new CJI of india : न्यायमूर्ती गवई यांची न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाची उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस !

new CJI of india : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई यांनी त्यांच्या नंतरचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, यांच्या नावाची शिफारस त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून केंद्राकडे केली आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबरला संपणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) बी. आर. गवई यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपूर्वी एक महत्त्वपूर्ण परंपरा पूर्ण करत, त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे.

न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. ही शिफारस मंजूर झाल्यास, न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील.हा केवळ एका पदाचा बदल नसून, भारतीय न्यायव्यवस्थेची अखंडता, स्वायत्तता आणि ‘ज्येष्ठतेची परंपरा’ जपणारी एक महत्त्वाची घटना आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा संभाव्य कार्यकाळ सुमारे १४ महिन्यांचा असेल, जो ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत चालणार आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, जे लवकरच भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश होणार आहेत, त्यांची कारकीर्द महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी ओळखली जाते. त्यांनी संवैधानिक कायदा (Constitutional Law), नागरी हक्क (Civil Liberties), पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) आणि लिंग समानता (Gender Equality) यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

ज्येष्ठतेची परंपरा: भारताच्या CJI नियुक्तीचा आधार

भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती ही भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी आणि न्यायव्यवस्थेतील दीर्घकाळ प्रस्थापित झालेल्या ‘ज्येष्ठतेच्या परंपरे’वर (Convention of Seniority) आधारित आहे.

१. कायदेशीर चौकट

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२४(२) अंतर्गत राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची (यात सरन्यायाधीशांचाही समावेश आहे) नियुक्ती करतात. मात्र, या कलमात सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कोणतीही विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली नाही.

२. मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (MoP)

१९९० च्या दशकात ‘तीन न्यायाधीशांच्या प्रकरणां’मुळे (Three Judges Cases) न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती आणि बदल्यांसाठी ‘कॉलेजियम प्रणाली’ विकसित झाली. या प्रणालीनुसारच, सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी एक ‘मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर’ (MoP) निश्चित करण्यात आले आहे:

• निवृत्तीपूर्वी शिफारस: विद्यमान सरन्यायाधीश त्यांच्या निवृत्तीच्या एक महिना आधी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस करतात.
• शिफारस प्रक्रिया: ही शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्री (Law Minister) यांना पाठवली जाते.
• शासकीय मंजुरी: कायदा मंत्रालय ही शिफारस पंतप्रधान यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करते.
• शपथग्रहण: राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर, नामनिर्देशित न्यायाधीश भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतात.

ज्येष्ठता नियम (The Seniority Rule): ही सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब आहे. केवळ ज्येष्ठतेच्या आधारावर नियुक्ती केल्यास सरकारच्या हस्तक्षेपाला वाव मिळत नाही आणि न्यायपालिकेची स्वातंत्र्य व निष्पक्षता टिकून राहते. १९७० च्या दशकात या नियमांचे उल्लंघन करण्याचे प्रयत्न झाले होते, परंतु आता ही परंपरा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ बनली आहे.

new CJI of india न्यायमूर्ती सूर्यकांत: एक संक्षिप्त परिचय

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, ज्यांच्या नावाची शिफारस झाली आहे, त्यांचा न्यायिक प्रवास अत्यंत प्रभावी राहिला आहे.

• मूळ राज्य: हरियाणा
• न्यायिक कारकीर्द:
  • पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय: तेथे त्यांनी न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले.
  • हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय: येथे त्यांनी मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) म्हणून कार्यभार सांभाळला.
  • सर्वोच्च न्यायालय: त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात २०१९ मध्ये नियुक्ती झाली.
• महत्त्वपूर्ण योगदान: सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खंडपीठांमध्ये काम केले आहे. विशेषतः, ते आंतरराष्ट्रीय लवादाचे (Arbitration) आणि विविध घटनात्मक कायद्यांचे जाणकार मानले जातात. त्यांचे निर्णय प्रशासकीय आणि नागरी कायद्यातील त्यांच्या मजबूत पकडीचे दर्शन घडवतात.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सध्या न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या नंतरचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असल्याने, परंपरेनुसार त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे.

हे पण वाचा :-High Court judgment : हायकोर्टांना निकाल देणे आता 3 महिन्यांत बंधनकारक!

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे महत्त्वपूर्ण निकाल आणि योगदान

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मे २०१९ पासून काम केले आहे आणि या काळात त्यांनी सुमारे ३०० हून अधिक खंडपीठांचा भाग म्हणून काम केले आहे. त्यांचे निर्णय त्यांच्या न्यायिक संतुलन (Judicial Balance) आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचे (Social Sensitivity) दर्शन घडवतात.

१. संवैधानिक आणि नागरी कायद्यातील महत्त्वपूर्ण निर्णय

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे देशातील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांमध्ये निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते:

• कलम ३७० रद्द करणे (Abrogation of Article 370): जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचा ते भाग होते. या निर्णयामुळे देशाच्या संघराज्य संरचनेवर दूरगामी परिणाम झाले.
• देशद्रोहाचा कायदा (Sedition Law): त्यांनी ऐतिहासिक हस्तक्षेप करत, ब्रिटीशकालीन राजद्रोहाच्या कायद्याला (Sedition Law – कलम १२४अ) स्थगिती दिली. केंद्र सरकारने या कायद्याचा आढावा पूर्ण करेपर्यंत या कलमाखाली कोणतेही नवीन गुन्हे दाखल करू नयेत, असे निर्देश त्यांनी दिले होते. हा निर्णय नागरी स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
• पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरण (Pegasus Spyware Case): इस्रायली स्पायवेअर ‘पेगॅसस’ चा वापर करून काही व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय सायबर तज्ज्ञांचे पॅनेल नेमणाऱ्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, सरकार “राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण” देऊन न्यायिक तपासणीतून पळ काढू शकत नाही.
• आधार-आधारित पेमेंट प्रणाली (ABPS): त्यांनी मनरेगा आणि इतर सरकारी योजनांमध्ये आधार-आधारित पेमेंट प्रणाली लागू करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि आव्हानांवर लक्ष वेधले होते, ज्यामुळे मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळावी यासाठी प्रशासनाला सुधारणा करण्यास भाग पाडले.

२. सामाजिक न्याय आणि लिंग समानता (Gender Justice)

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या अनेक निकालांमध्ये सामाजिक न्याय आणि लिंग समानतेच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आहे.

• महिला सरपंच पुनर्स्थापित: एका प्रकरणात, त्यांनी लिंग पूर्वाग्रहाच्या (Gender Bias) आधारावर बेकायदेशीरपणे पदावरून हटवलेल्या महिला सरपंचाला पुन्हा नियुक्त करण्याचा आदेश दिला होता.

• बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण: त्यांनी बार असोसिएशन्समध्ये (वकील संघटनांमध्ये), सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह, महिलांसाठी एक-तृतीयांश (One-Third) जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
• घरगुती कामगार संरक्षण (Domestic Workers Protection): त्यांनी एका खंडपीठाचे नेतृत्व केले, ज्याने केंद्र सरकारला घरगुती कामगारांसाठी (Domestic Helps) संरक्षण उपाययोजना करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे निर्देश दिले. हा गट भारतातील सर्वात असुरक्षित आणि दुर्लक्षित कामगार शक्तींपैकी एक आहे.

३. पर्यावरण आणि सार्वजनिक संसाधनांचे संरक्षण

सार्वजनिक संसाधने आणि पर्यावरणाचे संरक्षण याबद्दल न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा दृष्टिकोन अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर आहे.

• दिल्ली रिज वृक्षतोड अवमानना प्रकरण (Delhi Ridge Contempt Case): दिल्लीतील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील ‘दिल्ली रिज’ परिसरात अनधिकृतपणे वृक्षतोड केल्याबद्दल त्यांनी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ला अवमाननासाठी (Contempt) दोषी ठरवले होते आणि पर्यावरणाचे पुनर्संचयन (Ecological Restoration) करण्याचे आदेश दिले होते.

• चार धाम महामार्ग प्रकल्प (Char Dham Highway Project): उत्तराखंडमधील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ‘चार धाम’ महामार्ग प्रकल्पाला त्यांनी मंजुरी दिली. मात्र, त्याच वेळी, पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आणि भूस्खलनासारख्या धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षणाचे कठोर नियम अनिवार्य केले होते.
• सार्वजनिक तलाव आणि भूजल: एका निकालात, त्यांनी स्पष्ट केले होते की तलाव आणि जलस्रोत ही सार्वजनिक उपयुक्तता (Public Utilities) असून, त्यांचा वापर सार्वजनिक हितासाठी आहे. पाण्याचे साठे नष्ट करणाऱ्या योजना, पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असली तरी, घटनेच्या कलम २१ (जगण्याचा हक्क) चे उल्लंघन करतात, असे त्यांनी नमूद केले होते.

४. प्रशासन, भ्रष्टाचार आणि जबाबदारी (Accountability)

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी प्रशासकीय पारदर्शकतेवर नेहमीच भर दिला आहे.

• भ्रष्टाचार नियंत्रण: त्यांनी भ्रष्टाचाराला “गंभीर सामाजिक धोका” (Serious Societal Threat) असे संबोधले होते. एका निकालात, त्यांनी बँक आणि विकसक (Developers) यांच्यातील साटेलोटे उघड करणाऱ्या २८ प्रकरणांची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

• एजन्सीच्या स्वातंत्र्यावर भाष्य: माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान, त्यांनी तपास यंत्रणांना “पिंजऱ्यातील पोपट” (Caged Parrot) असल्याची प्रतिमा दूर करण्यासाठी काम करण्याचा सल्ला दिला होता, ज्यामुळे एजन्सीच्या स्वातंत्र्याच्या चर्चेला बळ मिळाले.

• निवडणूक आयोगाला निर्देश: बिहारच्या निवडणूक मतदार याद्यांमधून वगळलेल्या लाखो मतदारांची माहिती जाहीर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देऊन त्यांनी तळागाळातील लोकशाहीच्या अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा प्रवास हरियाणातील एका छोट्या गावातून सुरू झाला आहे आणि त्यांच्या निकालांमध्ये हा सामान्य नागरिकांप्रति असलेला संवेदनशीलता स्पष्टपणे दिसून येते. त्यांचा आगामी कार्यकाळ न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा घेऊन येण्याची शक्यता आहे.

CJI म्हणून कार्यकाळाचे महत्त्व

भारताच्या सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ हा त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत असतो. त्यामुळे, कोणाला CJI म्हणून किती कालावधी मिळतो, हे त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्या वयावर अवलंबून असते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना १४ महिन्यांचा कार्यकाळ अपेक्षित आहे.

CJI ची प्रमुख भूमिका:

1. प्रशासकीय प्रमुख (Master of the Roster): सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. तेच कोणते खटले कोणत्या खंडपीठासमोर जातील, हे ठरवतात. या अधिकाराला ‘रोस्टरचा प्रमुख’ असे म्हणतात.
2. कॉलेजियमचे नेतृत्व: न्यायाधीश नियुक्तीची शिफारस करणाऱ्या कॉलेजियमचे ते नेतृत्व करतात.
3. घटनापीठाची स्थापना: महत्त्वाच्या घटनात्मक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकरणांवर सुनावणीसाठी विशेष घटनापीठांची (Constitution Benches) स्थापना तेच करतात.
4. न्यायपालिकेचे प्रतिनिधित्व: राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरन्यायाधीश हे भारतीय न्यायपालिकेचे प्रतिनिधित्व करतात.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या १४ महिन्यांच्या कार्यकाळात, ते सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचे (Pendency of Cases) व्यवस्थापन, न्यायव्यवस्थेतील डिजिटलायझेशनला (Digitization) प्रोत्साहन आणि महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यांवर सुनावणीसाठी खंडपीठांची स्थापना यासारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणांवर भर देण्याची शक्यता आहे.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाची शिफारस करून ‘ज्येष्ठतेची परंपरा’ कायम ठेवली आहे. आता ही शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे जाईल. मंत्रालय आवश्यक पडताळणी पूर्ण करून ती पंतप्रधानांमार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठवेल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच, न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त होतील.

ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय लोकशाहीत न्यायपालिकेचे स्थान किती महत्त्वाचे आणि स्वायत्त आहे हे दर्शवते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायव्यवस्था पुढील १४ महिन्यांसाठी भारताच्या घटनात्मक मूल्यांचे आणि कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी सज्ज होईल.