New Sand Policy updates 2025:राज्याच्या वाळू धोरणात मोठा बदल;घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 10 टक्के मोफत वाळू !

New Sand Policy updates 2025: नवीन वाळू धोरणानुसार, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 10 टक्के मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गरिबांच्या घरकुलाला वाळू मिळण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. लिलाव धारकांचा आर्थिक बोजा आता सरकार उचलणार आहे. राज्यातील वाळू व्यवस्थापन व घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी बदल करण्यात आला आहे. तीन वर्षांतून एकदा होणारा लिलाव आता दरवर्षी होणार आहे. खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर आवश्यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 10 टक्के मोफत वाळू

नवीन वाळू धोरणानुसार, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 10 टक्के मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गरिबांच्या घरकुलाला वाळू मिळण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. लिलाव धारकांचा आर्थिक बोजा आता सरकार उचलणार आहे. राज्यातील वाळू व्यवस्थापन व घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी बदल करण्यात आला आहे. तीन वर्षांतून एकदा होणारा लिलाव आता दरवर्षी होणार आहे. खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर आवश्यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागणार आहे.

निर्णय  न घेतल्यास तहसीलदारांवर कारवाई

नवीन वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी त्यावर 15 दिवसात निर्णय घ्यायचा आहे. 15 दिवसांत वाळू देण्याची कार्यवाही त्यांना करावी लागणार आहे. नाहीतर तहसीलदारांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

दगडापासून तयार केलेली वाळू वापरण्यात येणार आहे. क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा त्यासाठी देण्यात येणार आहे. वाळू डेपोमध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णय New Sand Policy updates 2025 यात घेण्यात आला आहे.   पाच ब्रास वाळू मोफत वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्राधान्य

 अति उत्खनानामुळे पर्यावरणाचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे राज्यात कृत्रिम वाळूच्या उत्पादन आणि वापराला यापूर्वीच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यात वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास 600 रुपये आकारण्याऐवेजी 200 रुपये रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या मदतीने तयार होणारी कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते असे सरकारने जाहीर केले आहे.

वाळू महाराष्ट्र शासनाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केलेले आणि त्यानंतर वेळोवेळी सुधारणा केलेले ‘वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५’ (Sand Disposal Policy-2025) हे वाळू (रेती) उत्खनन आणि वितरणातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले एक व्यापक धोरण आहे.

या धोरणातील मुख्य तरतुदी आणि महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:

महाराष्ट्र नवीन वाळू/रेती धोरण-२०२५: प्रमुख तरतुदी

१. कृत्रिम वाळूला (M-Sand) प्रोत्साहन आणि वापर अनिवार्य

• सक्तीचा वापर (Mandatory Use): नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी, शासनाने कृत्रिम वाळू (Manufactured Sand/M-Sand) च्या वापराला प्रोत्साहन दिले आहे.
  • सुरुवातीला, सर्व शासकीय आणि निम-शासकीय बांधकामांमध्ये २०% कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
  • पुढील तीन वर्षांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर पूर्णपणे बंधनकारक करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
• रॉयल्टी कमी: कृत्रिम वाळू उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, त्यावर आकारली जाणारी रॉयल्टी (स्वामित्वधन) ₹६०० प्रति ब्रास वरून कमी करून ₹२०० प्रति ब्रास करण्यात आली आहे.
• क्रशर युनिट्स: प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ५० क्रशर युनिट्स (एकूण सुमारे १५००) ला परवानगी देण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) चा दर्जा दिला जाईल, ज्यामुळे त्यांना सरकारी सवलती मिळतील.

२. घरकुल योजना लाभार्थ्यांना मोफत वाळू

• मोफत वाळू: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) किंवा इतर सरकारी घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे घर बांधण्यासाठी पाच (५) ब्रासपर्यंत वाळू मोफत उपलब्ध करून दिली जाईल.
• राखीव साठा: उत्खनन झालेल्या एकूण वाळूपैकी १०% वाळूचा साठा घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल.

३. वाळू उत्खनन व विक्री प्रक्रिया (ई-लिलाव)

• लिलाव प्रणाली: वाळू डेपो (Depot-based) पद्धत रद्द करून आता वाळूची विक्री ई-लिलाव (E-auction) प्रणालीद्वारे केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
• लिलावाचा कालावधी (सुधारित): एप्रिल २०२५ मध्ये नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी लिलावाचा कालावधी २ वर्षे आणि खाडीपात्रासाठी ३ वर्षे निश्चित करण्यात आला होता.
  • मात्र, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये शासन निर्णयात सुधारणा करून, नदी आणि खाडीपात्रातील वाळू गटांच्या लिलावाचा कालावधी फक्त १ वर्षासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
• हातची किंमत (Upset Price): शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वाळूच्या स्वामित्वधनाची रक्कम आणि उत्खनन होऊ शकणाऱ्या वाळूच्या परिमाणाच्या ९०% वाळूचा गुणाकार करून ‘हातची किंमत’ निश्चित केली जाईल.
• उत्खनन आणि वाहतूक:
  • उत्खननाची वेळ (Excavation) सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ पर्यंतच राहील.
  • वाळूची वाहतूक (Transportation) आता २४ तास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे (पूर्वी ती फक्त दिवसा होती).

४. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अवैध वाळू उपशाला आळा

• डिजिटल देखरेख (Digital Monitoring): अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
  • ई-टीपी (e-TP) प्रणाली: ‘महाखनिज’ (MahaKhaniij) पोर्टलद्वारे २४ तास इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सपोर्ट परमिट (e-TPs) जनरेट केले जातील.
  • सीसीटीव्ही आणि जीपीएस: सर्व वाळू डेपोंचे जिओ-फेन्सिंग (Geo-fencing) केले जाईल. उत्खनन स्थळांवर आणि वाहतूक मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत.
• दंड: अवैध वाळू वाहतूक करताना पकडल्यास, विशेषतः ट्रॅक्टरवर, ₹१ लाख पर्यंत दंड आकारला जाईल.

५. पर्यावरण आणि इतर तरतुदी

• पूर नियंत्रण: नदीपात्रात वाळूचा साठा वाढल्याने येणाऱ्या पूरसदृश्य परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी, वाळू उत्खननाचे नियोजन केले जाईल.
• खाजगी जागा: नैसर्गिकरित्या साचलेली वाळू शेतजमिनीतून काढून टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना परवानगी दिली जाईल.
• पारंपरिक पद्धती: ‘हातपाटी-डुबी’ या पारंपरिक पद्धतीने वाळू काढणाऱ्यांना विना-लिलाव पद्धतीने वाळूगट उपलब्ध केले जातील.