Natural organic farming 2025 : हवामान बदलाचा फटका – नैसर्गिक शेतीच ठरू शकते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची तारक!

Natural organic farming 2025 : हवामान बदलाचा शेतीवर वाढता परिणाम आता गंभीर रूप घेत आहे. वारंवार बदलणारे पावसाचे स्वरूप, उष्णतेची तीव्रता, जमिनीची घटती सुपीकता आणि उत्पादनातील अस्थिरता या सर्वांचा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘नैसर्गिक शेती’ला प्रोत्साहन देत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा संकल्प केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा करताना सांगितले की, “हवामान बदलावर मात करण्यासाठी आणि शेती शाश्वत बनवण्यासाठी नैसर्गिक शेती हाच सर्वात प्रभावी उपाय आहे.”

  नैसर्गिक शेतीचा प्रवास

२०१४ मध्ये सुरू झालेल्या “नैसर्गिक शेती मिशन” या मोहिमेने सुरुवातीस सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती या दोन्ही प्रकारांना एकत्रितपणे चालना दिली होती. त्या वेळी दोन्ही पद्धतींमध्ये स्पष्ट भेद नव्हता, मात्र कालांतराने तज्ज्ञांनी या दोन शेती पद्धतींमधील मूलभूत फरक अधोरेखित केला.

सेंद्रिय शेतीत बाह्य घटकांवर आधारित सेंद्रिय खते व औषधे वापरली जातात, तर नैसर्गिक शेतीत स्थानिक संसाधनांवर आधारित, रासायनिक इनपुटशिवाय उत्पादन घेतले जाते. या पद्धतीत जमिनीचा पोत टिकवून ठेवला जातो, पाण्याची बचत होते आणि उत्पादनाचा दर्जाही अधिक चांगला राहतो.

राज्यपालांच्या पुढाकाराने ‘नैसर्गिक शेती परिषद’

राजभवन येथे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या पुढाकाराने अलीकडेच “नैसर्गिक शेती परिषद” आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, तसेच अनेक खासदार, मंत्री आणि कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परिषदेतील चर्चेतून हे स्पष्ट झाले की, महाराष्ट्रातील शेतीला शाश्वततेकडे वळवण्यासाठी नैसर्गिक शेती हा केवळ पर्याय नसून तो अनिवार्य दिशादर्शक पाऊल आहे.

राज्यपाल देवव्रत यांनी गुजरातमध्ये राबविलेल्या नैसर्गिक शेतीच्या यशस्वी प्रयोगांचा उल्लेख करत सांगितले की, “रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो. त्यावर नैसर्गिक शेती हा उत्तम पर्याय आहे. शेतकरी स्वतःच खत, बी-बियाणे आणि औषधे तयार करू शकतात. त्यामुळे उत्पादन खर्च घटतो आणि नफा वाढतो.”

 Natural organic farming  : हवामान बदल – वाढता धोका

भारतीय हवामान खात्याच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील सरासरी तापमानात ०.८ अंश सेल्सिअसची वाढ झाली आहे. याच काळात मान्सूनचे स्वरूपही अनिश्चित झाले आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ — या दोन्ही टोकांच्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते.

विशेष म्हणजे, रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय घटक झपाट्याने कमी झाले आहेत. परिणामी, जमिनीची उत्पादकता घसरत चालली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर हेच चित्र कायम राहिले, तर पुढील दशकात महाराष्ट्रातील अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

Related

Tar Kumpan Yojana 2025 :शेतकरी बांधवांनो! सरकार देतंय तार कुंपणासाठी ९०% अनुदान – अर्ज कसा करायचा, काय लागणार, सविस्तर जाणून घ्या!

Natural organic farming :  नैसर्गिक शेतीचे फायदे

नैसर्गिक शेती पद्धतीत जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत यांसारख्या स्थानिक घटकांचा वापर केला जातो. यामुळे उत्पादन खर्चात जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत बचत होते. तसेच, या शेतीत पिकांना पाण्याची गरज कमी भासते.

“नैसर्गिक शेतीत उत्पादन थोडे कमी मिळते, पण खर्च खूपच कमी असतो. त्यामुळे निव्वळ नफा वाढतो,” असे सांगत अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी गणेश जगताप यांनी सांगितले की, त्यांच्या शेतात मागील दोन वर्षांत नैसर्गिक पद्धतीने काढलेल्या ऊस व सोयाबीन पिकांनी समाधानकारक उत्पन्न दिले आहे.

 शासनाची योजना आणि लक्ष्य

राज्य शासनाने २०३० पर्यंत २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीने करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.Natural organic farming या मोहिमेसाठी कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि सहकार विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे.

या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, तांत्रिक मदत, बाजारपेठेतील संपर्क आणि नैसर्गिक उत्पादनांसाठी ब्रँडिंग यांसारख्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. सरकारने जिल्हा स्तरावर “नैसर्गिक शेती प्रोत्साहन केंद्रे” स्थापन करण्याचाही विचार सुरू केला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, “शेती फक्त उत्पादनाचे साधन नसून, ती आपल्या पर्यावरणाचा पाया आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीतील कार्बन साठा टिकून राहतो आणि जलस्रोतांची स्थिती सुधारते. त्यामुळे ही योजना फक्त शेतीची नव्हे, तर पर्यावरण बचावाची चळवळ आहे.”

  शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद आणि आव्हाने

नैसर्गिक शेती स्वीकारताना सुरुवातीला काही अडचणी येतात — जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी वेळ लागतो, तसेच शेतकऱ्यांना नवीन पद्धतीचे प्रशिक्षण घ्यावे लागते. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी सातत्याने नैसर्गिक पद्धती अवलंबली, त्यांना उत्पन्नात स्थिरता आणि मातीची गुणवत्ता सुधारल्याचे अनुभवले आहे.

“रासायनिक शेतीने शेतकऱ्यांना काही वर्षांचा फायदा दिला, पण जमिनीला दीर्घकाळाची इजा पोहोचवली,” असे सांगत विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील सुभाष मोरे म्हणाले की, आता तरुण शेतकरीही या नव्या बदलाला स्वीकारत आहेत.

 Natural organic farming  : पुढील दिशा

राज्य शासनाने ‘नॅचरल अँड ऑर्गॅनिक फार्मिंग मिशन’च्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि स्वयंसेवी संस्थांशी भागीदारी करण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतावर मार्गदर्शन दिले जाईल.

शिवाय, नैसर्गिक शेतीतून तयार होणाऱ्या उत्पादनांना विशेष दर्जा (Certification) देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत आणि बाजारपेठ मिळू शकेल.हवामान बदलाच्या गंभीर पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेती ही केवळ एक शेती पद्धत राहिलेली नाही, तर ती पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक शाश्वततेचा मार्ग ठरली आहे. महाराष्ट्र शासनाचा २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीने करण्याचा संकल्प हा या दिशेने घेतलेला अत्यंत महत्त्वाचा आणि दीर्घकालीन परिणाम घडवणारा निर्णय आहे.

जर शासन, तज्ज्ञ आणि शेतकरी एकत्र आले, तर आगामी दशकात महाराष्ट्र केवळ अन्नधान्यनिर्मितीतच नव्हे, तर शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शेतीचा अग्रगण्य राज्य म्हणून देशात नवे उदाहरण निर्माण करू शकेल.