New Toll Rules From Nov 15: FASTag नियमांमध्ये मोठे बदल: तांत्रिक बिघाडामध्ये टोल माफ , आता UPI ने भरणा केल्यास होणार ‘असा’ फायदा

New Toll Rules From Nov 15 : देशभरातील वाहनचालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. येत्या १५ नोव्हेंबरपासून राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल भरण्याच्या नियमांमध्ये मोठे आणि दूरगामी बदल लागू होणार आहेत. या नवीन नियमांनुसार, FASTag नसलेल्या किंवा अवैध असलेल्या वाहनांकडून आता दुप्पट टोल वसूल केला जाणार नाही. त्याऐवजी, UPI द्वारे नियमित शुल्काच्या केवळ सव्वापट (1.25 पट) रक्कम भरण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे. यासोबतच, टोल प्लाझावरील तांत्रिक बिघाडास टोल एजन्सीला जबाबदार धरून वाहनचालकांना विनाशुल्क प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे. हे बदल टोल प्रणालीला अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

काय आहेत नवीन नियम?

१. दुप्पट दंडाऐवजी सव्वापट टोल:

सध्याच्या नियमांनुसार, FASTag नसलेल्या किंवा तो व्यवस्थित काम करत नसलेल्या वाहनांना टोल प्लाझावर रोख स्वरूपात दुप्पट (2x) टोल भरावा लागतो. मात्र, १५ नोव्हेंबरपासून या दंडाच्या रकमेत कपात करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार, वाहनचालक नियमित टोलच्या १.२५ पट रक्कम UPI द्वारे भरू शकतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या गाडीचा टोल १०० रुपये असेल, तर FASTag नसल्यास UPI द्वारे १२५ रुपये भरून प्रवास करता येईल. मात्र, रोख रक्कम देणाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच दुप्पट म्हणजेच २०० रुपये टोल भरावा लागेल. या बदलामुळे कोट्यवधी वाहनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Centre Extends Exemption Period for Old Vehicle:तुमची गाडी २० वर्षांपेक्षा जुनी आहे?आता 15 वर्षे जुनी वाहने आणखी 5 वर्षे रस्त्यावर धावणार

२. सिस्टीम निकामी झाल्यास टोल माफ:

नवीन नियमावलीतील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, जर एखाद्या वाहनावर वैध, सक्रिय आणि पुरेसा बॅलन्स असलेला FASTag असूनही टोल प्लाझाच्या इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन (ETC) प्रणालीतील बिघाडामुळे (उदा. स्कॅनर काम न करणे, सर्व्हर डाउन असणे) टोल कट झाला नाही, तर त्या वाहनाला कोणताही टोल न भरता मोफत प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल. टोल प्लाझा कर्मचाऱ्यांना अशा परिस्थितीत वाहनचालकांकडून कोणतीही रक्कम मागण्याचा अधिकार राहणार नाही. यामुळे एजन्सींच्या मनमानीला चाप बसेल.

नवीन नियमावलीतील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, जर एखाद्या वाहनावर वैध आणि पुरेसा बॅलन्स असलेला FASTag असूनही टोल प्लाझाच्या इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन (ETC) प्रणालीतील बिघाडामुळे (उदा. स्कॅनर काम न करणे) टोल कट झाला नाही, तर त्या वाहनाला कोणताही टोल न भरता मोफत प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल. अशा परिस्थितीत टोल प्लाझावरील कर्मचाऱ्यांना वाहनचालकांकडून कोणतीही रक्कम मागता येणार नाही.

3. डेटा ट्रान्सपरन्सी आणि एजन्सी जबाबदारी 

प्रत्येक व्यवहारानंतर टोल एजन्सींना दिनांक, वेळ, किंमत व वाहन प्रकार यांचा तपशील असलेली पावती द्यावी लागेल. यामुळे वादावादी व गैरव्यवहार कमी होतील आणि नागरिकांना सर्व व्यवहार पारदर्शकपणे मिळतील

e-aadhaar-app नवीन ई-आधार ॲप: आता आधार माहिती मोबाईलवरूनच बदलता येणार – जाणून घ्या कसे

New Toll Rules From Nov 15 बदलामागील उद्दिष्ट्ये आणि परिणाम

हे नवीन नियम लागू करण्यामागे सरकारची काही प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत:

• डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन: UPI चा पर्याय देऊन सरकार रोख व्यवहारांना कमी करून डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे टोल संकलन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
• टोल एजन्सींवर जबाबदारी: टोल प्लाझावरील ETC प्रणाली सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे टोल संकलन एजन्सींवर टाकण्यात आली आहे. प्रणालीतील बिघाडामुळे होणारा महसुलाचा तोटा आता एजन्सींना सहन करावा लागेल, ज्यामुळे ते उच्च दर्जाची आणि कार्यक्षम प्रणाली राखण्यासाठी अधिक प्रयत्नशील राहतील.
• वाहनचालकांना दिलासा: अनेकदा FASTag मध्ये बॅलन्स असूनही किंवा तो व्यवस्थित असूनही तांत्रिक कारणामुळे स्कॅन होत नसे आणि वाहनचालकांना नाहक दुप्पट टोलचा भुर्दंड सोसावा लागत होता. आता या नवीन नियमामुळे त्यांची या त्रासातून सुटका होणार आहे.
• प्रवासाचा वेळ वाचणार: UPI पेमेंट आणि तांत्रिक बिघाडाच्या वेळी विनाशुल्क प्रवासाच्या सुविधेमुळे टोल प्लाझावरील वाद आणि वाहनांच्या रांगा कमी होण्यास मदत होईल, परिणामी प्रवासाचा वेळ वाचेल.
•  GPS आधारित टोल प्रणालीकडे वाटचाल: हे बदल म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या GPS-आधारित टोल संकलन प्रणालीची पूर्वतयारी आहे. सरकार लवकरच देशभरात सॅटेलाइट आणि GPS तंत्रज्ञानावर आधारित टोल प्रणाली लागू करण्याच्या विचारात आहे. या प्रणालीमध्ये, वाहनाने महामार्गावर प्रत्यक्ष किती किलोमीटर प्रवास केला, केवळ तेवढाच टोल थेट बँक खात्यातून कापला जाईल. यामुळे टोल प्लाझाची गरजच संपुष्टात येईल आणि भारत ‘टोल-बूथ मुक्त’ होईल.

इतर संबंधित बदल

• FASTag वार्षिक पास:FASTag वापरणाऱ्यांसाठी ‘Annual Pass’ सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. रु. ३,००० मध्ये वार्षिक पास मिळू शकतो, ज्यात २०० ट्रिप किंवा सर्व नॅशनल हायवेवर वर्षभर अमर्यादित उपयोग मिळू शकतो. यामुळे वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठा फायदा आहे.
• सिस्टम अपडेट्स व अलर्ट:FASTag बॅलन्स, रिचार्ज अपडेट्स, आणि व्यवहारांचे रेकॉर्ड ठेवण्याची सुविधा मिळेल. बॅक-अप ऑटो-रिचार्ज व अलर्ट्समुळे व्यवसायिक वाहनचालकांना प्रवाससुलभता वाढेल.
• प्रकल्प माहिती QR कोड:नॅशनल हायवेवर एफ्युएशिएन्ट सेवा व एमर्जंसी संपर्कसाठी QR कोड स्कॅन करता येईल अशी नवीन व्यवस्था लागू होणार आहे

सध्या देशातील जवळपास ९८% टोल संकलन FASTag द्वारे होते. उर्वरित २% वाहनधारकांना आणि तांत्रिक अडचणींमुळे त्रास सहन करणाऱ्यांना या नवीन नियमावलीचा मोठा फायदा होणार आहे. या बदलांमुळे टोल व्यवस्थापन अधिक जबाबदार, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अधिक माहिती साठी :- FAQ: Annual Pass facility for FASTag UsersNhaihttps://nhai.gov.in › files › FAQs_on_Rajmargyatra