retail mobile number rules :आता रिटेल स्टोअरवर मागितला जाणार नाही मोबाइल नंबर, सरकारने प्रसिद्ध केले नवे नियम

retail mobile number rules शहरात आता मॉल किंवा मोठ्या रिटेल स्टोअर खरेदी साठी एक सर्वसमान्य ठिकाण झालेल आहे. आजकाल कुठलीही खरेदी करायची म्हटल की आपण मॉल किंवा मोठ्या रिटेल स्टोअर मध्ये जातो. आपल्याबरोबर अनेकदा असे होत असेल की जेव्हा आपण मॉल किंवा मोठ्या रिटेल स्टोअरमध्ये खरेदीसाठी जाता तेव्हा बिलिंगसाठी आपला मोबाइल नंबर मागितला जातो. आपण विचारले तर समोरचा म्हणतो की ह्याच नंबरवर तुमचे बिल पाठवले जाईल. तसेच अनेक स्टोअर्स लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये सामील करण्यासाठीही नंबर घेतात. पण आपण विचार करत असाल की यात आपल्याला काय समस्या होऊ शकते? खरं तर अशा पद्धतीने घेतलेले मोबाइल नंबर लीक होण्याचा धोका कायम असतो. पण सरकार काही असे करत आहे की रिटेल स्टोअर आपल्याकडून जबरदस्तीने मोबाइल नंबर घेऊ शकणार नाहीत.

भारतामध्ये लवकरच लागू होणार नवे डेटा सुरक्षा नियम

भारतामध्ये लवकरच डेटा सुरक्षेसाठी नवे नियम लागू होऊ शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या नियमांनंतर मोठ्या रिटेल स्टोअरमधून मोबाइल नंबर घेणे सहज राहणार नाही. खरं तर, नव्या ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट’ अंतर्गत लोकांच्या प्रायव्हसीबाबत कडकपणा ठेवला जाईल. आत्तापर्यंत अनेकदा स्टोअरमध्ये मोबाइल नंबर मोठ्याने सांगावा लागत असे, ज्यामुळे माहिती लीक होण्याचा धोका असे. काही लोक स्वतःहून नंबर देतातही, पण आता कंपन्यांना ग्राहकांचा डेटा घेताना सुरक्षेची पूर्ण काळजी घ्यावी लागेल. जर असे केले गेले नाही तर त्याला नियमाचे उल्लंघन मानले जाईल.

e-aadhaar-app नवीन ई-आधार ॲप: आता आधार माहिती मोबाईलवरूनच बदलता येणार – जाणून घ्या कसे

ग्राहकांना हे सांगणे बंधनकारक

इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म एंड एस पार्टनर्सचे एस. चंद्रशेखर यांनी मीडियाला सांगितले की मोबाइल नंबर मोठ्याने सांगण्याऐवजी कीपॅडवरून एंट्री करण्यासारखे छोटे बदल करून प्रायव्हसी अधिक चांगली करता येऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार ग्राहकांना सांगावे लागेल की त्यांचा डेटा का घेतला जात आहे, तो किती दिवस ठेवला जाईल आणि कधी डिलीट केला जाईल. आता ‘इंप्लाइड कन्सेंट’ चालणार नाही – प्रत्येक कन्सेंट ‘एक्सप्लिसिट’ असणे गरजेचे आहे.

व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टिमवर कडक नियम?

नवे नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या किंवा मोठे रिटेल स्टोअर ग्राहकांनी मोबाइल नंबर न दिल्यास सेवा देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. तथापि, काही आवश्यक बाबतीत आपल्याला मोबाइल द्यावा लागू शकतो, जसे – मोबाइल रिचार्ज, डिजी यात्रा व्हेरिफिकेशनसाठी. त्याचप्रमाणे आता रिटेलर्सना ग्राहकांना ई-मेलद्वारे पावती पाठवणे किंवा प्रिंटेड कॉपी देणे यांसारखे पर्याय द्यावे लागतील.

याशिवाय, व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टिमला आता हे स्पष्ट सांगावे लागेल की ग्राहकाचा मोबाइल नंबर कोणत्या उद्देशासाठी घेतला जात आहे. तसेच, ग्राहकाचा डेटा पुन्हा वापरला जाणार नाही किंवा कोणत्याही थर्ड पार्टीला विकला किंवा शेअर केला जाणार नाही याची हमी द्यावी लागेल.

ग्राहकांकडून जबरदस्तीने मोबाइल नंबर घेता येणार नाही

नव्या Digital Personal Data Protection Act (DPDP Act), 2023 आणि Draft DPDP Rules, 2025 अंतर्गत आता रिटेल स्टोअर्सना बिलिंगसाठी तुमचा मोबाइल नंबर मोठ्याने विचारणे किंवा सांगायला लावणे थांबवावे लागेल. यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी नंबर सांगताना होणाऱ्या प्रायव्हसीच्या धोक्याला आळा बसेल.

मोबाइल नंबर न दिल्यास सेवा नाकारणे निषिद्ध

तुम्ही जर स्टोअर्सना तुमचा मोबाईल नंबर देण्यास नकार दिला तर स्टोअर्स आता सेवा देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत.जोपर्यंत  तुमचा  नंबर त्या सेवेकरिता खरंच आवश्यक नसेल (उदा. मोबाइल रिचार्ज, Digi Yatra व्हेरिफिकेशन).म्हणजेच जिथे मोबाईल नंबर गरजेचा असेल तिथेच तुम्हाला  स्टोअर्स कडुन नंबर मागितला जाईल.

retail mobile number rules :पर्याय उपलब्ध करून देणे बंधनकारक

मॉल अथवा मोठ्या स्टोअर्स मध्ये बील देताना जर ग्राहक मोबाइल नंबर देऊ इच्छित नसेल, तर स्टोअरला आता ई-मेलद्वारे बीलाची पावती पाठवणे किंवा प्रिंटेड पावती देणे अनिवार्य होईल.या पर्यायांचा वापर होणे बंधनकारक आहे.

कोठे-कोठे लागू असणार हा नियम

हा नवा नियम फक्त मोठ्या रिटेल स्टोअर्सवरच लागू होणार नाही तर व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टिम आणि हाउसिंग सोसायट्यांवरही लागू होणार आहे. कारण येथेही ग्राहकांकडून मोबाइल नंबर मागितला जातो. नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर त्यांना सिस्टीमवर आधारित पद्धती स्वीकाराव्या लागतील.

कायदा अंमलबजावणीची स्थिती

DPDP Act, 2023 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी मिळाली, पण अद्याप तो पूर्णपणे अंमलात आला नाही. शासनाकडून Draft Rules, 2025 प्रकाशित झाले आहेत, त्यामुळे या नियमांच्या अंमलबजावणी बाबत हालचाली सुरू झाले आहेत.मात्र हे Official Gazette मध्ये अधिसूचित झाल्यानंतरच अंमलात आणले जातील.

डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन

या कायद्यानुसार Data Protection Board of India स्थापन होईल, जे डेटा संदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करेल.

जगातल्या डेटाॅलिक संबंधाने गुगलचे तुमचे पासवर्ड लीगचे बातमी समोर आल्यानंतर सरकारने मागे पडलेल्या या कायद्याला पुन्हा बळकटी देण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून त्यामुळे तुमच्या डेटाची सुरक्षितता राखली जाईल तसेच रिटेल स्टोअर , मॉल या ठिकाणी तुमचा मोबाईल नंबर घेण्याची पद्धत मागे पडेल.

भारत सरकारचे अधिकृत स्रोत – मराठीत  

1. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) – ड्राफ्ट DPDP नियमांचे सारांश भारत सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षणासाठी नवीन नियम प्रस्तावित केले आहेत. या नियमांमुळे ग्राहकांचा डेटा गोळा करताना कंपन्यांना स्पष्ट संमती घ्यावी लागेल आणि डेटा किती काळ ठेवला जाईल याची माहिती द्यावी लागेल.
2. राजपत्र अधिसूचना – DPDP कायदा 2023 ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आला. यामध्ये ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी कडक तरतुदी आहेत.
3. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) हे मंत्रालय या कायद्याची अंमलबजावणी करते. त्यांच्या संकेतस्थळावर कायद्याचे तपशील, मार्गदर्शक सूचना आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध आहेत.