EMI वर फोन घेतला आणि हप्ता थकवला? आता थेट मोबाईल लॉक होणार! – RBI चा नवा नियम

EMI वर मोबाईल घेतला आणि हप्ता थकवला? तर आता तुमचा मोबाईल लॉक होण्याचा धोका आहे! RBI ने एक नवीन नियम प्रस्तावित केला आहे, ज्यानुसार जर ग्राहकाने तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ EMI भरली नसेल, तर कर्ज दिलेल्या बँका किंवा NBFC त्याचा मोबाईल दूरस्थ पद्धतीने लॉक करू शकतील. या लॉकिंगमध्ये फक्त इमर्जन्सी कॉल्स सुरू राहतील, बाकी सर्व फंक्शन्स थांबवले जातील, पण फोनमधील वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील.हे नियम विशेषतः ₹1 लाखाखालील कर्जांसाठी – जसे की स्मार्टफोन, होम अप्लायन्सेस – लागू होतील आणि ग्राहकांची स्पष्ट संमती मिळवल्यानंतरच हे उपाय करण्यात येतील. यामुळे कर्जदारांवर वेळेवर हप्ते भरण्याचा दबाव वाढेल, तसेच कर्ज वसुली मधील अडथळे कमी होतील.

डिजिटल लोन अॅप्सद्वारे घेतलेल्या कर्जांवर याचा थेट परिणाम होईल, जिथे लोक EMI थोड्या वेळासाठी थांबवत आहेत आणि डिजिटल कर्जांचा NPAs वाढत आहेत. मात्र, या नियमानंतर गोपनीयतेचा प्रश्न आणि ग्राहक अधिकारांवर प्रभाव पडेल, याची चिंता ग्राहक संघटना आणि तज्ज्ञांने व्यक्त केली आहे.

EMI घेताना नेमके काय नियम आहेत?

1. फेअर प्रॅक्टिसेस कोड (Fair Practices Code)

सर्व बँका आणि एनबीएफसी (Non-Banking Financial Companies) यांना ग्राहकाला कर्ज देताना पूर्ण पारदर्शकता राखणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच:

• व्याजदर,
• प्रक्रिया शुल्क,
• उशिराचा दंड,
• एकूण परतफेड रक्कम

या सर्व गोष्टी स्पष्टपणे कर्ज घेताना सांगाव्या लागतात.

2. डिजिटल कर्जासाठी विशेष नियम

मागील काही वर्षांत मोबाईलसाठी EMI मोठ्या प्रमाणावर Loan Apps द्वारे दिला जातो. RBI ने त्यासाठीही कडक नियम केले आहेत:

• EMI मंजूर करण्यापूर्वी ग्राहकाला Key Fact Statement द्यावी लागते. यात EMI ची रक्कम, व्याजदर, शुल्क याची पूर्ण माहिती असते.
• ग्राहकाची KYC प्रक्रिया पूर्ण न करता EMI दिला जाऊ शकत नाही.
• कर्जाच्या अटी गुप्त ठेवता येणार नाहीत. सर्व माहिती पारदर्शकपणे सांगावी लागते.

प्रस्तावित नवीन नियम: मोबाईल लॉक करण्याचा अधिकार?

RBI कडून सध्या एक नवीन प्रस्ताव विचाराधीन आहे — जर ग्राहकाने EMI भरला नाही, तर कर्जदाता (बँक/एनबीएफसी) मोबाईल फोन लॉक करू शकेल.

“डिव्हाइस लॉकिंग” म्हणजे काय?

• EMI थकवल्यास फोनमधील सर्व फंक्शन वापरता येणार नाहीत.
• फक्त इमर्जन्सी कॉल्स किंवा काही बेसिक फीचर्स चालू ठेवले जाऊ शकतात.
• हप्ता भरण्यासाठी ग्राहकावर दबाव टाकण्याचा एक मार्ग.

या प्रस्तावाचे मुख्य मुद्दे:

• मोबाईल लॉक करण्यापूर्वी ग्राहकाची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल.
• लॉकिंग केल्यावर, फोनमधील वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील.
• हे नियम ₹1 लाखाखालील कर्जांवर लागू होणार आहेत – जसे की स्मार्टफोन, होम अप्लायन्सेस.
• यामुळे कर्जदारावर दडपण येऊन तो हप्ते वेळेवर भरेल, असा उद्देश आहे.

RBI चा नवा ड्राफ्ट नियम: मोबाईल लॉकिंगची यंत्रणा

RBI ने प्रस्तावित केलेल्या नव्या नियमामुळे, जर ग्राहकाने 90 दिवसांपर्यंत EMI भरले नाही तर त्याचा मोबाईल लॉक केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की कर्जदार कंपन्या, बँका किंवा एनबीएफसी (Non-Banking Financial Companies) मोबाईल फोनला ट्रॅक करु शकतात आणि त्याचे कार्य बंद करु शकतात. फक्त आपत्कालीन कॉल्स आणि काही मूलभूत फिचर्स चालू राहतील, बाकीचे सर्व फिचर्स (जसे की कॉल्स, मेसेजेस, ॲप्स) बंद होऊन फोन लॉक होईल.

यासाठी मोबाईलच्या IMEI नंबर ची नोंद कर्ज घेताना केली जाईल, आणि थकबाकी झाल्यावर फोन ट्रॅकिंग मोडमध्ये टाकला जाईल.

डिजिटल लोन ॲप्ससाठी लागू होणारा नियम

हा नियम मुख्यतः डिजिटल लोन ॲप्स वापरून कर्ज घेतल्यावर लागू होईल. यामध्ये पेटीएम, फोन पे आणि इतर फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे. या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे कर्ज घेणाऱ्यांना याचा थेट परिणाम होईल. यामुळे डिजिटल कर्जाचा NPA (Non-Performing Assets) वाढत आहे, जो 2022 मध्ये 2.5% होता आणि 2024 मध्ये 5% पर्यंत पोहोचला आहे.

कर्जाचे थकबाकी वसूल करणे सोपे होईल

हा नियम लागू झाल्यास कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर्ज वसूल करणे सोपे होईल, कारण फोन लॉक करण्याची क्षमता त्यांना दिली जाईल. यामुळे कर्जदारांवर हप्ते वेळेत भरण्याचा दबाव येईल, आणि त्यांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारेल. त्याचप्रमाणे डिजिटल कर्ज बाजाराला एक मजबुती मिळू शकेल.

गोपनीयतेवर प्रश्न आणि ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन

तथापि, काही गोपनीयतेचे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. ग्राहकांच्या फोनचे IMEI नंबर ट्रॅक करणे, त्यांचे डेटा सुरक्षित ठेवणे आणि सहमतीचा दुरुपयोग होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. फिनटेक सल्लागार सौरभ त्रिपाठी यांनी म्हटले आहे की, हा नियम कर्ज देणाऱ्यांसाठी फायदेशीर असला तरी ग्राहकांच्या अधिकारांची हानी होऊ शकते.डिजिटल जेल म्हणून याला ओळखले जात आहे, कारण मोबाईल फोन लॉक होणे म्हणजे कर्जदाराला त्याच्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाच्या कार्यांपासून वंचित होणे होईल.ग्राहक संघटनांनी याला गोपनीयतेवर हल्ला म्हटले आहे. ग्राहकांची माहिती आणि त्यांचा IMEI क्रमांक ट्रॅक करणे हे डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते. परिणामी, हा नियम ग्राहकांच्या गोपनीयतेवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो.

हे पण वाचा RBI bank loan: रिझर्व बँक कर्जासंबंधी निर्णय घेण्याच्या तयारीत, सामान्य कर्जदारावर काय होणार परिणाम?

ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?

1. EMI घेण्यापूर्वी सर्व अटी काळजीपूर्वक वाचा.
2. लेंडरकडून Key Fact Statement घ्या.
3. कर्ज घेताना कोणतीही गोष्ट लपवू नका आणि स्वतःची आर्थिक क्षमता जाणूनच EMI घ्या.
4. नवीन लॉकिंग धोरण आल्यास, त्याबद्दल आपली संमती देण्याआधी नीट विचार करा.

EMI संदर्भात लक्षात ठेवण्यासारखे धोके

EMI सुविधा सोयीस्कर आहे तरी त्यात काही जोखीम आहेत:

• उच्च व्याजदर: अनेक वेळा EMI ऑफर्स “नो कॉस्ट EMI” म्हणून दाखवल्या जातात, पण प्रत्यक्षात त्यात लपविलेलं प्रोसेसिंग फी किंवा इतर खर्च असू शकतात.
• क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम: EMI चा भरणा उशिरा केल्यास तुमचा क्रेडिट स्कोअर कमी होतो, ज्यामुळे पुढे कर्ज घेणं कठीण होऊ शकतं.
• Debt Trap (कर्जाचं जाळं): एकावेळी जास्त EMI घेतल्यास शेवटी हप्ते परत करणं कठीण होतं आणि कर्जाचं ओझं वाढतं.
• अटी-शर्तींची गुंतागुंत: सूक्ष्म मजकूर (fine print) नीट न वाचल्याने ग्राहक अनेकदा चुकीच्या माहितीवर निर्णय घेतात.

आरबीआयने 2026 पर्यंत या ड्राफ्टवर सर्व पक्षांकडून सूचना मागविल्या आहेत, आणि त्यानंतर अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. या नियमाचे पालन करणारे काही मोठे कंपन्या, जसे की बजाज फिनसर्व आणि पेटीएम, आधीच IMEI ट्रॅकिंग सुरू करत आहेत.मोबाईल EMI हे एक उपयुक्त साधन असले तरी, ते घेताना RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत आहे का? याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या आणि येणाऱ्या नवीन नियमांमुळे ग्राहकांचे हित जपले जाणार असले तरी सावधगिरी आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेणे हेच शहाणपणाचे ठरेल.

अधिक माहिती साठी:- https://m.rbi.org.in//home.aspx