High Court judgment देशभरातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांकडून अनेक महिने निकाल राखून ठेवण्याच्या सवयीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यापुढे कोणत्याही खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर न्यायाधीशांना तीन महिन्यांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक असेल. जर या मुदतीत निकाल दिला नाही, तर तो खटला दुसर्या खंडपीठाकडे वर्ग केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा आदेश;
महिनोन्महिने निकाल प्रलंबित ठेवण्यावर नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे आदेशाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या सवयीला ‘अत्यंत धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक’ म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत पक्षकाराचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास उडतो आणि न्यायाचा मूळ हेतूच पराभूत होतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारे हे सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर रवींद्र प्रताप शाही विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य या अपीलामध्ये आले होते, जे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या फौजदारी अपील क्र. 939/2008 मधील अंतरिम आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आले होते.
अपीलदार रवींद्र प्रताप शाही, जो या प्रकरणातील प्रत्यक्ष फिर्यादी आहे, त्याने सांगितले की हे फौजदारी अपील 2008 पासून प्रलंबित आहे.
या अपीलामध्ये विभागीय खंडपीठाने दीर्घकाळ युक्तिवाद ऐकले आणि 24 डिसेंबर 2021 रोजी निकालासाठी प्रकरण राखून ठेवले. मात्र, कधीच निकाल दिला गेला नाही.
उच्च न्यायालयाच्या निबंधक-जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ही बाब स्पष्ट केली. अहवालात नमूद करण्यात आले की, निकाल सहा महिन्यांच्या आत न दिल्यामुळे, मुख्य न्यायाधीशांनी 7 मार्च 2019 रोजी केलेल्या प्रशासकीय आदेशानुसार हे प्रकरण नियमानुसार नियमित खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करणे बंधनकारक होते. त्यानंतर हे प्रकरण 9 जानेवारी 2023 रोजी सूचीबद्ध करण्यात आले, परंतु सुनावणी झाली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही म्हटलं की, असं बऱ्याच प्रकरणात होतं की दोन्ही बाजूची सुनावणी पूर्ण होत असते परंतु वर्ष उलटून गेलं तरी हायकोर्ट म्हणजेच उच्च न्यायालय शेवटचा अंतिम आदेश देतात परंतु त्यावरती आपला निवाडा देत नाहीत. अशा प्रकारची प्रकरणी सतत सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवाड्यासाठी आणि न्यायासाठी येत असतात हे योग्य नाही.बऱ्याचशा प्रकरणांमध्ये राज्यातील उच्च न्यायालय ही दोन्ही बाजूंच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर विविध कारणास्तव निकाल राखून ठेवतात. दिलेल्या अधिकारामध्ये काही अंमलबजावणी असल्यास त्याबाबत अंतिम आदेश अंमलबजावणी करिता न्यायालयाकडून दिला जात असतो हा आदेश दिल्यानंतर दोनही पक्षकारांना अंतिम निकालासाठी अंतिम निवडण्यासाठी वाट पाहावी लागत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आलेल्या एका प्रकरणा नंतर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
तीन महिन्यांची कालमर्यादा : सुनावणी पूर्ण झाल्यावर तीन महिन्यांत निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
मुख्य न्यायाधीशांची भूमिका : तीन महिन्यांत निकाल दिला नाही, तर संबंधित हायकोर्टाचे निबंधक ही बाब मुख्य न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणतील.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे प्रकरण कालावधीत पूर्ण होत नसेल तर त्याचा आढावा घेतील
मुख्य न्यायाधीश देतील अंतिम संधी : मुख्य न्यायाधीश संबंधित खंडपीठाला प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार घेतलेला आढाव्यानंतर पुढील दोन आठवड्यांत निकाल देण्यास सांगतील.
खटला वर्ग होणार : दोन आठवड्यांतही निकाल न आल्यास तो खटला दुसर्या खंडपीठाकडे वर्ग होईल.
उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक: न्यायमूर्ती विरुद्ध प्रशासकीय अनुभव! भाजप विरुद्ध ‘इंडिया’ आघाडीचा थेट सामना
या आदेशासंबंधी आलेल्या प्रतिक्रिया
LegalBites ( न्यायव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करणारी संस्था):
” महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राखून ठेवलेला निकाल न्यायप्रक्रियेची स्वीकृती, त्वरित न्यायवितरण आणि लोकांचा न्यायप्रणालीतील विश्वास या तत्त्वांना मोडतो.”
तसेच, निबंधक आणि मुख्य न्यायाधीश यांनी निकाल देण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे आहे.
TheLawGist या कायदा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेनुसार न्यायालयाने विलंबाबद्दल तीव्र टीका केली आहे, असे म्हटले आहे, आणि “delay in pronouncement of judgments defeats the ends of justice and shakes public faith in the judiciary.” या विधानाने न्यायप्रक्रियेत विलंबाचा तात्पर्य दर्शविले आहे.
या आदेशाची व्यापक पार्श्वभूमी
●2001 मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी संपल्यानंतर लवकरात लवकर निकाल देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र 24 वर्षांनंतरही अनेक उच्च न्यायालयांनी हे पूर्णपणे पाळलेले नाही.
●झारखंड उच्च न्यायालयाचा संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना त्यांच्या सुट्टीत (१०–१२ आठवडे) प्रलंबित निकाल लिहून काढण्याचे निर्देश दिले होते. काही खटल्यांचे निकाल २०२३ पासून प्रलंबित होते.
●इतकेच नव्हे तर, मृत्युदंडाच्या शिक्षा झालेल्या काही आरोपींनी सुप्रीम कोर्टाची दारं ठोठावली तेव्हा झारखंड हायकोर्टाने वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले निकाल एका आठवड्यात दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विलंबाला “अत्यंत चिंताजनक” म्हटले.
●आदिल राय विरुद्ध बिहार राज्य (Anil Rai v. State of Bihar, 2001)
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच 2001 मध्ये निर्णयाच्या सांगत्याने निर्णय देण्याचे तत्त्व पुढे ठेवले होते. या ‘आदिल राय’ प्रकरणात न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना लवकर निर्णय देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे दिली होती.
सध्याच्या आदेशामुळे त्या मार्गदर्शनावर पुनरुच्चार झाला आहे आणि तीन महिन्यांत निर्णय देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Leave a Reply