New Criminal Laws 2025 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी जयपूर, राजस्थान येथे नवीन फौजदारी कायद्यांच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले आणि उपस्थितांना संबोधित करताना भारतीय न्यायव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल करणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण घोषणेवर शिक्कामोर्तब केले. “२०२७ नंतर दाखल झालेल्या कोणत्याही एफआयआरवर तीन वर्षांच्या आत थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) खटला चालवता येईल,” असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.
या विधानामुळे न्यायप्रक्रियेतील विलंब संपून ‘जलद न्याय’ देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश पडला आहे. ‘गुलामीची मानसिकता पुसून टाकणे’ हा या कायद्यांचा मुख्य हेतू असून, पीडित-केंद्रीत (Victim-Centric) न्यायव्यवस्था स्थापित करणे हे या बदलांचे उद्दिष्ट आहे.
१६० वर्षांचे ‘ब्रिटीश राजवटीतील’ कायदे रद्द
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, ब्रिटिश राजवटीतील १६० वर्षे जुने असलेले ‘इंडियन पीनल कोड (IPC)’, ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC)’ आणि ‘इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट’ हे तीन कायदे आता रद्द करण्यात आले आहेत. त्यांच्या जागी ‘भारतीय न्याय संहिता (BNS)’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)’ हे तीन नवीन कायदे १ जुलै २०२४ पासून (काही विशिष्ट तरतुदी वगळता) लागू झाले आहेत.
अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, या तीन नवीन कायद्यांसाठी सरकारने तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ‘गृहपाठ’ केला आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी देशभरात पूर्णपणे होण्यासाठी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अजून दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. या संपूर्ण प्रणालीला लागू होण्यासाठी लागणाऱ्या या कालावधीनंतर, म्हणजेच २०२७ नंतर, न्याय मिळण्याची प्रक्रिया संपूर्णपणे बदललेली असेल.
२०२७ नंतर ‘तीन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल’
न्यायप्रणालीतील विलंब हा सर्वात मोठा दोष आहे, यावर जोर देत अमित शहा म्हणाले की, नवीन कायद्यांमुळे खटल्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा (Time-Bound Justice) निश्चित होईल.
ते म्हणाले, “आज लोकांना न्याय मिळण्यासाठी २५ ते ३० वर्षे वाट पाहावी लागते. मात्र, एकदा का या कायद्यांची संपूर्ण अंमलबजावणी झाली, की २०२७ नंतर दाखल झालेल्या कोणत्याही एफआयआरवर तीन वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम न्याय मिळण्याची व्यवस्था सुनिश्चित केली जाईल.”
यामुळे न्यायपालिकेतील प्रलंबित खटल्यांचे ओझे कमी होण्यास आणि सामान्य नागरिकाला जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. टाइम-बाउंड न्याय व्यवस्थेचा ठोस उद्देश आहे की न्याय प्रक्रिया एकदिवसीय प्रलंबनापेक्षा अधिक प्रमाणात पारदर्शक, कार्यक्षम आणि लवचिक बनविणे, ज्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था आणखी अधिक विश्वासार्ह होईल.
हे पण वाचा :-High Court judgment : हायकोर्टांना निकाल देणे आता 3 महिन्यांत बंधनकारक!
New Criminal Laws 2025 :तंत्रज्ञान-आधारित प्रमुख तरतुदी
नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे तपास आणि न्यायप्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. गृहमंत्री शहा यांनी नवीन कायद्यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदींचा उल्लेख केला:
- ई-एफआयआर (e-FIR): नवीन कायद्यांमध्ये ‘ई-एफआयआर’ची तरतूद समाविष्ट आहे. यामुळे तक्रारदाराला पोलीस ठाण्यात न जाताही गुन्हा नोंदवणे सोपे होईल. ज्यामुळे न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि वेग येईल.
- झिरो एफआयआर (Zero FIR): कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद अधिक मजबूत करण्यात आली आहे.
- व्हिडिओग्राफी अनिवार्य: तपासातील पारदर्शकतेसाठी सर्व जप्तीची व्हिडिओग्राफी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
- फॉरेन्सिक तपास: सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे गुन्ह्यांमध्ये संशयास्पद तपासणी आणि पुराव्यांची सत्यता अधिक प्रगल्भ होईल.
- इतर सुधारणा: संघटित गुन्हेगारी (Organised Crime), दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हत्या (मॉब लिंचिंग) यांची स्पष्ट व्याख्या निश्चित करून त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘पीडित-केंद्रीत’ न्यायव्यवस्थेकडे वाटचाल
अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, हे नवीन कायदे ‘दंडावर’ (Punishment) नव्हे, तर ‘न्याय देण्यावर’ (Justice Delivery) आणि पीडितांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच, इंग्रजांनी भारतीयांना दाबून ठेवण्यासाठी तयार केलेला देशद्रोहाचा कायदा (Sedition) पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
सामाजिक गुन्हे आणि महिला व बालकांची सुरक्षा:
महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांना खूपच गंभीरपणे घेतले जाईल. विशेषतः, ‘दोषारोपण’ आणि ‘पीडिताच्या संरक्षण’ यावर अधिक लक्ष दिले जाईल. महिला विरोधी गुन्ह्यांसाठी त्वरित निर्णय घेण्याचा आदेश दिला जाईल. तसेच, बालिकांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणीही कमी केल्या जातील.
जयपूरमधील हे प्रदर्शन केवळ नवीन कायद्यांची माहिती देण्यासाठी नसून, सामान्य माणसाला कायद्यातील बदलांची जाणीव करून देण्यासाठी आयोजित केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, जलद आणि तंत्रज्ञान-आधारित बनवण्याच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.
Leave a Reply