PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025: १०० मागास जिल्यांतील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची मोठी भेट — मोफत बियाणे आणि २५ लाखांपर्यंत अनुदान!

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025: केंद्र सरकारने देशातील मागास कृषी जिल्यांच्या विकासासाठी एक महत्वाकांक्षी योजना — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) वर्ष २०२५-२६ मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश १०० निवडक आकांक्षी जिल्यांमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी उत्पादन अधिक टिकाऊ, आधुनिक आणि उत्पादक बनवणे हा आहे. ही योजना कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ११ मंत्रालयांच्या ३६ योजनांचे एकत्रीकरण करून राबवली जाणार आहे. या योजनेचा वार्षिक अर्थसंकल्प २४,००० कोटी रुपये ठेवण्यात आला असून, ही योजना सहा वर्षे चालेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना आणि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन यांचा शुभारंभ करतील.कृषी उत्पादकता २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, बाजारपेठेच्या गरजेनुसार पीक विविधता विकसित करणे, सिंचनाच्या सोयी सुधारणे, स्वस्त दरात डिजिटल कृषी कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

या अंतर्गत शेतकऱ्यांना डाळींसारख्या पिकांसाठी उच्च दर्जाच्या बियाण्यांच्या मिनी किट मोफत देण्यात येतील, तसेच उत्पादकांसाठी हजारो प्रक्रिया केंद्रे (Processing Units) उभारण्यात येतील. या केंद्रांसाठी सरकारकडून २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत एकूण १२६ लाख क्विंटल प्रमाणित बियाणे शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना ही योजना अशा जिल्यांसाठी आहे जिथे कृषी उत्पादन कमी आहे, सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नाहीत आणि आर्थिक सेवांचा पोहोच मर्यादित आहे. प्रत्येक राज्यातील किमान एका जिल्याचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांमध्ये लघु, सीमांत, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती/जमातीचे शेतकरी, पशुपालक तसेच कृषक उत्पादक संस्था (FPOs) यांचा समावेश असेल.

लाभार्थी कोण असतील?

लघु व सीमांत शेतकरी महिला शेतकरी,अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी,पशुपालक,कृषक उत्पादक संस्था (FPOs)

या योजनेत प्रत्येक राज्यातील किमान एका जिल्ह्याचा समावेश असेल. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादन कमी आहे किंवा सिंचन, कर्ज व बाजारपेठेच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत, त्यांना या योजनेचा अधिक फायदा होणार आहे.योजना डिजिटल माध्यमातून राबवली जाईल, ज्यामुळे जिल्हास्तरीय कृषी कार्यांची कार्यक्षमता आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे होईल.

कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय विशेष समित्या तयार केल्या जातील. या समित्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करतील आणि स्थानिक गरजांनुसार धोरण आखतील. योजनेची प्रगती ११७ प्रमुख कार्यक्षमतेच्या निर्देशकांवर (Key Performance Indicators) आधारित मोजली जाईल.

सध्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सुमारे ९.७ कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजनामुळे अशा शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे जे आधीच्या योजनेपासून वंचित होते.

महाराष्ट्रात ९ जिल्ह्यांचा समावेश

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना या योजनेत महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांची निवड झाली आहे. यात पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 9 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच, मराठवाड्यातील 3 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील एकही जिल्हा या यादीत नाही. या जिल्ह्यांची निवड कमी कृषी उत्पादकता, मध्यम पीक तीव्रता आणि कर्जाची कमी उपलब्धता या निकषांवर आधारित करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश या मागास जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी उत्पादन अधिक टिकाऊ व आधुनिक करणे हा आहे.

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025:शेतकऱ्यांसाठी लाभ

उच्च दर्जाच्या बियाण्यांच्या मिनी किट मोफत वितरण

डाळी आणि तृणधान्य पिकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना

हजारो प्रक्रिया केंद्रे (Processing Units) उभारणी

प्रत्येक केंद्रासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान

१२६ लाख क्विंटल प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण लक्ष्य

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, उत्पादनात सुधारणा आणि खाद्यान्न आत्मनिर्भरतेला चालना मिळणार आहे.

पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेची अंमलबजावणी 

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना साठी, निवडलेल्या १०० जिल्ह्यांपैकी प्रत्येकी एक मास्टर प्लॅन मिळेल ज्यामध्ये शेती आणि संबंधित उपक्रमांचा समावेश असेल. 

जिल्हा कृषी आणि संलग्न उपक्रम योजना जिल्हा धन धान्य समितीद्वारे तयार केली जाईल , ज्याचे नेतृत्व जिल्हाधिकारी करतील आणि त्यात प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा समावेश असेल.जिल्हा योजनांमध्ये पीक विविधीकरण, पाण्याची बचत, मातीचे आरोग्य संरक्षण, शेतीत स्वयंपूर्ण होणे आणि नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे यासारख्या प्रमुख राष्ट्रीय उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. स्थानिक शेती पद्धती आणि हवामान परिस्थितीवर आधारित योजना विस्तृत सल्लामसलत केल्यानंतर तयार केल्या जातील.

सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समित्या जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर काम करतील. जिल्ह्यांना भेट देण्यासाठी, प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त केले जातील.केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील कृषी विद्यापीठे प्रत्येक जिल्ह्याला ज्ञान भागीदार म्हणून मदत करतील आणि तज्ञांचे मार्गदर्शन करतील.

      भारत सरकारची प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना ही योजना ग्रामीण समृद्धी आणि शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने एक भव्य पाऊल मानली जात आहे, जी देशाच्या कृषी क्षेत्राला आधुनिकीकरणाकडे नेईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट करेल.भारत सरकारची ही योजना ग्रामीण समृद्धी आणि शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक आणि दूरदृष्टीचा निर्णय ठरणार आहे.या योजनेमुळे भारताचे कृषी क्षेत्र अधिक बळकट, स्वयंपूर्ण आणि आधुनिक होण्याची मोठी शक्यता आहे.