदल लागू झाले, तर भारतीय वाहन बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात बदल घडून येतील.
