Maharashtra work hours extension: महाराष्ट्र सरकारच्या कामाचे तास वाढविण्याच्या निर्णयावरून वादंग

Maharashtra work hours extension: महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच एक महत्त्वाचे पण वादग्रस्त पाऊल उचलले आहे. राज्यातील खासगी क्षेत्रातील कामकाजाचे तास वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आता दुकाने व आस्थापनांमध्ये १० तास आणि कारखान्यांमध्ये १२ तासांपर्यंत काम करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय काही अटींवर आधारित असून, कर्मचाऱ्यांची संमती आणि ओव्हरटाईमच्या वेळी दुप्पट मोबदला देणे यांचा त्यात समावेश आहे. तथापि, या निर्णयामुळे राज्यभरात कामगार संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

केंद्र शासनाच्या Ease of Doing Business Maharashtra च्या धोरणाअंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्त्वाचे असून उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता आणि कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. 

नेमका काय आहे निर्णय?

राज्य सरकारच्या नव्या सुधारणांनुसार:

• दुकाने, मॉल्स, कार्यालये, व इतर आस्थापनांमध्ये आता दररोज १० तासांपर्यंत कामकाज करण्यास परवानगी दिली जाईल.
• कारखान्यांमध्ये ही मर्यादा १२ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
• आठवड्याचा एकूण कामकाजाचा कालावधी ६० तासांपर्यंत असू शकतो, मात्र ४८ तासांनंतर ओव्हरटाईम लागू होईल.
• ओव्हरटाईमसाठी कामगारांना दुप्पट पगार दिला जाणार आहे.
• हा निर्णय ‘स्वेच्छेने’ काम करण्याच्या तत्त्वावर आधारित असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

कारखाने आणि दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासात ही वाढ करण्यात आली आहे. कारखाने अधिनियम 1948 च्या कलम 65 मध्ये कारखान्यातील कामगारांच्या दैंनदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तास होती. ती आता 12 तासांपर्यंत करण्यात आली आहे. आतापर्यंत कारखान्यातील मधला ब्रेक किंवा विश्रांतीचा कालावधी 5 तासांनंतर 30 मिनिटं इतका होता. तो आता 6 तासांनंतर 30 मिनिटं इतका करण्यात आला आहे.

Maharashtra work hours extension च्या नव्या नियमांनुसार, दुकानांमध्ये कामाचे तास 9 वरुन 10 करण्यात आले आहेत. तर तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ साडेदहावरुन 12 तासांवर करण्यात आला आहे. यातील कलम 56 मध्ये आठवड्याचे कामकाजाचे तास 48 तासांवरून 60 तासांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत.

कलम 65 मध्ये कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेबाबत (ओव्हरटाईम) आता कमाल मर्यादा 115 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तसेच शासन मान्यतेशिवाय असा वेळेतील बदल कारखान्यांना परस्पर करता येणार नाही. त्याचबरोबर, आठवड्यात 48 तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचेही कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी सांगितले आहे. कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्ट्या देण्यासंबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आल्याचं आकाश फुंडकर यांनी सांगितलं.

 Maharashtra work hours extension ला कामगार संघटनांचा विरोध

कामगार संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यांचा दावा आहे की, हा निर्णय भांडवलशाहीला चालना देणारा असून कामगारांचे आरोग्य, मानसिक संतुलन आणि कुटुंबीयांसोबतचा वेळ यावर गंभीर परिणाम होईल. काही प्रमुख संघटनांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले आहेत:

1. कामाचा अतिरिक्त ताण – १०-१२ तास काम केल्याने शारीरिक आणि मानसिक थकवा वाढेल.
2. आरोग्याची हानी – दीर्घकाळ बसून अथवा उभे राहून काम केल्याने मधुमेह, उच्च रक्तदाब, पाठदुखी, तणाव यांसारखे आजार वाढू शकतात.
3. कुटुंबापासून दुरावा – कामगारांचा कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम होणार.
4. स्वेच्छेचा भ्रम – नोकरी गमावण्याच्या भीतीने कामगार ‘स्वेच्छेने’ काम करतात, पण प्रत्यक्षात ती सक्तीच असते.
5. किमान वेतन व ओव्हरटाईमचा गैरवापर – अनेक ठिकाणी ओव्हरटाईमचा योग्य मोबदला दिला जात नाही.

काय आहे  राज्य सरकारची भूमिका

राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय उद्योगस्नेही असून रोजगार निर्मिती, उद्योगात लवचिकता आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. जागतिक पातळीवरील स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राने उद्योगांसाठी आकर्षक गंतव्य राहावे यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.

कामगार कल्याण मंत्री यांनी स्पष्ट केले की, “हे धोरण पूर्णतः ऐच्छिक असून कामगाराच्या संमतीशिवाय कोणताही अतिरिक्त तास बंधनकारक नाही. तसेच, नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.”

या निर्णयाची कायदेशीर  बाजु

भारताच्या कामगार कायद्यानुसार:

• Factories Act, 1948 नुसार कामाचा कालावधी ९ तास प्रतिदिन आणि ४८ तास प्रति आठवडा निश्चित आहे.
• यापलीकडे काम केल्यास ते ओव्हरटाईम धरले जाते आणि त्याचा मोबदला दुप्पट द्यावा लागतो.

सरकारने या कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करत खासगी क्षेत्रातील लवचिकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे कामगार विरोधी पाऊल आहे.

 समाज माध्यमांवर उमटल्या संतापाच्या प्रतिक्रीया

हा निर्णय जाहीर होताच, सोशल मिडियावर #10HoursWorkDay आणि #WorkerRights यांसारख्या हॅशटॅग्स ट्रेंड होताना दिसले. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया देत ‘हे केवळ कार्पोरेट हिताचे धोरण असून सामान्य माणसाचे जीवन अधिक कठीण होईल’ असे म्हटले.

मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शासनाचा हा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 8 तास काम हा जो नियम ठेवला आहे त्याला हात लावण्याचा प्रकार असुन सरकार आधुनिक वेठबिगारी आणु पाहत आहे. व संविधानाच्या  तत्वावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न आहे.

एक वापरकर्त्याने लिहिले,

“IT क्षेत्रात आधीच १०-१२ तास काम करतो, आता काय दुकानदार व कामगारांनाही गुलाम बनवणार का?”

 “कामाचे तास वाढवण्याचे आरोग्यावर परिणाम”

कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून योग्य ठरू शकतो, पण सामाजिक आणि मानवी मूल्यांच्या दृष्टीने त्याचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे. फक्त कायदेशीर अटी व शर्ती सांगून हे धोरण यशस्वी ठरणार नाही, तर प्रत्यक्षात कामगारांच्या हिताचे संरक्षण कसे होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

राज्य सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करून कामगार संघटनांशी संवाद साधणे आणि स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कुठल्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही.