Pm Modi degree disclosure:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश रद्द केला असून, पंतप्रधानांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड सार्वजनिक केले जाणार नाहीत, असा निर्णय दिला आहे. सोमवारी न्यायालयाने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी दिलेल्या CIC च्या त्या आदेशाला बाद ठरवलं, ज्यामध्ये माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या उत्तरादाखल पंतप्रधान मोदींच्या पदवीविषयीची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दिल्ली विद्यापीठाने गोपनीयतेसंदर्भातील कारणांचा दाखला देत या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि आता त्या संदर्भात अंतिम निर्णय आला आहे.
हा वाद नेमका सुरू कसा झाला?
हा वाद सुमारे एक दशक जुना आहे. २०१६ साली RTI अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाने या प्रक्रियेची सुरुवात झाली होती. या अर्जात, दिल्ली विद्यापीठाकडे १९७८ साली कला शाखेतील (BA) सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड मागवले होते. याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदवी घेतली होती.
विद्यापीठाने ही माहिती तृतीय पक्षाशी संबंधित असल्याचं सांगून माहिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, केंद्रीय माहिती आयोगाने विद्यापीठाचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि रेकॉर्ड तपासण्याची परवानगी देण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले होते. आता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने CIC च्या त्या आदेशाला रद्दबातल ठरवले आहे.
Pm Modi degree disclosure संबंधाने CIC ने नेमकं काय म्हटलं होतं?
केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केलं होतं की कोणत्याही सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या, विशेषतः पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असायला हवी. आयोगाने हेही नमूद केलं होतं की ज्या रजिस्टरमध्ये ही माहिती आहे, तो एक सार्वजनिक दस्तऐवज मानला जावा.
जेव्हा दिल्ली विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याविरुद्ध याचिका दाखल केली, तेव्हा भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने विद्यापीठाचं प्रतिनिधित्व केलं. डीयूने असा युक्तिवाद केला की हजारो विद्यार्थ्यांचा गोपनीयतेचा अधिकार हा जनतेच्या माहितीच्या अधिकारापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे युक्तिवाद
सोमवार, २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी या प्रकरणावर निकाल देताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाचा युक्तिवाद स्वीकारला. विद्यापीठाने असे म्हटले होते की, विद्यार्थ्यांची माहिती गोपनीय स्वरूपात ठेवली जाते आणि केवळ “कुतूहल” या कारणास्तव आरटीआय कायद्यानुसार खासगी तपशील उघड करणे योग्य नाही.
दिल्ली विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात सांगितले की, हजारो विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचा अधिकार या प्रकरणात “माहितीच्या अधिकारापेक्षा” अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की विद्यापीठाची रेकॉर्ड्स न्यायालयाला दाखवण्याची तयारी आहे, परंतु राजकीय हेतूने किंवा प्रसिद्धीसाठी “अपरिचित व्यक्तींच्या तपासणीसाठी” ती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाहीत.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी निरीक्षण नोंदवताना सांगितलं की सीसीआयचा हा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात येत असून हा निर्णय 27 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि निकाल राखीव ठेवल्यानंतर सुमारे सहा महिन्यांनी आला आहे.सीसीआयचा हा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा होता. एखाद्या व्यक्तीच्या पदवी गुण किंवा निकालासंबंधी माहिती ही सार्वजनिक माहितीच्या स्वरूपाची आहे असा निष्कर्ष काढणे हे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सुभाषचंद्र अग्रवाल या खटल्यातील निर्णयाचे उल्लंघन आहे.
अर्जदाराचा युक्तिवाद ,अपीलात जाणार का?
दुसरीकडे, आरटीआय अर्जदाराच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की पदवी ही राज्य-मान्य केलेली पात्रता आहे आणि ती खासगी बाब नाही. पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता सार्वजनिक हिताची महत्त्वाची बाब आहे आणि ती आरटीआय कायद्यांतर्गत उपलब्ध असावी, असे त्यांनी म्हटले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल CIC च्या त्या आदेशाला उलटवतो, ज्यात आयोगाने सार्वजनिक व्यक्तींच्या शैक्षणिक पात्रतेमध्ये पारदर्शकता असावी असे म्हटले होते. आता या कायदेशीर लढाईत आरटीआय अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतल्यास हे प्रकरण आणखी पुढे जाऊ शकते.
विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी (आप) सारख्या विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आप’ ने यापूर्वीही पंतप्रधानांच्या पदवीची सत्यता तपासण्याची मागणी केली होती. या निर्णयावर टीका करताना त्यांनी म्हटले आहे की, एक लोकशाही व्यवस्था आणि जनतेला आपल्या नेत्याबद्दल माहिती असण्याचा अधिकार यांच्या विरोधात हा निर्णय आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वीही म्हटले होते की, ‘आपला पंतप्रधान किती शिकला आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना नाही का?’ या निर्णयाने गोपनीयतेच्या नावाखाली पारदर्शकतेपासून पळ काढला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
Indian post:1सप्टेंबरपासून नोंदणीकृत पोस्ट सेवा बंद करणार; स्पीड पोस्टमध्ये विलीनीकरणाची घोषणा!
भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. भाजपने नेहमीच असा युक्तिवाद केला आहे की विरोधक केवळ राजकीय हेतूने पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. हा वाद अनावश्यक असून, देशाला महत्त्वाच्या विकास कामांपासून विचलित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा दावा आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा मुद्दा निकाली निघाल्याचे त्यांना वाटते. या निर्णयामुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराला महत्त्व दिले गेले आहे, असेही भाजपच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या दिलेल्या निर्णयात पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदवी बाबतचा खुलासा करण्याच्या सीआयसीच्या आदेशाला रद्द करून स्पष्ट केलं की अशी माहिती उघड करण्यात कोणाचाही कोणतही सार्वजनिक हित नाही त्यामुळे इथे माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या व्यक्तीला आणि त्याच्या मर्यादांना अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने स्पष्टपणे केला आहे.
Leave a Reply