Parliament session 2025:१०० हून अधिक खासदारांच्या स्वाक्षरीने महाभियोग प्रस्ताव सादर होणार; काँग्रेस आणि भाजप दोघांचा पाठिंबा
Parliament session 2025:21 जुलै पासून सुरु होणाऱ्या 2025 सालच्या संसदीय अधिवेशनामध्ये महत्त्वाचे विविध विषय गाजणार आहेत त्यामुळे हे एक वादळी अधिवेशन ठरणार आहे. यात येणाऱ्या अनेक प्रस्तावांमध्ये मार्च महिन्यामध्ये घरात लागलेल्या आगीमुळे जळालेल्या नोटा समोर आल्यानंतर बेहिशोबी संपत्ती वरून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर कारवाईची मागणी होत होती त्यातच न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. १०० हून अधिक लोकसभा खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेससह विरोधकांचे पाठबळ मिळत आहे.
लोकसभा खासदारांची स्वाक्षरी, महाभियोगासाठी हालचाल
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ()मांडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. १०० हून अधिक लोकसभा खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी INDIA आघाडीतील (सुमारे ४० काँग्रेस खासदारांसह) या कारवाईस पाठिंबा देत आहेत. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी या प्रस्तावासाठी आवश्यक सदस्यांची संख्या पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
रोख रक्कम प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणाची सुरुवात मार्च महिन्यात झाली होती, जेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागली. त्यानंतर पोलिसांना त्यांच्या आऊटहाऊसमध्ये जळालेल्या नोटांचे बंडल आढळले. या प्रकाराची चौकशी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय समितीने वर्मा यांना आपली बाजू समाधानकारकरीत्या मांडता आली नाही, असे ठरवले आणि त्यांच्या विरोधात गंभीर गैरवर्तनाचे आरोप ठेवत महाभियोग प्रस्ताव सुचवला.
न्यायमूर्ती वर्मा यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्य इन हाऊस कमिटी नेमलेली ही चौकशी घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. तसेच, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी नाकारल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी याचिकेत दिलेले प्रमुख 10 तर्क
1. महाभियोगाची शिफारस ही संविधानाच्या कलम 124 आणि 218 चे उल्लंघन करते राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवलेली महाभियोगाची शिफारस ही भारतीय संविधानाच्या कलम १२४ (सर्वोच्च न्यायालय) आणि २१८ (उच्च न्यायालय) चा भंग करणारी आहे.
2. इन-हाउस प्रक्रिया ही केवळ प्रशासनिक असून घटनात्मक किंवा कायदेशीर नाही
१९९९ मध्ये झालेल्या फुल कोर्ट बैठकीत ठरवलेली ही प्रक्रिया केवळ अंतर्गत कार्यपद्धती आहे, ती कोणत्याही न्यायमूर्तीला पदावरून हटवण्यासारख्या गंभीर निर्णयासाठी वापरता येऊ शकत नाही.
3. चौकशी समिती केवळ तर्कांवर आणि अप्रमाणित माहितीवर स्थापन करण्यात आली कोणतीही औपचारिक तक्रार नसताना केवळ अनुमाने आणि अपूर्ण माहितीच्या आधारे समिती गठीत केली गेली, जे इन-हाउस प्रक्रियेच्या उद्दिष्टांनाच फाटा देणारे आहे.
4. २२ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्ये आरोपांचा उल्लेख करून माध्यम चाचणीला सुरुवात झाली.यामुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांची प्रतिमा सार्वजनिकरित्या मोठ्या प्रमाणात मलीन झाली.
5. ना पुरावे दाखवले, ना आरोप खोडून काढण्याची संधी दिली.मुख्य साक्षीदारांची चौकशी त्यांच्या अनुपस्थितीत झाली आणि सीसीटीव्ही फुटेजसुद्धा पुरावा म्हणून विचारात घेतले गेले नाही.
6. महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित करण्यात आले आहेत.रोख रक्कम कोणी ठेवली? ती खरी होती का? आग कशी लागली? — या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले गेले.
7. समितीचा अहवाल फक्त अनुमाने आणि पूर्वग्रहांवर आधारित होता.कोणतेही ठोस पुरावे न दिल्यामुळे गंभीर गैरवर्तन सिद्ध होऊ शकत नाही.
8. प्रतिक्रिया न घेता थेट राजीनाम्याची धमकी देण्यात आली . अहवाल मिळाल्यानंतर काहीच तासांत तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी ‘राजीनामा द्या किंवा महाभियोगास सामोरे जा’ असा इशारा दिला. आधीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्तींना व्यक्तिगत सुनावणीची संधी दिली जात असे. या प्रकरणात परंपरेचा भंग झाला.
9. समितीचा अहवाल गोपनीय ठेवला जाणे अपेक्षित असताना त्याचे अंश माध्यमांमध्ये लीक केले गेले आणि तोडमोड करण्यात आली. गोपनीयता पाळली गेली नाही.
10. प्रतिष्ठेचे अपरिमित नुकसान-चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित माहितीमुळे त्यांच्या प्रतिमेला स्थायी आणि न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे.
सरकार व काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी स्पष्ट केले की ही कारवाई सरकारच्या वतीने नसून संसद सदस्यांच्या स्वाक्षरीवर आधारित संसदीय प्रक्रिया आहे. काँग्रेसने या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले असले तरी सरकारकडून इतर न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये समान पद्धत न वापरण्याची टीका करत “अटेसह” पाठिंबा देणार असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी आणि माणिकम टागोर यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना महाभियोग टाळण्यासाठी राजीनामा देण्याचे आवाहन केले आहे.
20 जुलैला सर्वपक्षीय झालेल्या बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री श्री किरण यांनी माहिती दिली की आत्तापर्यंत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावा संबंधाने विविध पक्षाचे सुमारे 100 खासदारांच्या स्वाक्षरी झाले आहेत त्या संसदेमध्ये कधी मांडायचं याबाबत टाइम लाईन आत्ता सांगू शकत नाही. कामकाज समिती याबाबत निर्णय घेईल
काय असणार आहे प्रक्रिया ?
-महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाईल: १०० खासदारांची स्वाक्षरी झाल्यामुळे लोकसभेत प्रस्ताव सादर केला जाईल.
-मतदानाची प्रक्रिया: दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यास न्यायमूर्तीच्या चौकशीसाठी समिती नेमली जाईल.
-सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: वर्मा यांच्या याचिकेमुळे ही चौकशी वैध ठरते की नाही, हे ठरेल.
ही कारवाई भारताच्या न्यायव्यवस्थेत न्यायमूर्तीवर होणाऱ्या पहिल्या महाभियोग प्रक्रियेपैकी एक ठरू शकते, आणि त्यामुळे घटनात्मक यंत्रणांमध्ये मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी न्यायमूर्ती पी.डी. दिनाकरन आणि न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर अशाच प्रकारचे प्रस्ताव आले होते, परंतु त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे प्रक्रिया थांबली होती.वर्मा हे राजीनामा देण्यास नकार देणारे पहिले न्यायाधीश ठरू शकतात, जे महाभियोगास सामोरे जाणार आहेत.
- सामान्य सर्दीकडे दुर्लक्ष नको; कानांचे आजार आणि बहिरेपणाचा वाढता धोका
- पिक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफी : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय !
- प्राथमिक शिक्षक आठवड्यातून एक दिवस अंगणवाडीत शिकवणार !चिमुकल्यांच्या शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यासाठी शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
- Aadhaar pan link deadline 2025 rules:सावधान! ३१ डिसेंबरपर्यंत आधार-पॅन लिंक न केल्यास तुमचे आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊ शकतात; जाणून घ्या सविस्तर नियम
- MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ ची जाहिरात प्रसिद्ध; ८७ रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू
