india unemployment rate drop 2025 :देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक बातमी सांख्यिकी आणि उपक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (Ministry of Statistics and Programme Implementation – MoSPI) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) देशाच्या बेरोजगारी दरात (Unemployment Rate) लक्षणीय ०.२% नी घट नोंदवली गेली आहे. या महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढत असल्याचे सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत, ज्यामुळे एकंदर आर्थिक वातावरणात दिलासा आणि उत्साहाचे चित्र निर्माण झाले आहे.
बेरोजगारी दरातील घट: सविस्तर आकडेवारी
सांख्यिकी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey – PLFS) अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशातील बेरोजगारी दराचा हा कल अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीचे (Economic Recovery) मजबूत संकेत देत आहे. बेरोजगारी दरातील कल (July–September 2025)
- एकूण बेरोजगारी दर (Overall Unemployment Rate): चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर २०२५) ०.२% नी घट झाली आहे.
- ग्रामीण बेरोजगारी दर (Rural Unemployment Rate): जुलै ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दर ४.४% नोंदवला गेला आहे.
- शहरी बेरोजगारी दर (Urban Unemployment Rate): जुलै ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत शहरी भागातील बेरोजगारी दर ६.९% नोंदवला गेला आहे.
- महिलांचा सहभाग (Women’s Participation): महिलांना रोजगार मिळण्याच्या प्रमाणात पहिल्या तिमाहीपेक्षा ०.३% ने वाढ झाली आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जलद सुधारणा (Rural Economy Surges)
दुसऱ्या तिमाहीत ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दर केवळ ४.४% नोंदवला गेला आहे. हा आकडा दर्शवतो की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कृषी आणि कृषी-संलग्न क्षेत्रात चांगली वाढ झाली आहे. चांगला मान्सून, सरकारी योजनांचा वेगवान अंमलबजावणी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवरील वाढलेले खर्च यांमुळे गावांमध्ये रोजगाराची मागणी वाढली आहे.
- पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील रस्ते बांधकाम, जलसंधारण आणि ‘मनरेगा’ (MNREGA) अंतर्गत वाढलेली कामे यामुळे अकुशल कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला आहे.
- कृषी क्षेत्रातील बूम: खरीप हंगामातील पेरणी आणि काढणीच्या कामांनी वेग घेतल्यामुळे हंगामी मजुरीची मागणी वाढली, ज्यामुळे बेरोजगारी दरात मोठी घट झाली.
must read : banking Merger 2025:भारतीय सार्वजनिक बँकांचे मेगा विलिनीकरण: आता असणार फक्त 4 बँका !
शहरी भागातील रोजगार निर्मितीचा वेग (Urban Job Creation Momentum)
शहरी भागातील बेरोजगारी दर ६.९% इतका नोंदवला गेला. हा दर ग्रामीण भागाच्या तुलनेत जास्त असला तरी, मागील तिमाहीच्या तुलनेत झालेली घट ही सकारात्मक आहे.
- सेवा क्षेत्राची भरारी: माहिती तंत्रज्ञान (IT), वित्त आणि व्यवसाय सेवा यांसारख्या सेवा क्षेत्रांनी मोठी गती घेतल्यामुळे शहरी भागातील कुशल आणि उच्च कुशल कामगारांसाठी नोकऱ्यांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे.
- उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्र: बांधकाम क्षेत्राने (Construction Sector) अर्थव्यवस्थेत पुन्हा एकदा वेग पकडला आहे. गृहनिर्माण (Housing) आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.
- स्टार्ट-अप्स आणि ई-कॉमर्स: नवीन स्टार्ट-अप्स आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांनी वितरण (Delivery) आणि लॉजिस्टिक्स (Logistics) मध्ये मोठी भरती केल्यामुळे तात्पुरत्या आणि अर्धवेळ नोकऱ्यांमध्ये (Gig Jobs) वाढ झाली आहे.
महिलांच्या रोजगारात ऐतिहासिक वाढ
या तिमाहीतील सर्वात उल्लेखनीय आणि आशादायक बाब म्हणजे महिलांच्या रोजगार मिळण्याच्या प्रमाणात झालेली ०.३% ची वाढ. ही वाढ कामगार लोकसंख्या प्रमाण (Worker Population Ratio – WPR) आणि श्रम बल सहभाग दरामध्ये (Labour Force Participation Rate – LFPR) महिलांचा सहभाग वाढल्याचे स्पष्ट संकेत देते.
india unemployment rate drop 2025 महिला सहभाग वाढीची कारणे
- कौशल्य विकास कार्यक्रम: महिलांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या सरकारी कौशल्य विकास कार्यक्रमांनी (Skill Development Programmes) चांगला परिणाम दाखवला आहे.
- सेवा क्षेत्रातील संधी: शिक्षण, आरोग्य आणि बीपीओ (BPO) सारख्या सेवा क्षेत्रांमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या मिळत आहेत.
- लवचिक कामाचे तास (Flexible Work Hours): अनेक कंपन्यांनी महिलांसाठी लवचिक कामाचे तास आणि घरातून काम (Work from Home) करण्याचे पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने महिलांना घर आणि नोकरी यात संतुलन साधणे सोपे झाले आहे.
- स्वयं-सहायता गट: ग्रामीण भागात महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांनी (Self-Help Groups – SHGs) उत्पादकता वाढवल्यामुळे महिला उद्योजकता आणि स्वयंरोजगार वाढला आहे.
अर्थतज्ज्ञांची मते आणि भविष्यकालीन कल
या आकडेवारीवर देशातील प्रमुख अर्थतज्ज्ञांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
डॉ. प्रिया देशमुख, प्रमुख अर्थतज्ज्ञ, मुंबई: “बेरोजगारी दरातील ही घट केवळ आकडेवारी नाही, तर देशाच्या आर्थिक धोरणांना मिळालेली मान्यता आहे. महागाईचा (Inflation) दबाव कमी होत असताना, रोजगार निर्मितीमध्ये झालेली ही सुधारणा ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि देशांतर्गत मागणीला (Domestic Demand) मोठे बळ देईल. विशेषतः, महिलांच्या श्रम बल सहभागात झालेली वाढ ही देशाच्या एकूण उत्पादन क्षमतेसाठी (Productivity) आणि समावेशक विकासासाठी (Inclusive Growth) अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
प्रो. अनिल गोखले, श्रम बाजार विशेषज्ञ, दिल्ली: “ग्रामीण भागातील दरात झालेली मोठी घट, हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. शहरी बेरोजगारी दर अजूनही ६.९% आहे, यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांसाठी (Youth) नोकऱ्यांच्या संधी आणि त्यांच्या कौशल्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.”
सरकारी धोरणे आणि पुढे काय?
सांख्यिकी मंत्रालयाच्या या आकडेवारीने सरकारला योग्य दिशेने पाऊल टाकल्याची खात्री दिली आहे.
- उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme): PLI योजनेअंतर्गत देशातील उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing Sector) मोठी चालना मिळत आहे, ज्यामुळे आगामी तिमाहीत रोजगार निर्मितीचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- कौशल्य विकास मिशन: ‘स्किल इंडिया मिशन’ अंतर्गत तरुणांना बाजारपेठेच्या मागणीनुसार कौशल्ये देण्यासाठीचे प्रयत्न अधिक तीव्र केले जातील.
यापुढे सरकारने गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्या (Quality Jobs) आणि स्थायी रोजगाराच्या संधी (Permanent Employment Opportunities) वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेचा हा सकारात्मक वेग कायम राहील.
सांख्यिकी आणि उपक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) वेबसाइटवर त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) बुलेटिन (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) पूर्णपणे उपलब्ध आहे: www.mospi.gov.in
Leave a Reply